आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेची जमीन 35 वर्षांसाठी लीजवर घेता येणार:मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; पाच वर्षात 300 पेक्षा जास्त PM गती शक्ती टर्मिनल बांधले जाणार

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत मंजूरी देण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती कॅबिनेट मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, बैठकीत रेल्वे जमीन भाडेपट्ट्यात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. लीज कालावधी 5 वर्षांवरून 35 वर्षांपर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याशिवाय रेल्वेच्या जमिनीच्या रेल्वे लँड लीज (LLF) शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जमीन परवाना शुल्कात मोठी कपात
रेल्वेच्या जमिनीचा एलएलएफ कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमीन परवाना शुल्क 6% वरून 1.5% पर्यंत कमी केले आहे. आता जमिनीच्या बाजारमूल्यावर दीड टक्का जमीन भाडेपट्टा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यामध्ये एक रुपये प्रति चौरस फूट दराने शुल्क भरावे लागणार आहे.

पाच वर्षात 300 पेक्षा जास्त PM गति शक्ती टर्मिनल बांधणार
अनुराग ठाकूर यांनी माहिती दिली की, पीएम गति शक्ती फ्रेमवर्क लागू करण्यासाठी रेल्वेच्या जमीन भाडेपट्ट्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पुढील 5 वर्षांत 300 हून अधिक PM गति शक्ती टर्मिनल्स बांधले जातील. यामुळे 1.25 लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

पीपीपी पद्धतीने शाळेच्या इमारती आणि रुग्णालये बांधण्यासाठी या जमिनीचा वापर करता येईल. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी कमी खर्चात जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. लीजच्या दीर्घ कालावधीसह गुंतवणूक वाढेल.

5 वर्षात 14,597 मॉडेल स्कूल विकसित केले जातील

  • केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, PM-SHRI योजनेअंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीत 27,360 कोटी रुपये खर्चून देशात 14,597 शाळा विकसित केल्या जातील.
  • PM-SHRI शाळांमध्ये शिक्षण देण्याचा मार्ग आधुनिक, परिवर्तनकारी आणि सर्वांगीण असेल. ज्यामध्ये अध्यापनाद्वारे शोध आणि शिकवण्याच्या पद्धतींवर भर दिला जाणार आहे.
  • आधुनिक तंत्रज्ञान, स्मार्ट क्लासरूम, क्रीडा आणि इतर सुविधांसह आधुनिक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. एका ब्लॉकमध्ये दोन मॉडेल स्कूल विकसित करण्यात येणार आहेत.
  • ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही ठिकाणी ही संस्था उभारण्यात येणार आहेत. या शाळांसाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये राज्ये आणि शाळा देखील मॉडेल स्कूलच्या विकासासाठी अर्ज करू शकतील.
बातम्या आणखी आहेत...