दिल्ली:रिझर्व्ह बँकेची घोषणा आणि त्यामागच्या उद्देशाची सविस्तर माहिती; अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न

देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी शुक्रवारी अनेक उपायांची घोषणा केलराष्ट्रव्यापी टाळेबंदीमुळे लहान व्यावसायिकांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. वेळेवर निधी न मिळाल्यास यापैकी अनेक दिवाळखोरीत जाऊ शकतात. यामुळे बेरोजगारीही वाढू शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या वेगवेगळ्या घोषणांमागची कारणे समजून घेऊ...

टीएलटीआरओ २.० काय आहे आणि का आला?

रिझर्व्ह बँकेने ५० हजार कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या टार्गेटेड लाँग टर्म रेपो ऑपरेशनची घोषणा केली आहे. नॉन‘बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांना रोखता मिळावी हा यामागे उद्देश.

नाबार्डला मदत का

रिझर्व्ह बँक २५ हजार कोटी रुपयांची विशेष रिफायनान्सिंग सुविधा नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट(नाबार्ड)ला, १० हजार कोटी रु. नॅशनल हाऊसिंग बँक आणि १५ हजार कोटी रुपये सिडबीला उपलब्ध करत आहे. नाबार्ड ग्रामीण बँकांना िनधी उपलब्ध करत आहे. 

रिव्हर्स रेपो घटवला

रिव्हर्स रेपो ४%ऐवजी ३.७५% झाला आहे. बँकेने आरबीआयमध्ये ठेवलेल्या पैशावर त्यांना व्याज मिळते. यालाच रिव्हर्स रेपो रेट म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेने याआधी रेपो रेटमध्ये ७५ बेसिस पॉइंटची कपात केली होती. रेपो रेट हा असा दर आहे, ज्यावर आरबीआय बँकांना पैसा उपलब्ध करते. 

राज्यांना मदत कशी?

राज्यांसाठी डब्ल्यूएमए मर्यादा ६० टक्के वाढवली आहे. सरकारे ९० दिवसांत पैसा परत करत नसल्यास जास्त व्याज लागते. ही मर्यादा वाढवण्यासाठी राज्य सरकारे कोरोना मदत कामासाठी जास्त रक्कम प्राप्त करू शकतात. यामुळे राज्यांना रोखे बाजारावर कमी अवलंबून राहावे लागेल.

एनपीएबाबत

सर्वसाधारणपणे कर्जधारक ९० दिवसांपर्यंत व्याज किंवा मुद्दलातील भाग फेडत नसेल तर खात्यास बुडीत समजले जाते. आरबीआयने बँकांना सांगितले की, त्यांनी मोरेटोरियम(हप्ता स्थगिती) घेणाऱ्या सर्व खातेधारकांना अतिरिक्त दबावापासून वाचवले जावे.

रिझोल्यूशन

बँक एखाद्या अडकलेल्या कर्जाच्या खात्यास थकबाकीच्या २१० दिवसांत किंवा एनपीएमध्ये रूपांतरित होण्याच्या १८० दिवसांत निपटारा करत नसेल तर त्यास अतिरिक्त २०% रकमेची तरतूद करावी लागेल. आता ही मर्यादा ९० दिवस वाढवली.

एनबीएफसीची सूट

एनीएफसीचे रिअल इस्टेट ग्राहक कार्यवाहीची व्यावसायिक सुरुवात एका वर्षापर्यंत करत नसतील तर अशा खात्यांना एनपीच्या रूपात वर्गीकृत करता येणार नाही. बँकांना याआधीची ही सवलत दिली होती. एनबीएफसीलाही ही सूट दिलीआहे.

एलसीआरमध्ये मिळालेली सूट

आरबीआयने सर्व व्यावसायिक बँकांसाठी लिक्विडिटी कव्हरेज रेश्यो(एलसीआर)च्या आवश्यकतेस १००% वरून घटवून ८०% केले आहे. बँकांना कोणत्याही स्थिती ते मेंटेन करावे लागते. यामुळे बँकांना कठीण परिस्थिती चांगल्या पद्धतीने मॅनेज करण्याची सवलत मिळेल.

बँकांचे लाभांश 

वित्त वर्ष २०१९-२० साठी कोणताही लाभांश देणार नाही. २०२०-२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीत याचा आढावा घेतला जाईल.