आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) आणि कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) च्या किमती निश्चित करण्याच्या नवीन सूत्राला मंजुरी दिली. गॅसची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या भारतीय बास्केटशी जोडली आहे.
या निर्णयानंतर शनिवार 8 एप्रिलपासून सीएनजी आणि पीएनजी या दोन्हीच्या किमती कमी होऊ शकतात. त्यामुळे पीएनजीच्या किमतीत सुमारे 10% आणि सीएनजीच्या किमतीत प्रति किलो 5 ते 6 रुपयांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, 'देशांतर्गत नैसर्गिक वायूची किंमत आता आंतरराष्ट्रीय हब गॅसऐवजी आयातित क्रूडशी जोडली गेली आहे. गॅसची किंमत आता भारतीय क्रूड बास्केटच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या 10% असेल. दर महिन्याला यावर निर्णय घेतला जाईल.
ठाकूर म्हणाले की, नवीन फॉर्म्युला ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांच्या हिताचा समतोल साधेल. सध्या, नवीन घरगुती गॅस किंमत मार्गदर्शक तत्त्वे, 2014 नुसार गॅसच्या किमती निश्चित केल्या आहेत. किमतीतील बदल 1 एप्रिल आणि 1 ऑक्टोबर रोजी होतो.
संशोधनमध्ये नवीन काय आहे...
नवीन फॉर्म्युल्यानुसार गॅसची किंमत दर महिन्याला निश्चित केली जाणार आहे. जुन्या फॉर्म्युल्यानुसार दर सहा महिन्यांनी गॅसची किंमत निश्चित केली जात होती. त्याच वेळी, आता भारतीय क्रूड बास्केटची गेल्या एक महिन्याची किंमत घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा आधार म्हणून घेतली जाईल.
जुन्या फॉर्म्युल्यानुसार, जगातील चारही गॅस ट्रेडिंग हब (हेन्री हब, अल्बेना, नॅशनल बॅलन्सिंग पॉइंट (UK) आणि रशियन गॅस) च्या गेल्या एका वर्षाच्या किंमतीची (मूल्य भारित किंमत) सरासरी घेतली जाते आणि नंतर लागू केली जाते.
कोणते फायदे मिळतील?
ऊर्जा क्षेत्राला स्वस्तात गॅस मिळेल. त्यामुळे घरगुती गॅस उत्पादक देशाला अधिक उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
नवीन फॉर्म्युला ठरवण्यासाठी ऑक्टोबर 2022 मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली
नवीन फॉर्म्युला अर्थशास्त्रज्ञ किरीट पारीख यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोबर 2022 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या पॅनेलच्या शिफारशींवर आधारित आहे. गॅसच्या किमती अचानक वाढल्यामुळे त्यांच्याकडे किंमत धोरणाचा आढावा घेण्याचे काम सोपविण्यात आले. खरेतर, घरगुती गॅसच्या किमती ऑक्टोबर 2020 मध्ये प्रति युनिट $ 1.79 वरून ऑक्टोबर 2022 मध्ये $ 8.57 पर्यंत वाढल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅसच्या किमतीत झालेली वाढ हे त्याचे कारण होते.
राष्ट्रीय अंतराळ धोरण 2023 मंजूर
नवीन अंतराळ धोरणालाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय अंतराळ धोरण 2023 ला मंजुरी दिली आहे. ISRO, New Space India Limited आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्थांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या या धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
ते म्हणाले की, या क्षेत्रातील सहभागाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारने स्पेस झोन आधीच खासगी कंपन्यांसाठी खुला केला आहे. सिंग म्हणाले की, अंतराळ विभागाची भूमिका वाढवणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. याशिवाय, ISRO मिशनच्या क्रियाकलापांना आणि संशोधन, शिक्षण, स्टार्टअप्स आणि उद्योगांच्या सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.