आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • India Farmers Budget 2022 Explained; PM Kisan Samman Nidhi, Minimum Support Prices Agriculture Sector | Marathi News

मी शेतकरी आहे, मला काय मिळाले:आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल MSP, सरकार 2022-23 मध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन धान-गहू खरेदी करेल

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेला MSP आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या हंगामात 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धानाची खरेदी करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात २.३७ लाख कोटी रुपये पाठवले आहेत. त्याचबरोबर कीटकनाशकमुक्त शेती वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतीशी संबंधित मोठ्या घोषणा

  • शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक बनवण्यासाठी PPP मोडमध्ये नवीन योजना सुरू केल्या जातील. जे शेतकरी पब्लिक सेक्टर रिसर्चशी संबंधित आहेत त्यांना याचा फायदा होईल.
  • शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेलमध्ये ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
  • झिरो बजेट शेती आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापन यावर भर दिला जाईल.
  • अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सीतारामन यांनी केन-बेतवा नदी जोडणी प्रकल्पाची घोषणा केली. 44,000 कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. याचा फायदा 900,000 शेतकऱ्यांना होणार आहे.
  • पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदी, कीटकनाशकांची फवारणी यासाठी शेतकरी ड्रोनच्या वापरामुळे शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाची लाट येण्याची अपेक्षा आहे.
  • नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी निधीची सुविधा.
  • स्टार्टअप एफपीओला पाठिंबा देऊन शेतकऱ्यांना हायटेक बनवले जाईल.
  • 2023 हे वर्ष धान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
  • शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्यात येणार आहे.
  • ड्रोनद्वारे शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. याशिवाय, 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनल बांधले जातील.
  • गंगा नदीच्या 5 किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर चालना दिली जाईल.

सर्वप्रथम MSP म्हणजे काय हे समजून घ्या?
MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. केंद्र सरकार पिकांसाठी किमान किंमत ठरवते, याला MSP म्हणतात. जरी बाजारात पिकाची किंमत कमी झाली तरी सरकार शेतकऱ्याला एमएसपीनुसार पैसे देईल. याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची निश्चित किंमत, त्यांच्या पिकाची किंमत किती आहे याची माहिती मिळते. ही एक प्रकारे पिकाच्या भावाची हमी आहे.

शेतकऱ्यांना कोणत्या पिकांवर एमएसपी मिळते?
तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि इतर पिकांवर सरकार एमएसपी देते. तृणधान्य पिके- भात, गहू, बाजरी, मका, ज्वारी, नाचणी, बार्ली. कडधान्य पिके - हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मसूर. तेलबिया पिके- सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल, तीळ, नायजर किंवा काळे तीळ, करडई. उर्वरित पिके- ऊस, कापूस, ताग, नारळ.

राष्ट्रपती आपल्या भाषणात शेतीवर काय म्हणाले?

  • सरकारने सर्वाधिक पिकांची खरेदी केली आहे. खरीप पिकांच्या खरेदीमुळे १.३० कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाला. 2020-21 या वर्षात निर्यात सुमारे 3 लाख कोटींवर पोहोचली.
  • कोरोनाच्या काळात सरकारने भाजीपाला, फळे, दूध यासारख्या नाशवंत वस्तूंसाठी रेल्वे गाड्या चालवल्या.
  • देशातील 80% शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत, ज्यांना सरकारने लाभ दिला आहे. देशातील 8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. खाद्यतेलाबाबत राष्ट्रीय अभियानासारखे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
  • संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२२ हे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. माझे सरकार अनेक गटांशी सहकार्य करून ते यशस्वी करेल.
  • सिंचन प्रकल्प आणि नद्या जोडण्याचे कामही देशात पुढे नेण्यात आले आहे. केन-बेतवा प्रकल्पासाठी 150 कोटी रुपयांच्या निधीतून काम सुरू आहे.

2021 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळाले?
2021-22 च्या अर्थसंकल्पात कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागासाठी 1.23 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय 8,514 कोटी रुपये कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाला देण्यात आले होते.

76% रक्कम फक्त या तीन गोष्टींवर खर्च केली जाते
या अर्थसंकल्पातील 76% निधी केवळ तीन योजनांवर खर्च होतो.

  1. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी : 65,000 कोटी (49%)
  2. शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज सबसिडी : 19,468 कोटी (15%)
  3. पंतप्रधान पीक विमा योजना: 16,000 कोटी (12%)

मी शेतकरी आहे, मला या अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा होती?

  • पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये दिले जातात. या अर्थसंकल्पात ही रक्कम वाढवून नऊ हजार रुपये होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती.
  • यावेळी सरकार एमएसपीबाबत ठोस योजना आणेल किंवा त्यासाठी कायदा करण्याचा मार्ग ठरवेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती.
  • खते आणि कृषी यंत्रांवरील अनुदान वाढून त्याची उपलब्धताही वाढेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती.
  • सिंचनासाठी वीजबिल स्वस्त करणे आणि उसासह अन्य पिकांचे भाव वाढवणे अपेक्षित होते.

भारतातील कृषी क्षेत्राची स्थिती
देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचे योगदान सातत्याने कमी होत आहे. 1951 मध्ये ते 51% होते, जे 2020 मध्ये 14.8% पर्यंत खाली आले आहे. तथापि, भारतातील 58% लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा मुख्य स्त्रोत अजूनही शेती आहे.

बातम्या आणखी आहेत...