आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Union Budget 2023; Taxation System Update | Tax Rebate In Budget | Nirmala Sitharaman

यंदा बजेटमध्ये करसवलत मिळण्याची शक्यता:2 करप्रणाली कोणत्या; नवीन करप्रणालीत 'हे' बदल होताच सामान्यांना मिळणार दिलासा

8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहे. हा अर्थसंकल्प (वर्ष-2023-24) 2024 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प मानला जात आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीपूर्वी केंद्रसरकार या अर्थसंकल्पात जनतेला अनेक सवलती देण्याचे संकेत वर्तविले जात आहेत. तत्पूर्वी या अर्थसंकल्पात सरकार सामान्यांना करप्रणाली विशेष सुट देण्याची योजना आखत असल्याचे अंदाज तज्ज्ञांकडून वर्तविला जात आहे.

सद्यस्थितीत देशात सामान्यांसाठी दोन करप्रणाली लागू आहेत. एक जुनी आणि नवीन. नवीन करप्रणाली 2020 पासून लागू झाली. परंतू या करप्रणालीत सामान्यांना न परवडणाऱ्या व जाचक नियमांमुळे यापद्धतीने आयटीआर भरणे टाळले जाते. त्यामुळे कर संकलन कमी होते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रसरकार नवीन करप्रणालीत कर सवलतीत सुट देण्याची शक्यता आहे. तशाप्रकारचे संकेत देखील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. परिणामी हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा ठरेल का ?,

जुनी करप्रणालीत नेमकं आहे तरी काय

सध्या, कराच्या दोन प्रणाली आहेत. पहिली प्रणाली म्हणजे जुनी प्रणाली. ज्यामध्ये 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. याशिवाय, 80C अंतर्गत, 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर कर जमा करण्यापासून सूट आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य बहुतांश लोक याच करप्रणालीचा वापर करतात. परिणामी या करप्रणालीचा जास्तीत जास्त विचार केले जाते.

सरकार टॅक्समध्ये सूट देऊ शकते

या अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याची विशेष बाब म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच केंद्राचे महसूल सचिव तरुण बजाज सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी देखील या संदर्भात संकेत दिले होते. मात्र, जुन्या करप्रणालीत हे बदल केले जाणार नसून लोकांनी नवीन करप्रणालीचा वापर करावा, नवीन करप्रणालीला जास्तीत जास्त चालना मिळावी, म्हणून याच करप्रणालीत बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण सरकारने 2020 मध्ये नवीन करप्रणाली लागू केली. परंतू त्याकडे जनतेने पाठ फिरवली आहे.

जुनी करप्रणाली संपणार का ?

जुन्या करप्रणालीत लोकांना नियोजनाचा लाभ मिळतो. परंतु असे अनेक लोक आहेत ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी पैसे नाहीत. त्यांना कर भरावा लागतो.त्याचवेळी, नवीन कर प्रणालीमध्ये, सूट नसल्यामुळे कर भरण्यावर आधीच निर्बंध आहे. त्यामुळे ते देखील करदात्यांना कोणत्याही प्रकारे फायदेशीर नाही.या विसंगतींवर चर्चा विचार केला जात आहे. जेणेकरून जुनी करप्रणाली संपुष्टात आणण्यासाठी नवीन करप्रणालीत बदल करण्याची गरज आहे.

नवीन कर प्रणाली लोकप्रिय कशी होईल ?

आता प्रश्न असा पडतो की, नवीन करप्रणाली लोकप्रिय कशी करता येईल. यासाठी नवीन कर प्रणालीचा किमान कर स्लॅब 2.5 लाखांवरून 7 ते 7.5 लाखांपर्यंत वाढवावा, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यासाठी सरकारला साधी कर रचना स्वीकारावी लागणार आहे. ज्यामध्ये मर्यादा वाढवून महसुलावर किती परिणाम होईल हे पाहावे लागणार आहे. त्यानुसार कर स्लॅबची मर्यादा निश्चित करून लोकांना दिलासा देता येणार आहे. तर कर संकलन वाढवण्यावरही भर दिला जाऊ शकतो. अर्थात नवीन करप्रणाली जास्तीत जास्त लोकानी स्वीकारावी व लोकप्रिय व्हावी, असा त्या मागचा उद्देश राहणार आहे.

भारतात अशा करदात्यांची संख्या कमी

भारतात अशा करदात्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. जे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाखांपेक्षा कमी असल्याचे घोषित करतात. केंद्राचे माजी महसूल सचिव तरूण बजाज म्हणाले होते की, कर प्रणालीचा पुनर्विचार करण्याची आणि एक अशी यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे ज्यामध्ये कर सूटचे पर्याय कमी करून कर स्लॅब वाढवले ​​जातील. असे केल्याने मोठ्या प्रमाणात लोक नवीन कर प्रणालीचा भाग बनू शकतील. तसे झाल्यास आयटीआर भरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल. नवीन कर प्रणालीचा जास्तीत जास्त फायदा होण्याचे संकेत व्यक्त केले जात आहे.

नवीन करप्रणालीबाबत करदात्यांची उदासीनता का

  • नवीन आयकर प्रणालीमध्ये, वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणार्‍यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
  • तर जुन्या कर प्रणालीत 7.5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नालर कर भरण्यापासून वाचवले जाते. बहुतांश लोक याच श्रेणीत येतात.
  • त्यामुळे नवीन आयकर प्रणाली निवडण्याकडे जनतेने काना डोळा केला. नवीन प्रणालीत कराचे दर कमी असू शकतील.
  • परंतु गृहकर्ज मुद्दल किंवा व्याज किंवा बचत यांच्यावरील कर सूट व्यतिरिक्त मानक वजावटीचा लाभ मिळत नाही.
  • आर्थिक वर्ष-2021-22 मध्ये केवळ 5 टक्क्यांपेक्षा कमी करदात्यांनी नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत आयटीआर भरले होते.

हे ही वाचा सविस्तर

40% संपत्ती 1% लोकांकडे:गरीब-श्रीमंतातील दरी हेच सरकार समोरील आव्हान; अर्थतज्ञ म्हणतात, सरकारने उपाय करणे आवश्यक

भारत गरीब लोकांचा श्रीमंत देश आहे, असे म्हटले जाते. भारत देश समृद्ध असूनही बहुतांश लोक गरिबी, भूक, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता, महागाई या समस्यांनी होरपळत आहेत. गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढत चालली आहे, ही दरी भरून काढण्याची गरज आहे. परस्परविरोधी वस्तुस्थिती लक्षात घेता गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे. - येथे वाचा संपूर्ण बातमी

बातम्या आणखी आहेत...