आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Government Wanted Relaxation In Bankruptcy Law, Differences Over It: Former Governor Urjit Patel

आरबीआय:सरकारला दिवाळखोरी कायद्यात शिथिलता हवी होती, यातून मतभेद : माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरनी मौन सोडले

आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी होतो तेव्हा सरकारसोबत कोणत्या मुद्द्यावर मतभेद होते याचा गौप्यस्फोट रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी केला आहे. सरकारने तेव्हा दिवाळखोरी कायद्याच्या नियमांत शिथिलता देण्याचा आदेश दिला होता, ज्याबाबत पटेल तयार नव्हते. शुक्रवारी आपल्या पुस्तक प्रकाशन समारंभानिमित्त पटेल यांनी ही माहिती दिली.

ऊर्जित पटेल म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते, जे कर्जात अडकलेल्या कंपन्यांना दिवाळखोर घोषित करण्याशी संबंधित होते. या परिपत्रकात बँकांना निर्देश दिले होते की, जे कर्जधारक घेतलेले कर्ज फेडू शकत नाहीत, त्यांना तत्काळ थकबाकीदारांच्या यादीत टाकले जावे. या परिपत्रकात हीही तरतूद केली की, जी कंपनी कर्ज बुडवेल त्याचे प्रवर्तक दिवाळखोरीच्या कारवाईदरम्यान कंपनीची हिस्सेदारी बायबॅक करू शकणार नाहीत. सरकार या गोष्टीशी सहमत नव्हते. यानंतर सरकारसोबत आरबीआय गव्हर्नरचे मतभेद सुरू झाले होते.पटेल म्हणाले, तेव्हापर्यंत वित्तमंत्री आणि माझे मत एकसारखे होते. मात्र, या परिपत्रकानंतर सरकार व आरबीआयची मतविभागणी झाली.

१२ फेब्रु. २०१८ च्या परिपत्रकात काय होते
रिझर्व्ह बँकेने या परिपत्रकात कर्जफेडीत एक दिवसही विलंब झाल्यास बँकांना ठरावाची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले होते. यासोबत १८० दिवसांच्या आत तोडगा काढण्यास सांगितले होते. गेल्या वर्षी २ एप्रिलला सुप्रीम कोर्टाने परिपत्रक रद्द केले.यानंतर ७ जून २०१९ रोजी रिझर्व्ह बँकेने हे परिपत्रक जारी केले होते. यामध्ये बँकांना अडकलेल्या कर्जाची ओळख पटवून अहवाल द्यावा लागेल आणि विशिष्ट कालमर्यादेत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.