जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यापाऱ्यांना दिलासा:2 कोटी रुपयांपर्यंतची करचोरी आता गुन्हेगारी नाही, SUVवर 22% उपकर

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत कोणत्याही वस्तूंवरील कर वाढवण्यात आलेला नाही. यासोबतच जीएसटी परिषदेने व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी फौजदारी कारवाई शिथील केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी परिषदेची 48वी बैठक पार पडली. यात हे निर्णय घेण्यात आले.

करचोरी प्रकरणात दिलासा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, वेळेच्या कमतरतेमुळे जीएसटी परिषदेच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या 15 पैकी केवळ 8 मुद्द्यांवर निर्णय घेता आला. यापूर्वी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करचोरी झाल्यास फौजदारी गुन्हे नोंदविला जात असे. आता ती वाढवून 2 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

बनावट पावत्यांबाबत, एक कोटी रुपयांनंतरच ही फौजदारी कारवाई सुरू होणार आहे. बनावट इनव्हॉइसमध्ये वस्तूंचा पुरवठा केवळ कागदावरच मर्यादित होता. अशा प्रकरणांचा समावेश असेल. पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर जीएसटी लावण्याबाबत चर्चा होऊ शकली नाही.

या प्रकरणांध्ये फौजदारी खटला नाही

SUV भाड्याने घेणाऱ्यांच्या बाबतीत स्पष्टीकरण

SUV वाहनांची व्याख्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत ठरवण्यात आलेली आहे. यानुसार, 1500CC पेक्षा जास्त क्षमता, 4000 mm पेक्षा जास्त लांबी आणि 170 mm पेक्षा जास्त ग्राऊंड क्लीयरन्स असलेल्या वाहनांना SUV म्हणतात. बैठकीत असे सांगण्यात आले आहे की, SUV वर 28% GST आणि 22% उपकर लावला जाईल. या प्रकरणात यावर प्रभावी कर दर 50% असेल.

परिषदेने सर्व राज्यांमध्ये एकसमान प्रणालीसाठी काही स्पष्टीकरणे देखील जारी केली आहेत. 22% उपकर फक्त त्या एसयूव्ही वाहनांवर लागू केले जाईल, ते खालील अटीखाली येतील

जैव इंधनावरील जीएसटी 18% वरून 5% वर

जैव इंधनावरील जीएसटी 18% वरून 5% करण्यात आला. डाळींवरील जीएसटी आता 5 टक्क्यांवरून शून्यावर आणला आहे. आता 2 कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीची प्रकरणे गुन्हेगारी मानली जाणार नाहीत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी कायद्याला गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजे गुन्ह्याच्या श्रेणीतून चुका वगळण्यात आल्या आहेत.

ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर कोणताही निर्णय नाही
ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवरील जीएसटीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल परिषदेच्या लोकांमध्येही प्रसारित झालेला नाही.