आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आर्थिक पॅकेज भाग- 3:धान्य, कांदा, बटाटा, डाळीची साठा मर्यादा रद्द; शेतकऱ्यांना देशभर विक्रीची मुभा 

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 1.63 लाख कोटींच्या 8 घोषणा, 3 प्रशासकीय सुधारणांचीही घोषणा

 आर्थिक पॅकेजच्या घोषणांतील तिसऱ्या टप्प्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी कृषी, पशुपालन, अन्न प्रक्रिया आदींशी संबंधित ८ योजना सांगितल्या. तसेच, तीन प्रशासकीय सुधारणांचीही घोषणा केली. ६५ वर्षे जुन्या आवश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करून धान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, बटाटा आणि कांदा यासारखे अन्नपदार्थ नियंत्रण मुक्त केले जातील. उत्पादन आणि विक्रीवरील नियंत्रण मुक्ती बरोबरच या उत्पादनाच्या साठेबाजीवरही मर्यादा नसेल. राष्ट्रीय आपत्ती, दुष्काळासारख्या स्थितीत किमत वाढीनंतर ही मर्यादा लागू होईल. शेतकऱ्यांना देशभरात कोठेही उत्पादन विक्री करण्याची मुभा राहील. अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटींची घोषणाही केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या २० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजपैकी सरकारने आतापर्यंत १७.६७ लाख कोटींच्या योजनांची माहिती दिली आहे. येत्या दोन दिवसांत २.३३ लाख कोटींपर्यंतच्या घोषणा केल्या जातील. पंतप्रधान मोदी  म्हणाले की, शुक्रवारी झालेल्या घोषणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकरी, मच्छिमार, डेअरी क्षेत्रांतील लोकांना फायदा होईल. त्यांचे उत्पन्न वाढेल.

कृषी उत्पादनवाढीसाठी आता क्लस्टर आधारित धोरणावर भर देणार 

1.  एक लाख कोटी : कोल्ड चेन व कापणी पश्चात व्यवस्थापनसाठी 

फायदा कोणाला :  एफएसएसएआयचा परवाना,ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी एमएफईंचे अपग्रेडेशन करणार. असे २ लाख युनिट आहेत.

कसे मिळणार : क्लस्टर आधारित धोरण राहील. जसे बिहारचा मखाना, उत्तर प्रदेशचे आंबे, जम्मू-काश्मीरचे केशर, ईशान्येतील बांबू, आंध्रची मिरची आदी. 

2. ४ हजार कोटी :

औषधी वनस्पतींच्या शेतीतून उत्पन्न वाढेल १० लाख हेक्टरमध्ये औषधी वनस्पती लावणार. बाजारपेठांचे जाळे विस्तारेल. गंगा किनारी ८०० हेक्टरमध्ये औषधी वनस्पतींचे कॉरिडॉर होईल. 

3. १० हजार कोटी : मायक्रो फूड इंडस्ट्री औपचारिक करणार

फायदा कोणाला :  एफएसएसएआयचा परवाना,ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी एमएफईंचे अपग्रेडेशन करणार. असे २ लाख युनिट आहेत.

कसे मिळणार : क्लस्टर आधारित धोरण राहील. जसे बिहारचा मखाना, उत्तर प्रदेशचे आंबे, जम्मू-काश्मीरचे केशर, ईशान्येतील बांबू, आंध्रची मिरची आदी. 

4.  १३,३४३ कोटी : जनावरांच्या लसीकरणासाठी राखीव निधी

जनावरांना लाळ्या खुरकतपासून वाचवण्यासाठी लसीकरण मोहिमेवर १३,३४३ कोटी रुपये खर्च होतील. गायी-म्हशींसह देशातील ५३ कोटी पशूंचे लसीकरण होईल. आतापर्यंत १.५ कोटी गायी-म्हशींचे लसीकरण झाले आहे. ही घोषणा पूर्वीच केली होती. 

5.  ५०० कोटी : मधुमक्षिका पालनास चालना देण्यासाठी राखीव 

यामुळे दोन लाख मधुमक्षिका पालकांचे उत्पन्न वाढेल. हा पैसा पायाभूत संरचना आणि उत्पादकता वाढीसाठी खर्च होईल. 

6.  २० हजार कोटी : पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेनुसार खर्च होणार

यामुळे ५ वर्षांत ७० लाख टन अतिरिक्त मासे उत्पादन होण्याची अपेक्षा. ५५ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळेल. यामुळे ११ कोटी मच्छिमारांना समुद्र, आंतर्देशीय मत्स्यपालन आणि अॅक्वा कल्चरसाठी ठेवण्यात आले आहेत. ९ हजार कोटी फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन, मार्केट आदी पायाभूत सुविधांसाठी असतील. 

7. १५ हजार कोटी : डेअरीसाठी, खासगी गुंतवणुकीस चालना देणार

पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास फंड गठीत करणार. त्याद्वारे दुग्ध प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि पशुखाद्यशी संबंधित पायाभूत सुविधांत खासगी गुंतवणूक वाढीस चालना दिली जाईल. तसेच, निर्यात प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल. 

8 .  ५०० कोटी : फळे-भाजीपाला आता ऑपरेशन ग्रीनमध्ये

  फळे-भाजीपाला वाहतुकीसाठी ५०% अनुदान दिले जाईल. कोल्ड स्टोअरेजसह इतर गोदामांसाठी ५०% अनुदान मिळेल. हा पथदर्शी प्रकल्प आहे.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करणार

1. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. त्याअंतर्गत धान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, बटाटा आणि कांदा यासारखे अन्नपदार्थ नियंत्रण मुक्त केले जातील. राष्ट्रीय आपत्ती, दुष्काळसारख्या स्थितीत किंमतवाढीनंतर ही मर्यादा लागू होईल. प्रोसेसर किंवा मूल्य साखळीवर ही मर्यादा लागू नसेल. यामुळे कृषी क्षेत्रात 
स्पर्धा वाढेल. 

2.

शेतकऱ्यांना आकर्षक किमतीत उत्पादन विक्रीचा पर्याय मिळावा यासाठी कृषी विपणनात सुधारणांसाठी कायदा होईल. इतर राज्यांतही शेतकऱ्यांना विक्री करता येईल. तसेच कृषी उत्पादनांच्या ई-ट्रेडिंगची रचना तयार होईल. सध्या एपीएमसीनुसार शेतकऱ्यांना परवानाधरकांकडे विक्री करता येते. 

3

. शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न देणे, विना जोखीम शेती आणि गुणवत्तेचे निकष यासाठी फ्रेमवर्क तयार होईल. ही कायदेशीर संरचना असेल. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे शोषण न होता त्यास प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, रिटेलर्स आणि निर्यातदारांशी नि:पक्ष आणि पारदर्शकपणे काम करता येईल.

बातम्या आणखी आहेत...