आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Financial Package Benefits 45 Lakh Industries In MSME Sector; Discount For Repaying The Original Amount In The First Year

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

घोषणा:आर्थिक पॅकेजने एमएसएमई क्षेत्रात ४५ लाख उद्योगांना फायदा; पहिल्या वर्षी मूळ रक्कम फेडण्यासाठी सवलत

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वीलेखक: वृत्तसंस्था
  • कॉपी लिंक
  • लहान आणि मध्यम उद्योगांना ४ वर्षांसाठी मिळेल कर्ज, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लाभ उचलता येईल
  • बँका- एनबीएफसीला १००% क्रेडिट गॅरंटी देईल सरकार

केंद्र सरकारने एमएसएमई(सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग)साठी ३ लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे. याचा फायदा ४५ लाख एमएसएमईला मिळू शकेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, या पॅकेजमुळे एमएसएमई आपली व्यावसायिक कार्ये पुन्हा सुरू करू शकतील. यासोबत या क्षेत्रात कार्यरत लोकांच्या नोकऱ्या सुरक्षित केल्या जाऊ शकतात. देशभरात ६.३४ लाख कोटी एमएसएमई कार्यरत आहेत. यामध्ये जवळपास १२ कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना संकटाशी तोंड देण्यासाठी मंगळवारी स्वावलंबी भारत अभियानाअंतर्गत २० लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेजची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या घोषणेत सांगितले की, एमएसएमई, कुटीर उद्योग आणि गृह उद्योगासाठी ३ लाख कोटी रुपयांचे कोलॅटरल-फ्री ऑटाेमॅटिक लोनची तरतूद केली आहे. हे कर्ज घेण्यासाठी हमीची गरज नसेल. याची मुदत चार वर्षांची असेल. पहिल्या एका वर्षात मूळ रक्कम परत करावी लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत कर्जासाठी अर्ज करता येईल. कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेतले जाणार नाही. यामुळे ४५ लाख युनिट आपली व्यावसायिक उत्पादने पुन्हा सुरू करू शकतात.

सात दिवसांच्या आत एमएसएमईच्या समस्या सोडवल्या जातील

एमएसएमई मंत्रालयाने चॅम्पियन पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. हे पोर्टल एमएसएमईला मदत करेल. त्यांच्या तक्रारी सोडवणे, प्रोत्साहन देण्यासाठी ते सुरू करण्यात आले आहे. पोर्टलच्या माध्यमातून त्यांच्या तक्रारी सात दिवसांच्या आत सोडवल्या जातील. चॅम्पियन पोर्टलला टेलिफोन, इंटरनेट आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसारख्या आयसीटी टूल्सद्वारे सक्षम केले आहे आणि ज्याचा उद्देश भारतीय एमएसएमईला राष्ट्रीय पातळीवर तसेच जागतिक पातळीवर सक्षम करणे, गुणवत्ता प्राप्त करणे आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यात मदत करणे आहे. याशिवाय या पोर्टलचा उद्देश विविध युनिटच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, त्यांना प्रोत्साहित, सहकार्य आणि मदत करून लहानातून मोठे युनिट करणे हे आहे. या पोर्टलला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा अॅनालिटिक्स आणि मशीन लर्निंगसह भारत सरकारच्या मुख्य केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निगराणी प्रणालीशी थेट जोडले गेले आहे.

एनबीएफसीच्या वित्तीय मदतीने कमी रेटिंगच्या पेपर्सनाही कर्ज मिळेल

बिगर बँकिंग कंपन्यांसाठी ३० हजार कोटी रुपयाची स्पेशल लिक्विडिटी स्किम सुरू होईल. एनबीएफसीसह हाऊसिंग फायनान्स आणि मायक्रो फायनान्सही या ३० हजार कोटीमध्ये जोडले आहेत. त्यांची पूर्ण हमी भारत सरकार देईल. ४५,००० कोटी रुपयांची अंशत: कर्ज हमी एनबीएफसीला दिली जाईल. यामध्ये एए पेपर्स आणि त्याखाली मानांकन असणाऱ्या पेपर्सलाही कर्ज मिळेल३ अनरेटेड पेपर्ससाठीही यामध्ये तरतूद केली आहे.

पीएफ हिस्सेदारी घटल्याने लोकांना रोकड मिळेल

येत्या तीन महिन्यांपर्यंत कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना ६,७५० कोटी रुपयांच्या रोकडता पाठबळासाठी सरकारने पीएफ हिस्सेदारीही घटवली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजच्या बाहेरील लोकांची पीएफ हिस्सेदारी प्रत्येकी(कर्मचारी+नियोक्ता) १२% घटवून १० टक्के केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात मूळ वेतनाच्या ४ टक्के अतिरिक्त पैसा येऊ शकताे.

चांगल्या कामगिरीच्या उद्योगासाठीही मदत जाहीर

जे एमएसएमई चांगले काम करत आहेत, व्यवसाय वाढवण्यासाठी आपला आकार आणि क्षमता वाढवू इच्छितात, त्यांना सरकार फंड ऑफ फंड्सद्वारे निधी उपलब्ध करेल. हा निधी १०,००० कोटी निधीतून बनवला जाईल. यामुळे अशा एमएसएमईला इक्विटी फंडिंग केली जाईल ज्यांच्यात वाढीची शक्यता आहे, व्यवसायाच्या हिशेबाने व्यावहारिक असेल. यामुळे एमएसएमई स्वत: शेअर बाजारात लिस्ट करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील.

संकटातील एमएसएमईला २०,००० कोटींचे कर्ज

टाळेबंदीमुळे औद्याेगिक उत्पादन ठप्प असल्याने एमएसएमई क्षेत्रावर खूप दबाव आहे. अशा स्थितीत संकटातील एमएसएमईसाठी केंद्र सरकारने २०,००० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त देण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये सरकार ४००० कोटी रुपयांची मदत उपलब्ध केली जाईल. या पावलामुळे क्षेत्राला बराच दिलासा मिळेल. या निर्णयामुळे दोन लाखांपेक्षा जास्त एमएसएमईंना फायदा मिळण्याची आशा आहे.

पीएम गरीब कल्याण पॅकेजमध्ये तीन महिने आणखी पीएफ देणार सरकार

पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत सरकार आता तीन महिने आणखी कर्मचाऱ्याचा १२% आणि नियोक्त्याचा १२% पीएफचा हिस्सा देईल. मार्च, एप्रिल, मे महिन्यानंतर आता जून, जुलै आणि ऑगस्टची पीएफ हिस्सेदारी सरकार देईल. या पॅकेजअंतर्गत सर्व फर्म, जिथे १०० पेक्षा कमी कर्मचारी काम करत आहेत आणि त्यांचे वेतन १५ हजारापेक्षा कमी आहे, त्यांच्या पीएफचा पैसा सरकार देईल. सरकार ७०.२२ लाख कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी २,५०० कोटी रु. खर्च करेल.

बातम्या आणखी आहेत...