अर्थसंकल्प:वेगवान अर्थव्यवस्थेसाठी बजेटमध्ये होऊ शकते 4.2 लाख कोटी रुपयांची वाढ, आरोग्य निगा क्षेत्र आणि शहरी भागांत हाउसिंग श्रेणीत जास्त वाढ

वित्त वर्ष २०२१-२२ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकार चालू वित्त वर्षाच्या तुलनेत ४.२ लाख कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करू शकते. अंदाजे ५.६% महसुली तुटीच्या हिशेबाने सरकारचा वार्षिक खर्च २०-२१ टक्के वाढू शकतो. आरोग्य निगा क्षेत्र आणि शहरी भागांत गृहनिर्माण क्षेत्रावर खर्चात सर्वात जास्त वाढ होऊ शकते. ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेस फर्म क्रेडिट सुईसच्या एका अहवालानुसार, एप्रिल २०२१ पासून सुरू होणाऱ्या वित्त वर्षात सरकारचा एकूण खर्च जीडीपीच्या(सकल राष्ट्रीय उत्पादन) १५.४ टक्क्यांवर पोहोचेल. हे गेल्या एका दशकात सर्वात जास्त आहे. यामध्ये अनिवार्य खर्चांचा(व्याज, वेतन, पेन्शन, संरक्षण, सबसिडी आणि राज्यांना रक्कम ट्रान्सफर) हिस्सा सर्वात जास्त असेल. मात्र, सरकार अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आगामी वित्त वर्षात जास्त खर्च करण्यास इच्छुक असल्याचे दिसत आहे.

२१,००० कोटी रुपयापर्यंत अतिरिक्त उत्पन्नाचे उद्दिष्ट

काही निश्चित वस्तूंवर आयात शुल्कांत वाढीमुळे सरकार २०,०००-२१,००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचे उद्दिष्ट घेऊन चालत आहे. प्रत्यक्षात कोरोना महारोगराईत आर्थिक आव्हाने समोर आली आहेत. ते पार करण्यासाठी महसूल वाढवण्याच्या विविध पर्यायांवर विचार केला जात आहे.

स्मार्टफोन , इलेक्ट्रानिक्स महाग होण्याची शक्यता

अर्थसंकल्पात सरकार ५० पेक्षा जास्त वस्तूंवर ५-१० टक्के आयातशुल्क वाढू शकते. यामध्ये स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आणि त्याच्या सुट्या भागांचा समावेश आहे. सरकारचे हे पाऊल देशातील मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी चालवल्या जात असलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा हिस्सा असेल.

आर्थिक विकास दर तेजीने वाढण्याची पूर्ण शक्यता

२०२१-२२ मध्ये जीडीपीची साधारण वृद्धी १६-१७ टक्के राहू शकते. असे असताना सरकार या प्रकरणात थोडी काळजी घेत वृद्धी दराचा अंदाज काहीसा कमी(उदा.१३%) ठेवू शकते. याशिवाय तुटीचे लक्ष्यही ५.२ टक्के ठेवू शकते. या हिशेबाने एकूण खर्चात १३ टक्के वाढीची शक्यता राहील.