आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Data Center | Energy Storage | Marathi News | Ambani, Adani, Mittal Benefit From Basic Quality Of Data Centers, Energy Storage

मोठे कॉर्पोरेट्स, मोठ्या योजना:डेटा सेंटर्स, एनर्जी स्टोअरेजला पायाभूत दर्जाचा अंबानी, अदानी, मित्तल यांना मोठा फायदा

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • डेटा सेंटर्स, एनर्जी स्टोअरेजमध्ये बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांची आक्रमक गुंतवणूक

मुकेश अंबानी, गौतम अदानी आणि सुनील मित्तल यांसारख्या अब्जाधीशांना देशातील डेटा सेंटर्स व एनर्जी स्टोअरेज प्रणालीला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्याच्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाचा खूप फायदा होणार आहे. ही मोठी कॉर्पोरेट घराणी या विभागांमध्ये आक्रमकपणे गुंतवणूक करत आहेत पायाभूत सुविधांच्या दर्जामुळे त्यांना कमी व्याजदरात दीर्घकालीन कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

डेटा सेंटर्स आणि एनर्जी स्टोअरेज यंत्रणेला पायाभूत सुविधा म्हणून गणले जाईल. यामध्ये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ग्रिड-स्केल बॅटरी सिस्टिमचा समावेश करण्यात येईल. याद्वारे त्यांना स्वच्छ ऊर्जा साठवणुकीसाठी उपलब्ध डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि कर्ज उपलब्ध होतील. २०२२-२३ आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाल्यानंतर याच वर्षात एक एप्रिलपासून न हा बदल लागू होईल

भारती एअरटेल
सुनील भारती मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील दिग्गज भारती एअरटेलने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये डेटा सेंटरमध्ये ५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती.

अदानी समूह
गौतम अदानी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते की, त्यांचा समूह ग्रीन डेटा स्टोअरेजमध्ये जागतिक आघाडी बनू इच्छितो. हे साठे पूर्णपणे स्वच्छ ऊर्जेवर चालतील.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज
मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील या कॉर्पोरेट समूहाने ५.७ लाख कोटी रुपयांची मोठी योजना बनवली आहे. याअंतर्गत देशात ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसह गीगाफॅक्टरी विकसित करत आहेत.
डेटा सेंटरची क्षमता एका वर्षात दुप्पट होईल

डेटा सेंटर्स आणि एनर्जी स्टोअरेज यंत्रणेला पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळाल्यावर गुंतवणूक वाढेल. यामुळे भारताची डेटा सेंटर क्षमता २०२२ मध्ये दुप्पट वाढून १००८ मेगावॅटवर जाईल. २०२१ च्या पहिल्या सहामाहीत ती ४९९ मेगावॅट हाेती असे जेएलएलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधा धीर यांनी सांगितले.

अॅल्युमिनियमची मागणी वाढणार; वेदांत, बिर्ला यांना फायदा होईल

अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांनुसार पुढील तीन वर्षांत देशात ४०० वंदे भारत गाड्या चालवल्या जातील. प्रत्येक गाडीला १६ डबे असतील. वजन कमी करण्यासाठी स्टीलऐवजी अॅल्युमिनियमचा वापर करण्यात आला आहे. याशिवाय बजेटमध्ये सौर उपकरणांच्या स्थानिक उत्पादनासाठी १९,५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनासह, सौर मॉड्यूल्सच्या आयातीवर ४०% आणि सौर सेलच्या आयातीवर २५% कर लावण्यात आला आहे. याचा अर्थ त्यांचे देशांतर्गत उत्पादन वेगाने वाढेल. या उद्योगातअॅल्युमिनियमचाही मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.

बातम्या आणखी आहेत...