आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Budget 2022 Cheaper Costlier | Cheaper (Swast) Vs Expensive (Mahag) Complete Items List Updated | Marathi News

काय स्वस्त आणि काय झाले महाग:कपडे आणि मोबाईलपासून हिरे घेणे झाले स्वस्त, छत्री घेणे महाग होणार

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोना महामारीच्या तिसर्‍या लाटेदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारने देशाला इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यावर भर दिला आहे. काही उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे, त्यामुळे ही उत्पादने महाग झाली आहेत. सरकारने काही उत्पादनांवरील आयात शुल्कही कमी केले आहे. अशा स्थितीत तुमच्या मनात एक प्रश्न असेल की या बजेटचा तुमच्या खिशावर किती परिणाम होईल? चला तर मग जाणून घेऊया बजेटमध्ये काय महाग आणि काय स्वस्त झाले?

मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कॅमेरा लेन्स, ट्रान्सफॉर्मरच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत जाहीर केली आहे. ज्वेलरी उद्योगालाही चालना देण्यासाठी सरकारने कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवरील कस्टम ड्युटी 5% पर्यंत कमी केली आहे. सिंपली सॉंड डायमंडवर कस्टम ड्युटी लावली जाणार नाही. त्याच वेळी, सरकारने छत्रीवरील शुल्क 20% पर्यंत वाढवले ​​आहे.

बजेटचा परिणाम जास्त उत्पादनांवर नाही
18 वस्तूंचे भाव वाढले असून केवळ 8 वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. वास्तविक, आता ९०% वस्तूंच्या किमती जीएसटीने निश्चित केल्या जातात, पण परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्काचा परिणाम राहतो आणि याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली जाते.त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी आणि मद्य, चामडे, सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, मोबाईल, रसायने, वाहने यासारख्या आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमतीवर अर्थसंकल्पातील घोषणांचा परिणाम होतो. त्यावर सरकार आयात शुल्क वाढवते किंवा कमी करते. काहींवर अबकारीही लावली जाते.

आयात शुल्क म्हणजे काय?
आयात शुल्क हा एक कर आहे जो दुसऱ्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लावला जातो. किती आयात शुल्क आकारले जाईल, ते वस्तूंच्या किमतीवर तसेच माल कोणत्या देशाचा आहे आणि इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे. आयात शुल्काला कस्टम ड्यूटी, टेरिफ, आयात कर किंवा आयात टेरिफ असेही म्हणतात. आयात शुल्काचे दोन उद्दिष्टे आहेत - सरकारला उत्पन्न मिळवून देणे आणि स्थानिक पातळीवर उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठेत फायदा मिळवून देणे.

बातम्या आणखी आहेत...