बजेटकडून अपेक्षा:सोने, चांदी, प्लॅटिनमवरील  आयात शुल्क कमी करावे

बजेटमध्ये रत्न आणि आभूषण क्षेत्राच्या हितासाठी अनेक घोषणा होऊ शकते. सोने, चांदी आा प्लॅटिनमवर आता आयात शुल्काचा दर जास्त आहे. त्यामुळे तस्करी वाढली आहे. निर्यातदारांची ५०० कोटी रुपयापेक्षा जास्तची वर्किंग कॅपिटल अडकते. त्यामुळे सरकारने जर आयात शुक्ल ४ टकके कमी केले तर बराच फायदा होईल. निर्यातदार अर्ध्यापेक्षा जास्त कार्यशील भाडंवल वापरू शकतील. या व्यतिरिक्त सरकार स्पेशल नोटिफाइड झोन (एसएनजेड)च्ा माध्यमातून रफ डायमंड विकण्याची परवानगी देईल. यामुळे भारतीय एसएमई थेट आंतरराष्ट्रीय मायनिंग कंपन्यांसाेबत करार करू शकतील. कोणी मध्यस्थी राहणार नाही आणि जगातील किमान २०% रफ हिऱ्यांचा पुरवठा भारताच्या एसएनझेडमध्ये होऊ शकतो. यामुळे सरकारला वर्षाला २८-३० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्नही मिळू शकते. सरकार डायमंड इम्प्रेस परवाना पुन्हा सुरू करेल, अशी आशा जीजेईजीसीला आहे.

एलजीडी सीडवर आयात शुल्काची सूट मिळावी २०२५ पर्यंत जागतिक रत्न-दागिन्यांच्या निर्यातीमध्ये प्रयोगशाळेत उगवलेल्या हिऱ्यांचा वाटा १०% पेक्षा जास्त असेल अशी अपेक्षा आहे. याचा फायदा भारताला मिळू शकतो. लॅब ग्रोन डायमंड (एलजीडी) मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सीडवरील आयात शुल्क शून्य करण्याचे आवाहन, आम्ही सरकारला केले आहे. यामुळे नैसर्गिक हिऱ्यांच्या प्रक्रियेप्रमाणे भारत प्रयोगशाळेत बनवलेल्या हिऱ्यांमध्येही अग्रेसर होईल.

विपुल शहा, अध्यक्ष, जेम्स-ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमो.