आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Concessions To The People In The First Budget Of The Corona Period, Hope Of Income To The Government; Learn From Experts How The Market Will Flourish

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ड्रीम बजेट:कोरोनाकाळातील पहिल्या बजेटमध्ये जनतेला सूट, सरकारला उत्पन्नाची आशा; तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या बाजारपेठ कशी बहरेल...

धर्मेंद्रसिंह भदौरिया | नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आशा 2021-22 : कराचे ओझे कमी झाले तर खर्चासाठी मिळेल पैसा

आर्थिक सर्वेक्षणातून अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या सुधारणेचे चित्र उभे राहत आहे. हे चित्र सत्यात उतरावे म्हणून सरकारने अर्थसंकल्पात अशी पावले उचलायला हवीत. कोरोनाकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प कसा असेल यावर दैनिक भास्कर/दिव्य मराठीने तज्ज्ञांशी चर्चा केली. भास्कर एक्स्पर्ट पॅनलनुसार, आगामी आर्थिक वर्षात ११ टक्के विकास दर राहील असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणात मांडण्यात आला आहे. तो गाठण्यासाठी सरकारचे उत्पन्न वाढावे लागेल, शिवाय भयमुक्त वातावरण निर्माण करावे लागेल.

इंडस्ट्री चेंबर असोचेमच्या सर्व्हेतही सरकार आरोग्य सुविधा, निर्मिती, एमएसएमई, रिअल इस्टेट आणि पायाभूत क्षेत्राला प्राधान्य देईल, असे म्हटले आहे. भास्करच्या तज्ज्ञांनुसार, प्राप्तिकरात देण्यात येणारी सूट अधिक मिळावी म्हणून ही मर्यादा वाढवावी, अशी लोकांना आशा आहे. यामुळे लोकांच्या हाती खर्चासाठी अधिक पैसे राहतील. सोबत आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत अाता सर्वच लोकांना लाभ मिळावेत, जेणेकरून आरोग्याच्या चिंतेतून मुक्ती मिळेल, अशीही आशा आहे. यासाठी सरकारचे उत्पन्न वाढायला हवे. जाणून घ्या कसे वाढू शकते सरकारचे उत्पन्न.

कसा येईल पैसा : खर्चासाठी इन्फ्रा बाँड आणावेत, चांगल्या जीडीपीमुळे करातून उत्पन्नही वाढेल... निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठले तर कमाई वाढेल

आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार, सरकारने खर्च वाढवला तरच जीडीपीत विकास शक्य आहे. अर्थसंकल्पीय तूट वाढवून सरकार ५.५ वरून ६ टक्के करू शकते, तर दुसरीकडे जीडीपीचा विकास दर चांगला राहिल्यामुळे कर कलेक्शनही वाढेल. सरकार यंदा निर्गंुतवणुकीतून पैसा उभा करू शकेल. कारण, गेल्या दोन वर्षांत हे लक्ष्य गाठलेले नाही. सरकारची याबाबतची तयारीही पूर्ण झाली आहे. यामुळे दोन लाख कोटी अधिक मिळू शकतील. सरकार यासाठी इन्फ्रा बाँड आणि रिटेल बाँड बाजारात आणून पैसा उभा करू शकते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही प्रकल्पांसाठी निधीची व्यवस्था केली जाऊ शकते.

बातम्या आणखी आहेत...