आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Controversy Grows In Fantasy Gaming; Know That Why The Controversy Over Online Fantasy Gaming

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भास्कर इन-डेप्थ स्टोरी:फँटसी गेमिंगमध्ये वाढते तंटेबखेडे; जाणून घ्या... ऑनलाइन फँटसी गेमिंगवरून वाद कशामुळे

नवी दिल्ली2 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एका वर्षात अशा प्लॅटफॉर्म्सची कमाई 150% पेक्षा जास्त वाढली

खेळाडूंची आकडेवारी बघून एक ड्रीम टीम निवडा...किंवा खेळण्यातील पत्त्यात कौशल्य दाखवा... व रोज जिंका लाखो- कोट्यवधींचे बक्षीस! काहीशा अशा वाक्यांचा वापर भारतात वेगाने वाढणाऱ्या फँटसी स्पोर्ट‌्स प्लॅटफॉर्म्सच्या प्रचारात केला जातो. ही ऑफर जेवढी आकर्षक आहे तेवढीच वादग्रस्तही. भारतात ७ राज्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तामिळनाडू, ओडिशा, आसाम, नागालँड, सिक्कीम या राज्यांनी गेमिंग किंवा बेटिंगच्या आडून जुगाराचे व्यसन वाढत असल्याचे सांगत त्यावर बंदी घातली आहे. या व्यसनामुळे लोक आत्महत्या करताहेत. तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयात सांगितले की, राज्यात अशा आत्महत्यांची २१ प्रकरणे समाेर आली आहेत. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सायबर क्राइम अँड सायबर लॉचे प्रमुख अनुज अग्रवाल व सायबरोप्स इन्फोसिसचे सीईओ मुकेश चौधरी यांच्या मते, यातील अनेक प्लॅटफॉर्म्स मनी लाँडरिंगमध्ये सामील असू शकतात. अनुज अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचा वापर टेरर फंडिंगमध्येही होऊ शकतो. तरीही केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला वाटते की, गॅम्बलिंग अॅक्टअंतर्गत बंदी घालण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. या प्लॅटफॉर्म्सचे उत्पन्न आश्चर्यकारकरीत्या वाढले आहे. अंदाजानुसार गेल्या वर्षात कमाई १५०% पेक्षा जास्त वाढली आहे. हा उद्योग आज १६५०० कोटींचा आहे. सध्या अशा प्लॅटफॉर्म्सवर रमी, पोकर, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बेसबॉल व रग्बीसारख्या खेळांवर पैज लावली जाते.

अज्ञात सामन्यांवरही एक कोटीपर्यंतचे बक्षीस

काही दिवसांपूर्वी पकडण्यात आलेल्या एका प्रकरणात विदेशी लीगवर सट्टेबाजी सुरू होती. खरे पाहता तो मोहालीतील एका शेतात सुरू असलेल्या मुलांचा सामना होता. ऑनलाइन गेमिंगमधील लहान काउंटी सामन्यांना काही आधार नसतो. स्पेनच्या क्लब क्रिकेटवरही १ कोटीपर्यंतचे बक्षीस असते.

विदेशी गेटवेचा वापर, मनी लाँडरिंगही शक्य

प्रवेश शुल्कातून बक्षिसाची रक्कम उभी राहते. युजर डेटाबेसवर मॉनिटरिंग नसल्याने वित्तीय कंपन्यांच्या बनावट गुंतवणूकदारांप्रमाणे येथे बनावट युजर्स तयार करून मनी लाँडरिंग केली जाऊ शकते. व्यवहारात विदेशी गेटवेचा वापर होतो.

इनसायडर ट्रेडिंगचे आरोप

अमेरिकेतील केंटकीत दोन प्लॅटफॉर्म्सवर गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल झाला. एका प्लॅटफाॅर्मच्या कर्मचाऱ्याने दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर खेळाडू म्हणून सहभाग घेतल्याचा आरोप आहे. संगनमताने हे कर्मचारी जिंकत होते.

चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक

चिनी गुंतवणुकीमुळे बंदी असलेल्या मोबाइल अॅप्सपैकी एक पब्जीमध्ये चिनी कंपनी टेनसेंटची गुंतवणूक होती. टेनसेंटसह अनेक चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक भारतात सुरू असलेल्या काही प्लॅटफॉर्म्समध्ये आहे.

अमेरिकेत वैधतेवर संशय

काही अमेरिकी राज्यांत हे प्लॅटफॉर्म्स वैध आहेत. मात्र, आयआरएसच्या नव्या नियमात म्हटले आहे, अशा प्लॅटफॉर्म्सचे प्रवेश शुल्क कर परताव्यात सट्टा म्हणून दाखवता येईल. अप्रत्यक्षपणे हे प्लॅटफाॅर्म्स सट्टेबाजी करत असल्याचे हे मान्य करणे आहे.

जाहिरातीवरही वाद

३ नोव्हेंबरला दाखल एका याचिकेवरून मद्रास हाय कोर्टाने अशा प्लॅटफॉर्म्सचा प्रचार करणाऱ्या सेलिब्रिटीजना नोटीस बजावली आहे. त्यांच्यावर लॉटरीचा प्रचार करण्याचा आरोप केला आहे.

उत्पन्नात १५५० कोटी वाढ

उद्योगाच्या अंदाजानुसार प्लॅटफॉर्म्सचे एकूण उत्पन्न मार्च २०१९ मधील ९२० कोटींवरून मार्च २०२०पर्यंत वाढून २४७० कोटी झाले. २०१९-२०मध्ये केवळ एका प्लॅटफॉर्मने जाहिराती आणि प्रचारावरच ७८५ कोटी रुपये खर्च केले.

विजय संशयाच्या भोवऱ्यात :

क्रिकेट, फुटबॉल खेळात सहभागी २२ पर्यायांपैकी ११ संघ निवडू शकतो. एक लाख जण सहभागी झाले तर सांख्यिकी नियमांत २२ पर्यायांतून १२.९० कोटींपेक्षा जास्त कॉम्बिनेशन (संघ) होऊ शकतात. एखादा प्लॅटफॉर्म उच्चांकी गुणांचे कॉम्बिनेशन करून निकालात फेरफार करू शकतो.

दोन उच्च न्यायालयांनी फेटाळलेल्या याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित

१९५७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार कायदेशीर दक्षतेवर आधारित स्पर्धेला सट्ट्यापासून वेगळे मानले गेले आहे. याच्याच आधारे २०१७ मध्ये एका प्लॅटफॉर्मने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात खटला जिंकला आहे. मात्र, या प्लॅटफॉर्म्सविरोधात मुंबई आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या याचिकांवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.- विराग गुप्ता, वकील, सर्वोच्च न्यायालय