आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

व्यापार:जीएसटी परिषदेची बैठक; कोणताही मोठा निर्णय नाही, तर जीएसटी महसुलातील तूट भरण्यासाठी राज्यांसमोर दोन पर्याय

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जीएसटीच्या महसुलात तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले आहेत. गुरुवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्राने हे पर्याय ठेवले. या दोन्ही पर्यायांमध्ये राज्यांना ही तूट भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून कर्ज घ्यावे लागेल. या पर्यायांचा विचार करण्यासाठी राज्यांनी सात दिवसांची मुदत मागितली आहे. बैठकीत इतर कोणत्याही विषयावर चर्चा झाली नाही.

महसूल सचिव अजयभूषण पांडे म्हणाले, अर्थव्यवस्थेला असाधारण समस्येचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारच्या आकलनानुसार चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना नुकसान भरपाई म्हणून तीन लाख कोटी रुपयांची गरज भासू शकेल. त्यापैकी ६५,००० कोटी रुपयांची भरपाई जीएसटी अंतर्गत आकारण्यात आलेल्या भरपाई उपकरातून होईल. अशा प्रकारे या आर्थिक वर्षात एकूण जीएसटी महसूल २.३५ लाख कोटींनी कमी होणार आहे. जीएसटीमुळे झालेली ही कपात केवळ ९७,००० कोटी रुपये आहे, तर उर्वरित कोरोनामुळे आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारवर फक्त ९७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मंत्रालयाने अॅटर्नी जनरलशी चर्चा केली आहे. ते म्हणाले की, जीएसटीच्या महसुलात होणारी घट ही भरपाई भारतीय एकत्रित फंडाद्वारे केली जाऊ शकत नाही. जीएसटी भरपाई उपकरातूनच याची परतफेड करता येईल.

राज्यांनी पहिला पर्याय निवडल्यास त्यांना कमी कर्ज घ्यावे लागेल व त्यांचा भरपाईचा अधिकार कायम राहील. तर उत्पन्नाचा दुसरा पर्याय नसलेले राज्य दुसरा पर्याय निवडू शकतात. आता जास्त कर्ज घेऊन कमी उपकर निवडावा किंवा कमी कर्ज घेऊन जास्त उपकर मिळवायचा हे राज्यांवर अवलंबून आहे. - निर्मला सीतारामण

भारतीय रिझर्व्ह बँक देणार स्वस्त कर्ज

  • पर्याय-१: जीएसटीमुळे महसुलात झालेली घट म्हणजे ९७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज राज्यांनी आरबीआयकडून घ्यावे. रकमेची फेड कॉम्पेनसेशन सेसचा कालावधी २०२२ नंतर वाढवून केली जाईल.
  • पर्याय-२: २.३५ लाख कोटी रुपये एवढ्या भरपाईच्या रकमेच्या बरोबरीचे कर्ज विशेष उपाययोजनांतर्गत घ्यावे. यात मूळ रक्कम व व्याजाची फेड केंद्र उपकराद्वारे करेल.
0