विम्याचा दंश:कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत विमा कंपन्यांनी रुग्णांना दिलासा देण्याऐवजी दुखावले

कटकचे बिप्लव स्वाई स्टार हेल्थच्या आरोग्य विमा पॉलिसीचे गेल्या ९ वर्षांपासून वार्षिक २७ हजार रु. हप्ता भरत होते. मेमध्ये कोरोनामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. कुटुंबाने २४ हजार रुपयांचा दावा केला. मात्र, कंपनी केवळ १२ हजार रु. देण्यास तयार आहे. हे एक उदाहरण आहे. कोविडची दुसरी लाट पीकवर होती तेव्हा विमा कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना चुना लावला. यामुळे एकट्या दिल्लीत दोनशेपेक्षा जास्त प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली आहेत. ग्राहक अधिकारासाठी कार्यरत संस्था कंझ्युमर व्हॉइसमध्ये विमा प्रकरणांचे तज्ज्ञ सुभाष तिवारी म्हणाले, विमा कंपन्या जास्तीत जास्त क्लेम फेटाळण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यांच्याविरुद्ध लढा देण्याची हिंमत दाखवल्यास त्यांना कंपन्या क्लेम देतात. मात्र, तसे करणारे १० टक्के लोकच आहेत.

विमा ५ लाखांचा, कंपनी म्हणते प्रतिरुग्ण जास्तीत जास्त १० हजार देऊ
इंदूरच्या अभय शर्मांनी स्टार हेल्थकडून स्वत:साठी ५ लाख, तर पत्नी आणि मुलीसाठी ३-३ लाख रुपयांची कोविड पॉलिसी घेतली होती. तिघांना कोविड संसर्ग झाला. त्यांचे बिल ७२,०९२ रु. झाले. मात्र, कंपनीने त्यांच्या मुलीसाठी १० हजार, पत्नीसाठी ५००० आणि त्यांच्यासाठी ७५०० रुपयांचा क्लेम दिला.

९ लाख बिल, ५ लाखांचा विमा, कंपनीने दिले १.६० लाख रु.
दिल्लीच्या अब्बा खान(बदललेले नाव) यांनी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडून पाच लाख रुपयांचे कोरोना कवच घेतले होते. त्यांचे बिल ९ लाख रु. झाले. त्यांनी क्लेम केला तेव्हा कंपनीने त्यांना केवळ १.६० लाख रु. जारी केले. अब्बास आता न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.

बिप्लव स्वाईंची बहीण बिराज स्वाई म्हणाल्या, कॅशलेस पॉलिसी असतानाही माझ्या भावाकडून स्टार हेल्थ नेटवर्क रुग्णालयाने आधी कॅश घेतली आणि पुन्हा दाखल केले. तक्रारीनंतरही कंपनीने रुग्णालयावर कोणतीही कारवाई केली नाही. आता कंपनी क्लेममध्ये निम्मी रक्कम कापत आहे आणि कपात कोणत्या शीर्षात केली जात आहे हे सांगण्यास तयार नाही. स्टार हेल्थ अँड अलाइड इन्शुरन्स कंपनीचे एमडी डॉ.एस. प्रकाश यांनी भास्करच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, आम्ही नेटवर्क रुग्णालयांना ग्राहकांकडून डिपॉझिट घेण्यास मनाई करतो. एखादा ग्राहक मंजूर खोलीच्या श्रेणीऐवजी महागड्या खोलीत थांबू इच्छित असेल तर रुग्णालय अवश्य अतिरिक्त रक्कम कॅशमध्ये घेऊ शकते. कपातीची माहिती न दिल्याच्या आरोपाबाबत डाॅ. प्रकाश म्हणाले, आम्ही बिल कॉपीमध्ये ज्यांची परवानगी आहे की नाही अशा काही आयटम्सचा उल्लेख करतो. काही अपवाद होऊ शकतात. मात्र, जेव्हा ग्राहक आमच्याकडे येतो तेव्हा आम्ही त्यांना पूर्ण माहिती देतो. मात्र, बिराज म्हणाल्या की, बिप्लव स्वाईंच्या पॉलिसीत खोली भाडे कॅपचा कोणताही उल्लेख नव्हता. कपातीची माहिती देण्याबाबत बोलायचे झाल्यास, स्थानिक अधिकारी म्हणताहेत की, आधी सेटलमेंट करा आणि नंतर माहिती द्या. शर्मांनी याची तक्रार विमा नियामक इर्डाकडे केली आहे. दुसरीकडे, विमा कंपनीच्या एमडींनी यासाठी रुग्णालयांना जबाबदार धरत सांगितले की, विमा पॉलिसी असणाऱ्या रुग्णांना काही रुग्णालये जास्त बिल आकारतात. अशा प्रकरणात आपल्याला सतर्कता बाळगावी लागेल.

हक्काची लढाई : विमा कंपन्यांची तक्रार कशी करावी?
कंझ्युमर व्हॉइसचे सीओओ असीम सन्याल म्हणाले, सर्वात आधी विमा कंपन्यांशी बोलले पाहिजे. कंपनीच्या उत्तरावर समाधान झाले नसेल तर इर्डाच्या तक्रार पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकतो. ही तक्रार केल्यावर कंपनी किंवा स्वत: तडजोडीसाठी येतील, अन्यथा प्रकरण आपोआप विमा लोकपालाकडे जाईल. आम्ही विमा लोकपालच्या निर्णयावरही समाधानी नसू तेव्हा ग्राहक मंचाकडे जाऊ शकतो.
विमा, म्युच्युअल फंड, बँक मनमानीचे बळी पडलात? business.bhaskar@dbcorp.in वर माहिती द्या.