बजेटकडून अपेक्षा:करमुक्त होऊ शकते पाच लाखांपर्यंतची मुदत ठेव

जवळपास ५ लाख रुपयांपर्यंतची एफडी करमुक्त करावी, असे बँकेला वाटते. असे केल्याने छोट्या गुंतवणुकीचा परतावा स्मॉल सेव्हिंग म्युच्युअल फंड व विमा पॉलिसीच्या परताव्याशी स्पर्धा करू शकेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, इंडियन बॅंक्स असोसिएशनने (आयबीए) यासंबंधी अर्थसंकल्पापूर्वी वित्त मंत्रालयाला एक पत्र लिहिले. आयबीएने पत्रात म्हटले की, एफडीची वाटचाल संथ सुरू आहे. आकर्षक व्याजदर असतानाही एफडी ही म्युच्युअल फंड व विमा योजनांपेक्षा कमी परतावा देत आहे. म्युच्युअल फंड व इन्शुरन्स गुंतवणूकदारांना मोठ्या करमुक्त परताव्याच्या योजना देत आहेत. आयबीएने मंत्रालयाला छोट्या गुंतवणुकीला अधिक आकर्षक बनवण्यास सांगितले आहे. एफडी केल्यानंतर करामुळे हातात उत्पन्न कमी येत आहे.

एफडीवर १० टक्के टीडीएस : एफडीवर व्याज इतर आर्थिक स्रोत मानतात.. त्यामुळे गुंतवणूकदाराच्या आयकर स्लॅबनुसार एफडी परतावा करपात्र असतो.