अर्थसंकल्पावर कोण काय म्हणाले:BJP म्हणते- अपेक्षेचा अर्थसंकल्प; विरोधक म्हणाले- यामध्ये महागाई, बेरोजगारीचा मुद्दाच नाही

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी लोकसभेत आपला पाचवा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी कृषी, शिक्षण, सर्वसामान्य आणि नोकरदार लोकासांठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले. भाजप याला सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा अर्थसंकल्प म्हणत असताना विरोधकांनी मात्र या बजेटवर निराशाजनक म्हटले आहे.

बजेट मजबूत पाया तयार करेल : PM नरेंद्र मोदी
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अमृत कालचा पहिला अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या उभारणीचा भक्कम पाया घालणार आहे. प्रत्येक वर्गाचे स्वप्न पूर्ण होईल. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसह गरीब, मध्यमवर्गीय, महत्त्वाकांक्षी समाजाची स्वप्ने पूर्ण करणारा आहे. परंपरेने स्वतःच्या हातांनी देशासाठी कष्ट करणारे 'विश्वकर्मा' या देशाचे निर्माते आहेत. पहिल्यांदाच 'विश्वकर्मा'च्या प्रशिक्षण आणि सहाय्याशी संबंधित योजना अर्थसंकल्पात आणण्यात आली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची पुनरावृत्ती : कार्ती चिदंबरम, कॉंग्रेस खासदार

अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग म्हणजे राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि आर्थिक पाहणी अहवालाची पुनरावृत्ती आहे. असा आरोप कॉंग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी केला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या कर कपातीचे स्वागत आहे. लोकांच्या हातात पैसा देणे हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

बेरोजगारी, महागाईचा मुद्दाच नाही- शशी थरूर, काँग्रेस खासदार

अर्थसंकल्पात काही गोष्टी चांगल्या होत्या, त्याला मी पूर्णपणे नकारात्मक म्हणणार नाही, पण तरीही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. अर्थसंकल्पात मनरेगाचा उल्लेख नव्हता. कामगारांसाठी सरकार काय करणार आहे? बेरोजगारी, महागाई यावर बोललेही गेले नाही.

करामुळे सामान्यांचे कंबरडे मोडले- मेहबुबा मुफ्ती, पीडीपी प्रमुख
पीडीपी प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनीही अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली. गेल्या 8-9 वर्षांपासून हाच अर्थसंकल्प येत असल्याचे ते म्हणाले. वाढीव कर, कल्याणकारी योजना आणि अनुदानावर पैसा खर्च होत नाही. काही सांघिक भांडवलदार आणि बडे उद्योगपती यांच्याकडून कर वसूल केला जात आहे. कराचा फायदा जनतेला व्हायला हवा, पण त्याचे कंबरडे मोडत आहे. पीडीपी प्रमुख म्हणाले की, सर्वसामान्यांना फायदा होण्याऐवजी कल्याणकारी योजना आणि अनुदाने रद्द केली जात आहेत. जे दारिद्र्य पातळीच्या वर गेले होते ते पुन्हा दारिद्र्य पातळीच्या खाली आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या MSPवर चर्चा नाही : डिंपल यादव, सपा खासदार
हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प आहे, यात शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही. शेतकऱ्यांच्या एमएसपीबद्दल बोललो नाही. रेल्वेचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या खेड्यांमध्ये राहते, परंतु त्यांच्यासाठी काहीही केले गेले नाही. हा अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे.

प्रत्येकाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प : मनोहरलाल खट्टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी या अर्थसंकल्पाला ‘अमृतकाल’चा पहिला अर्थसंकल्प म्हटले, अतिशय क्रांतिकारी, समाजातील प्रत्येक घटकाला दिलासा देणारा आहे. विशेषत: मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात दिलासा मिळाला आहे, जो टॅक्स स्लॅब तयार करण्यात आला आहे तो दिलासा देणार आहे. या अर्थसंकल्पात युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे.

लोककल्याणाचा पहिला अर्थसंकल्प - जे.पी. नड्डा, भाजप अध्यक्ष
अमृत ​​कालचा पहिला अर्थसंकल्प लोककल्याणाचा आहे, तो गरीब शेतकरी, आदिवासी, दलित, मागास, वंचित, आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि मध्यमवर्गीयांना सक्षम आणि सक्षम करणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात मुलांचे शिक्षण, मध्यमवर्गीयांची कमाई आणि वृद्धांचे कल्याण यावर भर देण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पात सर्वांची काळजी घेण्यात आली - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प पंतप्रधानांच्या संकल्पाची पूर्तता करणारा आणि आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीचा अर्थसंकल्प आहे. वैभवशाली आणि वैभवशाली भारताच्या उभारणीसाठी बजेट आहे. या अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाची काळजी घेण्यात आली.

अर्थसंकल्पात केवळ घोषणा - केसी वेणुगोपाल, काँग्रेस सरचिटणीस
हा अर्थसंकल्प देशातील महागाई आणि बेरोजगारीची खरी भावना मांडणारा नाही. त्यात फक्त फँसी घोषणा होत्या ज्या आधी केल्या होत्या पण अंमलबजावणीचे काय? पीएम किसान योजनेचा फायदा फक्त विमा कंपन्यांना झाला, शेतकऱ्यांना नाही.

हा अर्थसंकल्प शून्य पण त्यावर मौन- तेजस्वी यादव. बिहारचे उपमुख्यमंत्री
हा अर्थसंकल्प शून्य बट्टा सन्नाटा आहे, बिहारसाठी काहीच नाही. केंद्रातील बिहारमधील सर्व खासदारांनी शरमेने बुडाले पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी, रेल्वेसाठी काहीच नाही. यूपीए सरकारच्या काळात जेवढे बिहारला दिले होते तेवढेच या सरकारने दिले का?