आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Analysis:कुटुंब-सरकारचे कर्ज वाढले, मात्र कंपन्यांनी कर्जाचा बोजा घटवला

नवी दिल्ली8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या पाच वर्षांत कर्जाबाबत दोन प्रकारचे ट्रेंड समोर आले आहेत. कुटुंब आणि सरकारच्या कर्जात वाढ झाली आहे, मात्र कंपन्यांनी कर्जाचा बोजा घटवला आहे. नवीन कर्ज घेणे ते टाळत आहेत. सन २०१७ पासून जून २०२२ दरम्यान देशात कर्ज वाढून ३५.५% झाले. भारतीय कर्ज जास्त घेत असले तरी अजूनही ते विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहेत. विकसित देशांमध्ये कुटुंबांचे कर्ज जीडीपीच्या ७३.७% पर्यंत आहे, तर भारतात ते त्याच्या अर्ध्यापेक्षाही कमी आहे. एवढेच नव्हे तर जी- २० देश आणि इतर उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्येही घरगुती कर्ज भारतापेक्षा जास्त आहे. जी-२० देशांमध्ये हा आकडा जीडीपीच्या ५७.६% पर्यंत तर उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये ४५.८% पर्यंत आहे.

कर्ज वाढण्याचे तोटे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार गुंतवणुकीच्या निर्णयाच्या आधी लोक आणि सरकारच्या कर्जाची स्थिती बघतात. महागाईसोबत वाढते कर्ज, चलन आणि सरकारच्या धोरणांना प्रभावित करतात. कौटुंबिक आणि सरकारच्या वाढत्या कर्जामुळे जोखीम वाढते. एनएसडीएलच्या नुसार, विदेशी गुंतवणूकदारांनी २०२२ मध्ये भारतीय बाजारातून १.३२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त काढले. याचे कारण यालाही समजले जात आहे. २०२३ मध्ये गुरुवारपर्यंत एकूण २० पैकी ११ सत्रात विदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्री केली.

भारतात ५ वर्षांत जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज श्रेणी 2017 2022 वाढ/कमी घरगुती 34.5% 35.5% +1.0% सरकार 69.5% 82.4% +12.9% कंपन्या 58.3% 52.3% -6.00%

घरगुती कर्ज भारतीयांचे कौटुंबिक कर्ज गेल्या पाच वर्षांत जीडीपीच्या ३४.५% वरून १% वाढून ३५.५% झाले. यात १८.०२ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. सन २०१७ मध्ये भारतीय कुटुंबांवर ७२.९० लाख कोटी रुपये कर्जाचा बोजा होता. जून २०२२ पर्यंत वाढून ९०९२ लाख कोटी रुपये झाले.

सरकारचे कर्ज गेल्या पाच वर्षांत सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या ६९.५% वरून १२.९% वाढून ८२.४% झाले. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारचे कर्ज १४६.१२ लाख कोटी रुपये होते.जून २०२२ पर्यंत ते वाढून २११.०७ लाख कोटी रुपये झाले. गेल्या पाच वर्षांत सरकारांनीही कर्ज वाढवले आहे.

कंपन्यांचे कर्ज सन २०१७ मध्ये भारतीय कंपन्यांचे कर्ज जीडीपीच्या ५८.३% च्या बरोबर होते. जून २०२२ पर्यंत ते ६% घटून ५२.३% झाले. नवे कर्ज घेणे टाळत आहेत. ते भांडवली खर्चात कपात करत आहेत, जे अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्यात भूमिका पार पाडतात.

बातम्या आणखी आहेत...