आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ड्रॅगनचा विखारी साम्राज्यवाद:चीनचा भारत-हाँगकाँगसह 27 देशांसोबत वाद, अनेकछोट्या देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून हस्तक्षेप

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पहिल्या 5 वर्षांत 59 देशांत गुंतवणूक, नंतर 10 वर्षांत आणखी 66 देशांत विस्तार

चिनी सैनिकांसोबतच्या धुमश्चक्रीनंतर लेहला भेट देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सैनिकांंचा उत्साह वाढवला. त्याचबरोबर चीनला विस्तारवादाच्या धोरणावरून सुनावत इशाराही दिला. चीनचा भारत, जपानसह अनेक देशांसोबत वाद सुरू आहेत. त्यामागे जमीन हडपण्याचे साम्राज्यवादी धोरण आहे. परंतु सध्याच्या काळात हे धोरण शक्य नाही. त्यामुळे चीनने आर्थिक व्यवहारालाच शस्त्र बनवले. त्याच्या जोरावर चीन जगभरात दबदबा आणि दमबाजी करू इच्छितो. त्यात चीनला बरेच यशही मिळाले आहे. आर्थिक साम्राज्याचा चीनने १५ वर्षांत १२५ देशांत विस्तार केला. चीनने मोठे कर्ज देऊन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, नायजेरिया, नेपाळसारख्या छोट्या-छोट्या देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले. ताजे उदाहरण म्हणून श्रीलंकेकडे पाहता येईल. चीनच्या कंपन्यांनी श्रीलंकेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. आता जास्त व्याज वसूल केल्याने श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती डगमगू लागली आहे. त्यामुळे श्रीलंकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कर्ज परत न शकत नसल्यामुळे कंपन्यांनी मालकी हक्काची मागणी केली आहे. गुंतवणुकीच्या नावावर चीनने काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केले. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर हा चीनसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर वाद वाढला, चीनचा शेजारी देशांत गुंतवणूक करून भारताला घेरण्याचा मनसुबा

गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर वाद वाढला. चीनने शेजारी देशांत गुंतवणूक करून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला. लडाखच्या गलवानमध्ये संघर्षानंतर चीनने शेजारी देशांना भडकावण्याचे काम सुरू केले. पाकिस्तान पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. चीन पाकिस्तानला आर्थिक कॉरिडॉरसाठी ३.४५ लाख कोटी रुपये देणार आहे. नेपाळही चीनच्या तालावर नाचू लागला आहे. वन बेल्ट-वन रोड प्रकल्पात सहभागी झाले आहे. बांगलादेशात चीन भारतविरोधी शक्तींना बळ देत आहे. तेथे २.८९ लाख कोटींची गुंतवणूक केेली आहे. बांगलादेश कर्जाच्या डोंगराखाली आहे. श्रीलंकेत ३६ हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे.

हाँगकाँग : चीनच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याने वाद, स्थानिकांच्या विशेषाधिकारांचे हनन

हाँगकाँगमध्ये एक वर्षापासून स्वातंत्र्यासाठी निदर्शने केली जात आहेत. चीनने आता हाँगकाँगसाठी नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा बनवला आहे. त्यामुळे हाँगकाँगच्या लोकांचे सर्व विशेषाधिकार संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे हाँगकाँगमध्ये चीनला थेट विरोध करता येणार नाही. त्याशिवाय निदर्शनेदेखील करता येणार नाहीत. त्याला अमेरिका, ब्रिटनने कडाडून विरोध केला आहे. भारतासोबत सीमावाद, जपानशी वाद, हाँगकाँगमध्ये अत्याचार, कोरोनाचाही चीनवर आरोप आहे. त्यामुळेच २७ देशांनी चीनच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क आयोगाकडे न्याय मागायचा निर्णय घेतला आहे.

पाकिस्तान : ३.४५ लाख कोटींचे कर्ज देऊन अडकावण्याची चाल, नजर ग्वाडर बंदरावर

पाकिस्तानच्या ग्वाडर बंदरापासून सागरीमार्गे चीनच्या झिंजियांगपर्यंत जाणारी मोठी योजना आहे. २ हजार ४४२ किमी लांबीच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन पाकिस्तानचे अंतर कमी करू इच्छिते. त्याद्वारे कच्चे तेल, नैसर्गिक तेल इत्यादी गोष्टींची वाहतूक करण्याची योजना आहे. ही योजना १९५० मध्ये सुरू झाली होती. परंतु पाकिस्तानच्या अस्थिर राजकारणामुळे ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नव्हती. योजनेद्वारे चीन पाकिस्तानला ४२ अब्ज डॉलर अर्थात सुमारे ३.४५ लाख कोटी रुपये देणार आहे. म्हणूनच आर्थिक संकटातील पाकिस्तान चीनची भाषा बोलू लागला आहे.

नवे सावज : कॅरेबियन, लॅटिन अमेरिकेत अमेरिकेचे वर्चस्व संपले

चीनने लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देशांत दबदबा बनवला आहे. २०१० मध्ये चीनचा या देशांतील गुंतवणूक केवळ ३५ हजार कोटी रुपये होती. गेल्या दहा वर्षांत ती पाच पटीने वाढून १.८७ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. इकॉनॉमिक कमिशन फॉर लॅटिन अमेरिका अँड कॅरेबियन यांच्या म्हणण्यानुसार या क्षेत्रात २०१७ पर्यंत एकूण गुंतवणुकीपैकी ६५ टक्के अमेरिका व युरोपीय देशांत होती. त्यात अमेरिकेत गुंतवणूक सुमारे २८ टक्के होती. चीन तोपर्यंत याबाबत मागे होता. परंतु, गेल्या ३ वर्षांत या क्षेत्रांत एकूण गुंतवणुकीपैकी ४२ टक्के गुंतवणूक एकट्या चीनकडे आहे. या देशांत सात वर्षांत ५.४३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. त्यापैकी १.३५ लाख कोटी म्हणजे २५ टक्के गुंतवणूक एकट्या चीनची आहे. एवढेच नव्हे तर चीनने या क्षेत्रांतील अमेरिका व युरोपचा दबदबा संपुष्टात आणला. त्याशिवाय भूसंपादनासारख्या प्रक्रियेला वाढवले.

पश्चिम आशिया, मध्य आशिया, युरोप, आफ्रिकेत चीनने प्रचंड गुंतवणूक केली. अनेक देशांत चीन आेबीआर प्रकल्प करत आहे. त्यामागे व्यापारी साम्राज्य आणखी बळकट करण्याचा उद्देश आहे. या ताकदीचा वापर तो डिजिटल युआन व स्थानिक मुद्रेतील व्यवहाराला वाढवण्याचा चीनचा उद्देश दिसतो.

श्रीलंका : कर्जफेडीत अपयश, आता दबावासाठी हंबनटोटा बंदराला ताब्यात घेण्याच्या हालचाली

मैत्रीपाल सिरिसेना सरकारावर भारताचा प्रभाव होता. भारताच्या दबावाखाली सिरिसेना सरकारने चीनला दिलेले काही अधिकार मागे घेतले होते. परंतु महिंदा राजपाक्षे यांच्या सरकारमध्ये श्रीलंकेने चीनकडून प्रचंड कर्ज घेऊन हंबनटोटा बंदराला ९९ वर्षांसाठी लिजवर दिले आहे. त्याशिवाय श्रीलंकेत विमानतळ, कोळसा प्रकल्प, दोन मोठ्या धरणांसह अनेक प्रकल्पांसाठी चीन ३६ हजार ४८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. तिकडे बांगलादेशात भारतविरोधी शक्ती बळकट आहेत. बांगलादेशावर ३३ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. त्यामुळे तो देशही चीनकडे झुकला आहे.

0