आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • GST Council Meeting, No Tax Increase Any Item | Finance Minister Nirmala Sitharaman  

48वी जीएसटी परिषद बैठक:कोणत्याही वस्तूवर करवाढ नाही; जैव इंधनावरील जीएसटी 18% वरून 5% वर आणली

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची 48 वी बैठक शनिवारी (17 डिसेंबर) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत कोणत्याही वस्तूवर करवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांना याचा दिलासा मिळाला आहे.

दुसरी बाब म्हणजे, जीएसटी परिषदेने काही गुन्हांना गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहर ठेवण्यास सहमती दर्शविली आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनोवर सद्या जीएसटी न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात यावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

जैव इंधनावरील जीएसटी 18% वरून 5 टक्क्यांवर

त्याचवेळी, जैव इंधनावरील जीएसटी 18% वरून 5% करण्यात आला. डाळींवरील जीएसटी आता 5 टक्क्यांवरून शून्यावर आणला आहे. आता 2 कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीची प्रकरणे गुन्हेगारी मानली जाणार नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी कायद्याला गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजे गुन्ह्याच्या श्रेणीतून चुका वगळण्यात आल्या आहेत.

तंबाखू-गुटखा व्यवसायावरील टॅक्स मुद्दा वगळला गेला

15 पैकी 8 मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, वेळेचा अभाव असल्याने परिषदेमध्ये अजेंड्यातील 15 पैकी केवळ 8 मुद्द्यांवर निर्णय घेता आले. पान मसाला आणि तंबाखू-गुटखा व्यवसायातील करचोरी थांबवण्याचा मुद्दाही मांडता आला नाही. त्याचबरोबर कोणताही नवीन कराबाबत निर्णय घेतला गेला नाही. उर्वरित मुद्द्यांवर पुढील बैठकीत चर्चा केली जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीनंतर महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेने काही गुन्ह्यांच्या गुन्हेगारीकरणावर सहमती दर्शवली आहे. यासह, खटला सुरू करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा दुप्पट करून 2 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'मध्ये याची मदत होऊ शकते.

ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनोवरील GSTबाबत कोणताही निर्णय नाही
महसूल सचिवांनी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवरील जीएसटीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल परिषदेच्या लोकांमध्येही प्रसारित झालेला नाही.

बातम्या आणखी आहेत...