बजेटकडून अपेक्षा |:डेबिट कार्डच्या वापरावरील व्यापारी सवलत दर काढावा

या वर्षी बजेटमध्ये मेक इन इंडियाचे धोरण मेक फॉर वर्ल्डकडे बदलण्यावर सरकारचे लक्ष असू शकते.

कि रकोळ असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय)ला आशा आहे की, सरकार बजेटमध्ये भांडवली वस्तूंमधील नवीन गुंतवणुकीवर १५०% डेप्रिसिएशनची तरतूद ठेवेल. शिवाय वाढलेली मर्यादेवर घसारा शुल्काची परवानगी देईल. किरकोळ क्षेत्राचे जीडीपीत १०% योगदान आहे. या क्षेत्रामुळे ५ कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. जी २०च्या वसुधैव कुटुंबकम या ब्रीदवाक्यानुसार सरकार उद्योगाला मेक इन इंडियावरून मेक फॉर द वर्ल्डमध्ये बदलण्यास मदत करेल, अशी आम्हाला आशा आहे. बजेटमध्ये मदतगार ठरणारे धोरण, सोपे नियम-कायदे, कौशल्य विकास आणि सोपे जीएसटी मानक लागू केले तर किरकोळ क्षेत्राला पुढे जाण्यास मदत मिळेल. सरकारने जर वैयक्तिक करदात्यांना करात सूट दिली तर फायदा होईल त्यामुळे त्यांची मासिक डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल. यामुळे खप वाढेल त्याचा फायदा किरकोळ क्षेत्राला मिळेल. डेबिट कार्ड वापरावरील व्यापारी सवलत दर काढून टाकायला हवा. यामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल. जमिनीच्या किमती आणि वीज, पाणी यासारख्या गरजांवर सूट देण्यात यावी.

ईपीसीजी योजना सुरु करण्याची योजना या बजेटमध्ये सरकार किरकोळ क्षेत्रासाठी एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कॅपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजना आणेल. या योजनेअंतर्गत रिटेलर्सद्वारे कॅपिटल गुड्सची आयात केल्यावर मिळणाऱ्या सवलतीच्या शुल्काचा लाभ वाढवला जाईल, जेणे करुन किरकोळ क्षेत्रात मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर बनू शकेल. एमएसएमईचे फायदे किरकोळ विक्रेत्यांनाही देण्यासाठी नियम लागू केले जातील.

कुमार राजगोपालन सीईओ, आरएआई