आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बजेटकडून अपेक्षा:एचएनआयच्या उत्पन्नाचा अधिभार काढून टाकावा

औरंगाबाद5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स रकार बजेटमध्ये काही धाडसी निर्णय घेणार आहे. जुने मुद्दे आणि खटल्यांच्या समाधानावर ते आधारित असतील. सलग वाढत चाललेली महागाईशिवाय गेल्या काही वर्षापासून मध्यमवर्गाला करात कोणताच लाभ झाला नाही. त्यामुळे सरकार या बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये वाढ करेल, अशी अपेक्षा आहे. यासह, श्रीमंत वर्गाच्या (एचएनआय) ५ कोटींहून अधिक उत्पन्नावरील ४३% कर व्यतिरिक्त १५% आणि २५% अधिभार काढून टाकला पाहिजे. यामुळे १० हजारांहून अधिक एचएनआय भारत सोडून गेले आहेत. यासोबतच ४०-५० हजार कोटींचा खपही भारतातून निघून जाईल. अधिकाऱ्यांच्या जास्त कर निर्धारणामुळे कराशी संबंधित वाद वाढत आहेत. अशा वादात अडकलेला पैसा ४.५ लाख कोटीवरुन वाढुन गेल्या वर्षी १२.५ लाख कोटी झाला आहे. सरकारने अशी योजना आणली पाहिजे, जेणेकरुन सर्व जुने कर विवाद न्यायिक प्राधिकरणाद्वारे त्वरीत सोडवले जातील. सूचीबद्ध आणि सूचीबद्ध नसलेेल्या कंपन्यांमधील भांडवली नफा करातील असमानता दूर करण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्या पाहिजेत, अशी आमची अपेक्षा आहे. सध्या सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांना २० टक्के कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागतो, तर लिस्टेड कंपन्यांसाठी १०% आहे. या व्यतिरिक्त सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्या ईसोप (एम्पलॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लान)च्या बाबतीत पॉइंट ऑफ सेलवर टॅक्स लावला पाहिजे. सर्व ईएसओपी शेअर डीमटेरियल फॉर्ममध्ये जारी केले जातात आणि ते विकले जाईपर्यंत डिपॉझिटरीमध्ये ठेवले जातात.

बाहेर गेलेल्या कंपन्यांना आणण्याचे धोरण अनेक स्टार्टअप कर वाचवण्यासाठी भारताबाहेर टॅक्स हेव्हन किंवा कमी टॅक्स असणाऱ्या देशात हेडक्वार्टर बनवत आहेत. यांना परत आणण्यासाठी कमीत कमी एक शॉर्ट टर्म धाेरण आणण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात अशी काही घोषणा होईल, अशी आशा आहे. असे केल्याने अधिकाधिक लोकांना उद्योजक बनण्यास प्रवृत्त करता येईल.

टीव्ही मोहनदास पै चेअरमन, मणिपाल ग्लोबल एड.

बातम्या आणखी आहेत...