सरकारचा निर्णय:महिनाभरात 50 लाखांपेक्षा जास्तीची उलाढाल असल्यास 1 टक्के जीएसटी रोख भरावा लागेल

महिनाभरातील उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर आता १% जीएसटी रोख भरावा लागेल. खोटे बिल बनवून होणारी करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल टाकले आहे.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) जीएसटी नियमांमध्ये नियम ८६-बी सादर केला आहे. हा नियम इनपुट क्रेडिटच्या (आयटीसी) कमाल ९९ टक्क्यांपर्यंतच जीएसटीचा भरणा करण्यास परवानगी देतो. सीबीआयसीने बुधवारी सांगितले की, एखाद्या महिन्यात करपात्र पुरवठ्याचे मूल्य ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास कोणतीही नोंदणीकृत व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमध्ये उपलब्ध रकमेचा वापर ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर भरण्यासाठी करू शकणार नाही. व्यवसाय मर्यादेची गणना करताना जीएसटी सूट असणारी उत्पादने किंवा शून्य दर असणाऱ्या पुरवठ्याला यात सामील करता येणार नाही.