मोदी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय:ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी, भारत-नेपाळला जोडणाऱ्या महाकाली नदीवर बांधणार पूल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना कॅबिनेट मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरच्या दुसऱ्या टप्प्याला (फेज-2) मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी सरकार 12 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामध्ये 33 टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे.

गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि राजस्थान या 7 राज्यांमध्ये फेज-2 मध्ये 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रान्समिशन लाइन बांधण्यात येणार असल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली. फेज-1 चे सुमारे 80% काम पूर्ण झाले आहे.

महाकाली नदीवर पूल बांधणार
हा पूल भारत आणि नेपाळमधील महाकाली नदीवर धारचुला (उत्तराखंड) येथे बांधला जाईल. यासह लवकरच के लिऊ नेपाळसोबत सामंजस्य करार केला जाईल. याचा फायदा नेपाळसोबतच उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या लोकांना होणार आहे.

ग्रीन एनर्जीचा दुसरा टप्पा मंजूर
देशातील एकूण वीजनिर्मितीपैकी 70 टक्के वीज कोळशापासून मिळते. पण कोळशाचे साठे मर्यादित आहेत. त्यामुळे सरकारला देशात हरित ऊर्जेला चालना द्यायची आहे. आता सरकारने दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता दिली आहे.

ग्रीन एनर्जी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट पारंपारिक पॉवर स्टेशनच्या मदतीने सौर आणि पवन ऊर्जा यांसारख्या नैसर्गिक स्रोतांपासून वीज ग्राहकांना ग्रीडद्वारे हस्तांतरित करणे आहे. मंत्रालयाने 2015-16 मध्ये हरित ऊर्जेपासून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वापर करण्यासाठी इंट्रा स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टम प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. त्यात तामिळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या 8 राज्यांचा समावेश आहे. सरकारला आता त्याची व्याप्ती वाढवून कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वाटा कमी करायचा आहे, जेणेकरून पर्यावरणाला जास्तीत जास्त फायदा मिळेल.