आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • GST Council Important Meeting In Lucknow Today: Big Decisions Will Be Taken On Online Food Delivery Apps And Petrol Diesel In Meeting Chaired By Finance Minister Nirmala Sitharaman In Lucknow; News And Live Updates

स्वस्त होणार नाही पेट्रोल-डिझेल:​​​​​​​प्रस्तावावर परिषदेच्या बैठकीत झाली नाही चर्चा, 6 राज्यांनी केला होता विरोध; बायो डिझेलवरील जीएसटी 5% कमी

लखनौएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता कसे ठरवले जातात?

जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) परिषदेची 45 वी बैठक लखनौमध्ये संपली. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेल जीसटीच्या कक्षेत घेतला जाणार असल्याची चर्चा वर्तवली जात होती. परंतु, या बैठकीत याबाबत कोणताही प्रस्ताव मांडला गेला नाही किंवा साधी चर्चा देखील झाली नाही. त्यामुळे या चर्चेला आता पुर्णविराम मिळाले आहे. बायोडिझेलवरील जीएसटी 5 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. यासोबतच धातूवरील जीएसटी 5% वरून 18% करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या बैठकीसंदर्भात पत्रकार परिषद घेणार आहेत.

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावरुन अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. यामध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगड, केरळसह अनेक राज्यांचा समावेश आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवावे असे या राज्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे हा प्रस्ताव नाकारला जाऊ शकतो असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

जीसटीच्या कक्षेत आल्यास पेट्रोल 28 रुपयांनी तर डिझेल 25 रुपयांनी स्वस्त झाले असते
आजच्या बैठकीत जर पेट्रोल-डिझेल जीसटीच्या कक्षेत आले असते तर पेट्रोल 28 रुपयांनी तर डिझेल 25 रुपयांनी स्वस्त झाले असते. सध्या देशात पेट्रोल आणि डिझेल उच्चांकी गाठली आहे. देशातील अनेक शहरांत पेट्रोल-डिझेल शंभरी पार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कोरोनापूर्व स्तरावर आला आहे. यामुळे पेट्रोलच्या दरातही वाढ होत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता कसे ठरवले जातात?
जून 2010 पर्यंत सरकार पेट्रोलची किंमत ठरवत असे आणि दर 15 दिवसांनी ते बदलले जात असे, पण 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलची किंमत ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर 2014 पर्यंत डिझेलची किंमतही सरकारने निश्चित केली होती, पण 19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने हे काम तेल कंपन्यांना दिले.

म्हणजेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती ठरवण्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. तेल विपणन कंपन्या हे काम करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलची वाहतूक किंमत आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरवतात.

बातम्या आणखी आहेत...