2027 नंतर डिझेल वाहने बंद होणार:तेल मंत्रालयाने सरकारला पाठवला प्रस्ताव, इलेक्ट्रिक, गॅसवरील वाहनांना प्रोत्साहनावर भर

2027 नंतर भारतात डिझेल वाहनांवर बंदी येऊ शकते. तेल मंत्रालयाच्या समितीने केंद्र सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावात 2027 पर्यंत डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांवर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक आणि गॅस-इंधन असलेल्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याबद्दल बोलले गेले आहे.

देशात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समिती स्थापन केली होती. या समितीने सोमवारी (8 मे) आपल्या शिफारसी सरकारला सादर केल्या आहेत. प्रस्तावात समितीने म्हटले आहे की, "ज्या शहरांची लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे, तेथे डिझेल वाहनांवर बंदी घालावी."

डिझेल कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना धक्का

सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास डिझेलवर चालणाऱ्या सर्व चारचाकी वाहनांवर बंदी घातली जाईल. यामुळे डिझेल कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना धक्का बसणार आहे. कारण, 1 एप्रिल 2023 पासून नवीन रिअल ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) BS6 फेज-2 नियम लागू केल्यानंतर, कंपन्यांना डिझेल कार बंद कराव्या लागल्या.

ही वाहने बंद होऊ शकतात
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, Tata Safari, Harrier, Tata Altroz, Tata Nexon, Mahindra XUV300, Mahindra Bolero Neo, Mahindra Bolero सारख्या अनेक सर्वोत्तम कारचे डिझेल प्रकार बंद होतील.

येत्या 10 वर्षांत 75 टक्के शहर बसेस इलेक्ट्रिक

पॅनेलने तेल मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, "2024 पासून शहरी भागात डिझेलवर चालणाऱ्या सिटी बसची नोंदणी थांबवण्याचे सांगण्यात आले आहे."

याशिवाय 2030 नंतर इलेक्ट्रिक बसेसशिवाय कोणत्याही बसची नोंदणी करू नये. यासह, पुढील 10 वर्षांत शहरांमध्ये धावणाऱ्या 75% शहर बस इलेक्ट्रिक असतील.

FAME सबसिडी वाढविण्याचा आग्रह धरला

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की सरकारने फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अँड हायब्रीड व्हेइकल्स स्कीम (FAME) अंतर्गत सबसिडी 31 मार्च 2024 नंतर वाढवण्याचा विचार करावा.