आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Income Tax, More Than Corporate Taxes, While The Government Made It From Petrol diesel Sales; News And Live Updates

दिव्य मराठी ओरिजनल:प्राप्तिकर, कॉर्पोरेट करांहून अधिक कमाई तर सरकारने पेट्रोल-डिझेल विक्रीतून केली; कोरोनाकाळात जनतेवर बोजा टाकून सरकारने भरली तिजोरी

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 2019-20 च्या तुलनेत पुढील वर्षी करसंकलन 25% अधिक

कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे देशात एकीकडे बहुतांश लोकांचे उत्पन्न कमी होत होते, तेव्हा दिलासा देण्याऐवजी सरकारने महागड्या पेट्रोल-डिझेलचा बोजा लोकांवर टाकला. परिणामी प्रथमच सरकारची कमाई यंदा प्राप्तिकरांपेक्षा पेट्रोल-डिझेलवर असलेल्या करांतून अधिक झाली. आकडेवारीनुसार, प्राप्तिकराच्या स्वरूपात लोकांनी ४.६९ लाख कोटी भरले, तर पेट्रोल-डिझेलवर एक्साइज आणि व्हॅटच्या स्वरूपात त्यांना ५.२५ लाख काेटी भरावे लागले. दुसरीकडे, कंपन्यांनी या काळात सर्वात कमी ४.५७ लाख कोटी काॅर्पोरेट कर भरला. पेट्रोल-डिझेलवर एक्साइजशिवाय व्हॅट व इतर अर्धा डझन छोटे कर, शुल्क लावले जाते. ते यापेक्षा वेगळे आहेत.

वर्ष २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीतून सरकारला ५.२५ लाख कोटी कर मिळाला. यात केंद्राच्या एक्साइज ड्यूटीसह राज्यांचा व्हॅट समाविष्ट आहे. व्हॅटचे आकडे फक्त डिसेंबरपर्यंतचे आहेत. म्हणजे मार्च तिमाहीत राज्यांची झालेली कमाई यात समाविष्ट नाही. तर, याच काळात सरकारी तिजोरीत प्राप्तिकर स्वरूपात ४.६९ लाख कोटी आले. तर, कंपन्यांनी कॉर्पाेरेट टॅक्सच्या स्वरूपात ४.५७ लाख कोटी जमा केले.

वर्ष २०१९-२०मध्ये पेट्रोल-डिझेलवर एक्साइज, व्हॅटच्या स्वरूपात ४.२३ लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. प्राप्तिकरातून ४.८० लाख कोटी आले. तर, कंपन्यांनी सर्वाधिक ५.५६ लाख कोटी काॅर्पाेरेट टॅक्सच्या स्वरूपात भरले. विशेष म्हणजे, २०२०-२१ मध्ये पेट्रोल-डिझेलची विक्री यापूर्वीच्या वर्षापेक्षा १०.५० टक्के कमी होऊनही सरकारची अशी बक्कळ कमाई झाली आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्के अधिक कमाई

  • राज्यांचे जीएसटी वसुलीचे आकडे डिसेंबर २०२० पर्यंतचे आहेत. मार्च तिमाहीत यात ४५ हजार कोटींची वाढ शक्य.
  • पीपीएसीनुसार 20-21 मध्ये 1.1 कोटी टन इंधन कमी विकले गेले.

महाग पेट्रोल-डिझेलचा परिणाम गरिबांवर अधिक
अर्थतज्ज्ञ प्रो. अरुणकुमार यांच्यानुसार, पेट्रोल-डिझेलवरील कर अप्रत्यक्ष कर असतो. अर्थशास्त्रात याला रिग्रेसिव्ह टॅक्स मानले जाते. उत्पन्नाच्या प्रमाणात पाहिले तर गरिबांसाठी कराचे हे प्रमाण अधिक असते. महाग इंधनामुळे महागाई पण वाढते. शिवाय कमाईचा बराच भाग यावर खर्च झाल्याने लोकांचे उत्पन्न कमी होत आहे. खासगी मागणी कमी आहे. ही भरपाई सरकारी मागणीतून पूर्ण होऊ शकत नाही. सरकारला प्रत्यक्ष करातूनच उत्पन्न वाढवावे लागेल आणि पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करायला हवा.

बातम्या आणखी आहेत...