आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Cash Crisis In Front Of Millions Of Small Businesses In Lock Down; Hard To Give Employment This Month

रोकड टंचाई:टाळेबंदीत लाखो लहान व्यावसायिकांसमोर रोकड संकट; या महिन्यात रोजगार देणे कठीण

नवी दिल्ली2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • 50 लाखांपेक्षा जास्त कामगारांच्या मजुरीचा काही भाग वा पूर्ण रोजगाराचे नुकसान होईल
  • सरकार, सरकारी कंपन्यांकडे उद्योजकांची 5 लाख कोटी रु. थकबाकी

कोरोना संकटामुळे देशातील लाखो लहान व्यावसायिकांसमोर रोकड टंचाई उद्‌भवल्याचे उद्योगपती आणि कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. या महिन्यास एक तर ते आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारात कपात करतील किंवा देणार नाहीत. त्यांच्यानुसार, कोरोना विषाणू संसर्गाच्या नियंत्रणासाठी सरकाने जी २१ दिवसांची टाळेबंदी केली आहे, त्यामुळे आर्थिक उत्पादन पूर्ण ठप्प झाले आहे. यामुळे लहान उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्या लाखो व्यावसायिकांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. यामध्ये रोकड टंचाईच्या संकटाचाही समावेश आहे. सरकारनुसार, भारताच्या २.९ लाख कोटी डॉलर(सुमारे २२० लाख कोटी रु.)च्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे एक तृतीयांश हिस्सेदारी छोटा व्यवसाय करणाऱ्यांची आहे. हे क्षेत्र ५० कोटी कामगारांना रोजगार देते. ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशन(एआयएमओ) सुमारे १ लाख कोटी उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे सदस्य सर्वसाधारणपणे दर महिन्याच्या सात तारखेस आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार करतात. मात्र, या वेळी मंगळवारी संघटनेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांना वेतन देण्यात अडचणीचा सामना करावा लागल्याचे म्हटले आहे. चेन्नईत सोलार पार्ट्‌स मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट चालवणारे आयएमओचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष के.ई. रघुनाथन म्हणाले, आमच्याकडे रोजगार देण्यासाठी पैसे नाहीत. ग्राहकांना मिळणाऱ्या पेमेंटमध्ये विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. देशातील मोठ्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांपैकी एक ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, आयटकच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस अमरजित कौर यांच्यानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारे तसेच सरकारी कंपन्यांवर लहान व्यावसायिकांसाठी ६,६०० कोटी डॉलर(सुमारे ५ लाख कोटी रु.) थकीत आहेत. देशात २१ दिवसांची टाळेबंदी १४ एप्रिलपर्यंत चालेल.

अर्थव्यवस्थेत एक तृतीयांश भाग लहान व्यवसायाचा

एमएसएमई क्षेत्र आधीपासून संकटात

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योग क्षेत्रास देशात कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र मानले जात आहे. मात्र, हे नोटबंदी आणि जीएसटीच्या फटक्यातून बाहेर पडले नव्हते.  यादरम्यान कोविड-१९ महामारीच्या संसर्गात या क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. बंगळुरूमध्ये अॅग्री-इलेक्ट्रिकल प्रॉडक्ट्‌स तयार करणारे उद्योजक जयंत मुथा यांनी अडचण मांडत सांगितले की, मॅन्युफॅक्चरिंगचे काम बंद आहे. डेड स्टॉक वाढला आहे. 

बेरोजगारीचा दर वाढला, मार्चमध्ये ७.२% होती, आता १०.५% पर्यंत पोहोचली : सीएमआयई

मंुबईच्या प्रायव्हेट थिंक टँक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनुसार(सीएमआयई)नुसार, फेब्रुवारीमध्ये भारताचा बेरोजगारी दर ७.२% होता. या आठवड्यात हा १०.४% वर गेला आहे. असे कामगार ज्यांना सरकारकडून मदत मिळाली होती, त्यापैकी त्यांना बँकांकडून विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. लॉकडाऊनदरम्यान सरकारने दिलेली ५०० रुपयांची मदत घेण्यासाठी आग्र्यात पंजाब नॅशनल बँकेच्या शाखेबाहेर १०० पेक्षा जास्त लोकांनी रांग लावली होती. यामध्ये बहुतांश महिला होत्या.

निर्यातीच्या ५०% ऑर्डर रद्द, जीवनशैलीशी संबंधित उद्योगावर सर्वाधिक परिणाम

देशातील निर्यातदारांची देशव्यापी संघटना फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायजेशन(फियो)चे निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य लहान व्यावसायिक आहेत. संघटनेचे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले, देण्यातील विलंबाशिवाय भारतीय निर्यातदारांना महामारीचा वाईट पद्धतीचा परिणाम झाला आहे. त्यांना ज्या निर्यातीच्या ऑर्डर मिळाल्या होत्या,त्यापैकी ५०% ऑर्डर रद्द झाल्या आहेत. यात जीवनशैलीशी संबंधित उद्योग आहेत.

लाॅकडाऊनमध्ये ९०% ट्रक जागेवर : एआयएमटीसी

ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस ट्रकचालकांची देशव्यापी संघटना आहे. ही जवळपास १ कोटी ट्रकचालकांचे प्रतिनिधित्व करते. संघटनेचे अध्यक्ष कुलतरणसिंह अटवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, टाळेबंदीत देशभरातील सर्वसाधारण दिवसांच्या तुलनेत ९०% ट्रक जागेवर उभे आहेत. रोज १०% ट्रक रस्त्यावर सुरू आहेत. भूपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयानुसार, देशातील रस्ते वाहतुकीत जवळपास ६०% हिस्सेदारी माल पुरवठ्याची आहे. देशातील प्रवासी वाहतुकीत रस्ते वाहतुकीचा हिस्सा ८७ टक्के आहे.

भारतात ४० कोटी मजूर गरिबीत अडकू शकतात

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने(आयएलओ)ने आपल्या अहवालात कोरोना विषाणू संकटास दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरचे सर्वात भयावह संकट ठरवले आहे. आयएलओचे महासंचालक गाय रायडर यांनी मंगळवारी सांगितले की, विकसित आणि विकसनशील दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये कामगार व व्यावसायिकांना उद्‌ध्वस्तपणाचा सामना करावा लागत आहे. आपणास तेजीने, निर्णायक पद्धतीने एकाच वेळी पाऊल उचलावे लागतील. कोविड-१९ संकटाआधी अनौपचारिक क्षेत्रातील लाखो कामगार प्रभावित झाले.अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील वाठा ९०% आहे. यापैकी ४० कोटी गरिबीत अडकण्याचे संकट आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...