3,250 कोटींच्या कर्ज-फसवणूक प्रकरणात CBIची कारवाई:कोचर दांपत्य आणि धूत यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल

CBI ने ICICI बँकेच्या माजी एमडी आणि सीईओ चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडिओकॉन समूहाचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांच्या विरोधात 3,250 कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एजन्सीने भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 120-B (गुन्हेगारी कट), 409 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार या तिघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.

कंपन्या आणि व्यक्तींसह 9 संस्था नियुक्त केल्या

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, CBIने कंपन्या आणि व्यक्तींसह 9 संस्थांची नावे दिली आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चंदा कोचर यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी ICICI बँकेकडून मंजुरीची अनिवार्य आवश्यकता न ठेवता एजन्सी मुंबईतील विशेष न्यायालयासमोर अंतिम अहवाल सादर करेल. ते म्हणाले की, ICICI बँकेला मंजुरीसाठी पत्र पाठवले होते, परंतु एजन्सी त्याच्या उत्तराची वाट पाहत आहे.

सामान्यतः विशेष न्यायालय आरोपपत्राची दखल घेण्यापूर्वी मंजुरीची वाट पाहते आणि नंतर आवश्यक असल्यास खटला सुरू करते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विशेष CBI न्यायालयाने अद्याप आरोपपत्राची दखल घेतली नाही. ते म्हणाले की, खटला चालवण्यास परवानगी नाकारल्यास, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी लागू होणार नाहीत.

गत वर्षी डिसेंबर 2022 मध्ये झाली होती अटक

एजन्सीने गतवर्षी डिसेंबर 2022 मध्ये याप्रकरणी चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि वेणुगोपाल धूत यांना अटक केली होती. तिघांनाही 10 जानेवारी 2023 पर्यंत 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. यानंतर तिघांनाही सोडून देण्यात आले.

नियम डावलून कर्ज दिल्याचा आरोप

चंदा कोचर यांनी देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकांपैकी एक असलेल्या ICICI बँकेचा पदभार स्वीकारला तेव्हा त्यांनी नियम धाब्यावर बसवून व्हिडिओकॉनच्या विविध कंपन्यांना काही कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे. 2012 मध्ये, व्हिडिओकॉन समूहाच्या कंपन्यांच्या सहा खात्यांची विद्यमान शिल्लक देशांतर्गत कर्ज पुनर्वित्त अंतर्गत मंजूर केलेल्या 1,730 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या तुलनेत समायोजित करण्यात आली.

2012 मध्ये दिलेल्या 3,250 कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी 2,810 कोटी रुपयांची (सुमारे 86%) परतफेड झाली नसल्याचा अहवालही CBIने दिला होता. जून 2017 मध्ये व्हिडिओकॉन आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांची खाती NPA घोषित करण्यात आली होती. NPA जाहीर केल्यामुळे बँकेचे नुकसान झाले.

2016 मध्ये सुरू झाला तपास

व्हिडिओकॉन ग्रुप आणि ICICI बँक या दोन्ही कंपन्यांमधील गुंतवणूकदार अरविंद गुप्ता यांनी कर्जाच्या अनियमिततेबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर 2016 मध्ये या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. गुप्ता यांनी याबाबत आरबीआय आणि थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिले, पण त्यावेळी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. मार्च 2018 मध्ये आणखी एका व्हिसल-ब्लोअरने तक्रार केली.

24 जानेवारी 2019 रोजी एफआयआर

उच्च व्यवस्थापनाविरुद्ध केलेल्या तक्रारीनंतर अनेक यंत्रणांचे लक्ष याकडे गेले. मात्र, त्याच महिन्यात बँकेने चंदा कोचर यांच्यावर पूर्ण विश्वास असल्याचे निवेदन जारी केले होते. व्हिडिओकॉन समूहाला कर्ज देण्यामध्ये चंदा यांच्या कथित भूमिकेच्या चौकशीनंतर हे वक्तव्य करण्यात आले आहे. एजन्सींनी त्यांचा तपास सुरू ठेवला आणि बँकेवर दबाव वाढल्यानंतर त्यांनीही तपास सुरू केला. यानंतर CBIने 24 जानेवारी 2019 रोजी एफआयआर नोंदवला.

चंदा, दीपक, धूत यांच्यासह 4 कंपन्यांची नावे

CBIने व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि वेणुगोपाल धूत तसेच न्यूपॉवर रिन्युएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांची आयपीसी कलमांखाली गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि कर्ज फसवणूक प्रकरणातील भ्रष्टाचार प्रकरणी एफआयआर नोंद केली आहे.

ED ने 2020 मध्ये केली अटक

जानेवारी 2020 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने कोचर कुटुंबाची 78 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त केली. यानंतर, एजन्सीने अनेक फेऱ्यांच्या चौकशीनंतर दीपक कोचर यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलमांखाली अटक करण्यात आली.

धूत हे 2015 मध्ये भारतातील 61वे सर्वात श्रीमंत होते

वेणुगोपाल धूत (71) यांचा जन्म मुंबईत झाला. त्यांची ओळख भारतीय उद्योगपती अशी आहे. फोर्ब्सच्या मते, 2015 मध्ये त्यांची एकूण संपत्ती 1.19 अब्ज डॉलर्स होती आणि तेव्हा ते भारतातील 61 वे आणि जगातील 1190 वे श्रीमंत होते. त्यांनी व्हिडिओकॉनचे संस्थापक, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केले.