• Home
  • Business
  • Compensation to state governments for GST collection can come from borrowing

अडचण / जीएसटी संकलनातील राज्य सरकारांची नुकसान भरपाई उधारीतून होऊ शकते

  • केंद्र काॅम्पेन्सेशन फंडातून करू शकते भरपाई, मात्र मासिक अधिभार निम्म्याहून जास्त घटेल

वृत्तसंस्था

May 22,2020 08:57:00 AM IST

नवी दिल्ली. देशभरात सुरू असलेल्या लाॅकडाऊनमुळे आर्थिक व्यवहारांवर माेठ्या प्रमाणावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याने जीएसटी संकलनात वेगाने घट झाली आहे. त्यामुळे जीएसटी संकलनामध्ये राज्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार आपल्या उधारीतील एक हिस्सा उपयाेगात आणण्यावर विचार करत आहे. सरकार याद्वारे सहा वर्षे किंवा यानंतरच्या वर्षांमध्ये नुकसान भरपाई अधिभार वसूल करू शकते. देशात जुलै २०१७ मध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात आली हाेती. जीएसटी (कॉम्पेन्सेशन टू स्टेट्स) कायदा २०१७ अनुसार जर राज्यांच्या जीएसटी संकलनामध्ये ठरलेल्या दराने (वर्षला १४ %) वाढ न झाल्यास बाकीच्या रकमेची भरपाई केंद्र सरकारला करावी लागते. ही तरतूद ५ वर्षांसाठी आहे. यासाठी २०१५-१६ आधार वर्ष निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजे २०२१-२२ आर्थिक वर्षापर्यंत सरकारला राज्यांना पूर्ण भरपाई द्यावी लागेल. त्यासाठी भरपाई निधी स्थापन केला आहे. ज्यात काही वस्तूंवर जीएसटी भरपाई अधिभाराच्या वसुलीतून रक्कम उपलब्ध हाेते. परंतु जितकी गरज आहे त्या तुलनेत अर्धेच संकलन हाेत आहे. या राज्यांच्या जीएसटी महसुलात घट झाल्याने नुकसान भरपाई देण्यात विलंब हाेत आहे. त्यामुळे केंद्र भरपाई उपकर वसूल करण्याची सध्याची ५वर्षांची मर्यादा काही वर्षे वाढवण्याच्या विचारात आहे.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा होणार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही भरपाई भरून काढण्यासाठी अन्य स्रोतांच्या माध्यमातून कशा प्रकारे रक्कम उभारता येऊ शकते याचा निर्णय आता जीएसटी परिषदेला घ्यावा लागणार आहे. यामध्ये बाजारातून उधार घेण्याचाही पर्याय आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईपाेटी राज्यांना १२०.४९८ काेटी रुपये जाहीर केले हाेते. परंतु भरपाई अधिभाराच्या रूपाने केंद्राला केवळ ९५,००० काेटी रुपये मिळाले हाेते.

जवळपास सर्व राज्यांनी महसूल संकलनात ८० ते ९०% पर्यंत घसरणीचे दिले संकेत

अनेक राज्यांच्या सरासरी मासिक महसूल संकलनात ८० ते ९० टक्के घट हाेण्याचे संकेत आहेत. एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलन कमी हाेऊन ते ३०० काेटी रुपये हाेण्याचे संकेत दिल्ली राज्याने दिले आहे, जे गेल्या वर्षात याच कालाावधीत ३,५०० काेटी रुपये हाेते. तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेशसारखी राज्येदेखील घटत्या जीएसटी संकलनाचा सामना करत आहेत.

सध्या केंद्राने राज्यांना दिले १५,४३० काेटी रुपये

याआधी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने जीएसटीच्या भरपाईपाेटी राज्य सरकारांना आॅक्टाेबर- नाेव्हेंबर महिन्यासाठी (२०१९) १९,९५० काेटी रुपयांची रक्कम दिली हाेती. त्यानंतर केंद्राने आपल्या महसुलाचा काेणताही विचार न करता राज्य सरकारांना १५,४३० काेटी रुपयांची रक्कम दिली आहे. यामध्ये आॅक्टाेबर आणि नाेव्हेंबरच्या दुसऱ्या हप्त्यातील १४,१०० काेटी रुपयांचा समावेश आहे. त्यानंतरही डिसेंबर आणि जानेवारीच्या भरपाईची रक्कम अद्याप देणे बाकी आहे.

राज्यांना दरमहा द्यावी लागते २०,२५० काेटी रु. भरपाई

जीएसटी कायद्यांतर्गत विद्यमान आर्थिक वर्षात राज्यांना दरमहिन्याला २०,२५० काेटी रुपयांची नुकसान भरपाई देणे आहे. परंतु लाॅकडाऊन आणि जीडीपी विकास दरात खूप घसरण झाल्यानंतर एकूण जीएसटी संकलन अपेक्षेपेक्षा कमी हाेण्याची शक्यता आहे. अशामध्ये मासिक अधिभार संकलनाच्या ७,००-८,००० काेटी रुपयांच्या रकमेत यापेक्षाही घट हाेऊ शकते.अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाईची रक्कम कशी द्यावी असा केंद्रापुढे आर्थिक व घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.

X