आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शुल्कांविषयी जाणून घेणे आहे महत्त्वाचे:गृहकर्ज घेतल्यास किती प्रकारचे शुल्क आकारले जाते त्याविषयी जाणून घ्या सविस्तर, असे असतात बँकांचे वेगवेगळे शुल्क

16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • वाचा सविस्तर...

जेव्हा तुम्ही गृहकर्ज घेता तेव्हा तुम्हाला त्यावर लागू होणारे इतर विविध शुल्क भरावे लागतात. हे शुल्क वित्तीय संस्थांमध्ये (बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि नॉन-बँकिंग वित्त कंपन्या) वेगवेगळे असतात.

याव्यतिरिक्त, काही बँका किंवा गृहनिर्माण वित्त कंपन्या वेगळे शुल्क आकारू शकतात. तर इतर संस्था त्यांना एकत्र जोडून वेगवेगळे शुल्क आकारू शकतात.

काही शुल्काची रक्कम निश्चित असते
काही शुल्काची रक्कम ठरलेली असते. इतर शुल्क गृहकर्जाच्या रकमेच्या टक्केवारीप्रमाणे आकारले जातात. या शुल्कांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे, कारण ते गृहकर्जाची एकूण किंमत वाढवतात. कर्जदारांना भरावे लागणारे काही प्रमुख शुल्काविषयी जाणून घेऊया.. (लक्षात ठेवा की हे सर्व शुल्क सर्व गृहकर्ज कर्जदारांना लागू होतीलच असे नाही, त्यामुळे शुल्काविषयी इत्यंभूत जाणून घेण्यासाठी तुमचे कर्ज दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचा.)

लॉग इन फी

त्याला अप्लिकेशन चार्ज असेही म्हणतात. हे कर्ज अर्जाचे मूल्यांकन करण्यासाठी बँक किंवा कंपनीद्वारे आकारले जाणारे प्रारंभिक शुल्क आहे. या टप्प्यावर कर्ज देणारा पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जामध्ये सर्व योग्य माहिती आहे की नाही याचे मूल्यांकन करतो.

प्री-ईएमआय चार्ज
गृहकर्जाचे वितरण केल्यानंतर, कर्जदाराला घराचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास आणि घर खरेदीदाराला घराचा ताबा मिळेपर्यंत बँक प्री-ईएमआय सारखे साधे व्याज आकारते. त्यानंतर ईएमआय पेमेंट सुरू होते.

प्रक्रिया शुल्क

क्रेडिट अंडररायटिंग प्रक्रियेदरम्यान कर्ज अर्जाचे अनेक पॅरामीटर्सवर मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये KYC पडताळणी, आर्थिक मूल्यांकन (financial assessment), रोजगार पडताळणी (employment verification), घर आणि कार्यालयाचा पत्ता पडताळणी, क्रेडिट हिस्ट्री असेसमेंट इत्यादींचा समावेश आहे.

कर्ज देणारी कंपनी किंवा बँक प्रोसेसिंग फीच्या माध्यमातून क्रेडिट अंडररायटिंग प्रक्रियेशी संबंधित सर्व खर्च वसूल करते. प्रक्रिया शुल्क म्हणून कंपनी किंवा बँक एकसमान प्रक्रिया शुल्क आकारते. सहसा, एकूण कर्जाच्या रकमेच्या 2% पर्यंत व्हेरिएबल प्रोसेसिंग फी आकारली जाते.

ICICI बँक अर्धा टक्के शुल्क आकारते

उदाहरणार्थ, ICICI बँकेच्या वेबसाइटनुसार बँक कर्जाच्या रकमेच्या 0.50 ते 2% किंवा रु. 1,500, जे लागू असेल ते GST सोबत आकारले जाते. मुंबई, दिल्ली आणि बंगळुरूसाठी 2,000 रुपये प्रक्रिया शुल्क आहे. LIC हाऊसिंग फायनान्स 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी 10,000 रुपये फ्लॅट चार्ज आकारते. त्याच्या वेबसाइटनुसार, 50 लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी 15,000 रुपये आकारले जातात. HDFC कर्जाच्या रकमेच्या 0.5% प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारते. यासाठी कमाल मर्यादा 3,000 रुपये आहे, जी प्रक्रिया शुल्काची कमाल रक्कम आहे.

तांत्रिक मूल्यांकन शुल्क

ज्या मालमत्तेसाठी गृहकर्ज घेतले जाते त्या मालमत्तेचे भौतिक आणि बाजार मूल्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी बँक तांत्रिक तज्ज्ञ नियुक्त करतात. हे तज्ज्ञ अनेक स्केलवर मालमत्तेचे मूल्यांकन करतात. यामध्ये वैधानिक मान्यता, लेआउट मंजूरी, इमारत तपशील, बांधकाम मानदंड इत्यांदीचा समावेश आहे. ते विविध माध्यमातून मालमत्तेचे बाजारमूल्यही ठरवतात. त्यात जमिनीची किंमत आणि बांधकाम खर्चाचाही समावेश आहे. अनेक बँका हे शुल्क त्यांच्या प्रक्रिया शुल्कात समाविष्ट करतात, तर काही बँका ते स्वतंत्रपणे आकारतात.

कायदेशीर शुल्क

एका बँकरसाठी ते ज्या मालमत्तेला वित्तपुरवठा करणार आहेत ती कोणत्याही कायदेशीर विवादांपासून मुक्त आहे की नाही याची खात्री करणे सर्वात महत्वाचे आहे. हे करण्यासाठी बँका कायदेशीर तज्ज्ञ नियुक्त करतात, जे सर्व कायदेशीर पैलू तपासतात. या तपासणीमध्ये टायटल डीड, मालमत्तेच्या मालकीचा इतिहास आणि घसारा, ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी), भोगवटा प्रमाणपत्र इत्यादींचा समावेश आहे. त्यानंतर तज्ज्ञ बँकेला कर्ज द्यावे की नाही याबाबत अंतिम मत देतात.

फ्रँकिंग चार्ज

फ्रँकिंग ही तुमच्या गृहकर्ज करारावर सामान्यतः एका मशीनद्वारे शिक्का मारण्याची प्रक्रिया आहे आणि तुम्ही आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरले असल्याची पुष्टी करते. गृहकर्ज करारांची फ्रँकिंग सहसा सरकारद्वारे अधिकृत बँकांच्या एजन्सीद्वारे केले जाते. हे शुल्क फक्त महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या काही राज्यांमध्येच लागू आहे. फ्रँकिंग शुल्क सामान्यतः गृहकर्ज मूल्याच्या 0.1% असते.

वैधानिक किंवा नियामक शुल्क

हे असे शुल्क आहेत जे गृहकर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेत वैधानिक संस्थांच्या (statutory bodies) वतीने बँकेकडून वसूल केले जातात. हे मुख्यतः मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीच्या रूपात विविध शुल्कांवर असते जे बँकेद्वारे गोळा केले जातात आणि सरकारला दिले जातात.

विम्याचा हप्ता
बर्‍याच बँका मालमत्तेच्या आगीसारख्या कोणत्याही नुकसानापासून संरक्षण करण्यासाठी होम इंश्युरन्ससाठी सांगतात. काही बँका कर्जदारांना कर्ज संरक्षण जीवन विमा पॉलिसी घेण्यास प्रोत्साहित करतात जेणेकरुन कोणतीही अप्रिय घटना घडल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसांना थकित कर्जाची चिंता करावी लागणार नाही. त्यामुळे, जर तुम्ही गृहकर्जासह विमा पॉलिसी घेण्याचे ठरवले तर तुम्हाला विम्याचा हप्ता भरावा लागेल.

नोटरी शुल्क

जर गृहकर्ज घेणारी व्यक्ती एनआरआय असेल तर काही अतिरिक्त कागदपत्रे करावी लागतील. तुमची KYC कागदपत्रे आणि POA (पॉवर ऑफ अॅटर्नी) भारतीय दूतावास किंवा परदेशात उपलब्ध असलेल्या स्थानिक नोटरीद्वारे नोटरी करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी तुम्हाला काही शुल्क भरावे लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...