आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Create A 'Payment Plan' Before Taking Out An Educational Loan, Repayable In 8 Years Is Beneficial

महाविद्यालयांत प्रवेशाचा हंगाम:शैक्षणिक कर्ज घेण्यापूर्वीच तयार करा 'पेमेंट प्लॅन', 8 वर्षांत परतफेड केल्यास ठरते फायदेशीर

नवी दिल्‍ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोविडमुळे जवळपास २ वर्षे शिक्षण व्यवस्था विस्कळीत होती. त्यामुळे शैक्षणिक कर्जाचा बाजारही थंडच राहिला. मात्र आता कोरोनाचा प्रभाव कमी होत आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठे सुरू होऊ लागली आहेत. दरम्यान, प्रवेशाचा हंगाम सुरू झाला आहे. नामांकित विद्यापीठे, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी स्पर्धा परीक्षा सुरू होत आहेत. वास्तविक दरवर्षी शिक्षणाचा खर्च वाढ असल्याने समस्या निर्माण होत आहेत.

'ऑल इंडिया सर्व्हे ऑफ हायर एज्युकेशन' नुसार, आजपर्यंत, एका आघाडीच्या खासगी बिझनेस स्कूलमधून एमबीए करण्यासाठी सुमारे 20 लाख रुपये खर्च येतो. पाच वर्षांपूर्वी हा खर्च 10 ते 12 लाख रुपये होता. अशा परिस्थितीत अनेक कुटुंबांना शैक्षणिक कर्जाची गरज भासणार आहे. या कर्जाच्या मदतीने, अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर चांगल्या पगाराची नोकरी न मिळण्याचा आणि अनेक वर्षे कर्जात बुडण्याचा धोका असतो. मात्र, कर्जफेडीचे नियोजन स्मार्ट पद्धतीने केले तर हा त्रास टाळता येईल. या संदर्भात पैसाबाजार डॉट कॉमचे वरिष्ठ संचालक साहिल अरोरा यांच्याकडून जाणून घेऊया...

शैक्षणिक कर्ज घेण्यापूर्वी या चार गोष्टी लक्षात ठेवा

1. कर्जाची रक्कम
कर्जाची रक्कम अशी असावी की ज्यामध्ये कोर्स फी व्यतिरिक्त, इतर मोठे शैक्षणिक खर्च देखील समाविष्ट केले जातील. यामध्ये वसतिगृहाची फी, लॅपटॉप आणि पुस्तकांवरील खर्चाचा समावेश आहे. भारत आणि परदेशातील अभ्यासासाठी कर्जाची कमाल रक्कम अनुक्रमे 10 लाख आणि 20 लाख रुपये आहे. काही बँका किंवा बिगर बँकिंग कंपन्या (NBFCs) आयआयएम, आयआयटी आणि आयएसबी सारख्या नामांकित संस्थांमधील अभ्यासासाठी अधिकचे कर्ज मंजूर करू शकतात.

2. पेमेंटचा कालावधी

अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शैक्षणिक कर्जाची परतफेड करण्याची गरज नाही. बँका/एनबीएफसी अभ्यास पूर्ण केल्यानंतरही 1 ते 2 वर्षांचा स्थगिती कालावधी देतात. पण कर्ज मिळताच व्याज आकारण्यास सुरुवात होते. हप्ते सुरू झाल्यापासून 15 वर्षांत कर्जाची परतफेड करावी लागते.

3. व्याजदर
साधारणपणे, बँका/एनबीएफसी 4 लाखांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी तारण किंवा जामीनदारांची मागणी करत नाहीत. काही बँका 7.5 लाखांपर्यंत कर्ज विना तारणही देतात. तथापि, बँक/NBFC सह-अर्जदाराच्या परतफेडीच्या क्षमतेवर समाधानी असल्यास, तिसऱ्या पक्षाच्या हमीची आवश्यक नाही. 7.5 लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी, बँक मालमत्ता, एफडी, म्युच्युअल फंड इत्यादी स्वरूपात अतिरिक्त सुरक्षा मागू शकते.

4. मार्जिन मनी

4 लाखांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी मार्जिन मनीची आवश्यकता भासत नाही. यापेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज घेतल्यास, भारतीय आणि परदेशी अभ्यासक्रमांच्या खर्चाच्या अनुक्रमे 5% आणि 15% स्वतःची व्यवस्था करावी लागेल. तथापि, जर तुम्हाला IIT सारख्या नामांकित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर SBI सारख्या काही बँका मार्जिन मनीची अट घालत नाहीत.

शैक्षणिक कर्जाच्या बाबतीत या मुद्यांवर विचार करणे आवश्यक

1. कॉलेज-बँक भागीदारी

अनेक संस्था बँका/NBFC सह भागीदारी करतात. त्यामुळे ज्या विद्यापीठात/ कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे, त्याची कोणत्याही बँक/एनबीएफसीशी भागीदारी आहे का? याचा शोध विद्यार्थांना घेता येतो. अशा भागीदारीमुळे शैक्षणिक कर्ज सहज आणि अनेक वेळा कमी व्याजदरात उपलब्ध होते.

2. अंदाजे कमाई

अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला किती पगार मिळेल याचा अंदाज घ्या. मग कर्ज भरणा योजना अशा प्रकारे तयार करा की अपेक्षेपेक्षा कमी पगार मिळाल्यास किंवा नोकरी गमावल्यास 'डिफॉल्ट' होण्याचा धोका राहणार नाही. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही कोणतेही शुल्क न भरता शैक्षणिक कर्जाची प्रीपेमेंट देखील करू शकता.

3. कर लाभ

जर तुम्ही स्वतःसाठी, मुलांसाठी, जोडीदारासाठी किंवा पालक म्हणून एखाद्यासाठी शैक्षणिक कर्ज घेत असाल, तर तुम्हाला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80E अंतर्गत कर सूट मिळू शकते. ही सवलत कर्जाच्या व्याजावर उपलब्ध आहे आणि कमाल मर्यादा नाही. तथापि, तुम्हाला कर्ज EMI सुरू झाल्यापासून फक्त 8 वर्षांसाठी ही कर सूट मिळेल. त्यामुळे 8 वर्षांच्या आत संपूर्ण कर्जाची परतफेड करणे चांगले होईल.

4. कोलॅटरल किंवा हमीदार

साधारणपणे, बँका/एनबीएफसी 4 लाखांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी तारण किंवा जामीनदारांची मागणी करत नाहीत. काही बँका 7.5 लाखांपर्यंत कर्ज विना तारणही देतात. तथापि, बँक/NBFC सह-अर्जदाराच्या परतफेडीच्या क्षमतेवर समाधानी असल्यास, तृतीय पक्ष हमी आवश्यक नाही. 7.5 लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी, बँक मालमत्ता, एफडी, म्युच्युअल फंड इत्यादी स्वरूपात अतिरिक्त सुरक्षा मागू शकते.

बातम्या आणखी आहेत...