बदलाचे युग:गेल्या 7 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था 40% वाढली; यावर्षी मोठ्या देशांत सर्वाधिक असेल विकास दर

भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील बदलाची परिस्थिती १९व्या शतकातील अमेरिकेची आठवण करून देणारी आहे. एक मोठी राष्ट्रीय बाजारपेठ बनली आहे. मोठ्या प्रमाणावर कंपन्यांच्या विस्ताराला वाव आहे. देशांतर्गत लाखो गरीब लोक इकडून तिकडे जात आहेत. दुसरीकडे एक नवा ग्राहक वर्ग उदयास येत आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे व्यावसायिक साम्राज्ये निर्माण होत आहेत. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान म्हणून त्यांचा पहिला कार्यकाळ सुरू केला तेव्हा भारत जगातील दहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. त्यानंतर सात वर्षांत ४० टक्के वाढ झाली आहे. प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी केवळ चीनने या कालावधीत ५३% वाढीसह चांगली कामगिरी केली. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (आयएमएफ) नुसार, भारताचा विकास दर मोठ्या देशांच्या तुलनेत यावर्षी सर्वाधिक ८% असेल.

आयएमएफचा अंदाज आहे की, २०२७ पर्यंत भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल. बाजारमूल्यानुसार जीडीपी सुमारे ३८६ लाख कोटी रुपये (५ ट्रिलियन डाॅलर) असेल. भारताचा शेअर बाजार अमेरिका, चीन आणि जपाननंतर चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. सुमारे १०० युनिकॉर्न कंपन्यांसह (१ अब्ज डाॅलर मूल्य) भारत अमेरिका, चीनसोबत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महामारीवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर पुढील दशकात विकासासाठी चार आधारस्तंभ स्पष्टपणे दिसत आहेत- १. एक राष्ट्रीय बाजारपेठ आणि सौर, पवन या ऊर्जेच्या नवीन स्रोतांवर आधारित उद्योगाचा विस्तार. २. आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे चीनमधून उत्पादन इतर देशांमध्ये स्थलांतरित होणे. ३. आयटी उद्योगाची ठळकपणे वाढ सुरू. ४. प्रगतीच्या शर्यतीत मागे राहिलेल्या कोट्यवधी लोकांसाठी कल्याणकारी योजना. भारताच्या नवीन विकास पद्धतीचा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे एकाच राष्ट्रीय बाजारपेठेचा उदय. यातील बरीचशी सुधारणा आणि गुंतवणूक मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वीच सुरू झाली होती, पण मोदींनी त्याला गती दिली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्क २०१४ च्या तुलनेत ५०% वाढले आहे. सरकारने एकल राष्ट्रीय डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण केली आहे. त्याचे दोन महत्त्वाचे घटक म्हणजे आधार आणि नॅशनल पेमेंट सिस्टिम (यूपीआय). एप्रिल २०२२ मध्ये यूपीआयद्वारे पेमेंट मासिक जीडीपीच्या ५०% होते. राष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे लहान कंपन्यांवर मोठा ताण पडला आहे. विकासाचा दुसरा आधारस्तंभ उत्पादन मोठ्या कंपन्यांद्वारे हाताळला जात आहे. भारताच्या नवीन संरचनेचा तिसरा आधारस्तंभ म्हणजे त्याची दीर्घकालीन ताकद - तंत्रज्ञान. आयटी सेवा उद्योग व आउटसोर्सिंग उद्योग गेल्या दशकात दुप्पट झाले आहेत. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न १७ लाख कोटी रु.पेक्षा जास्त आहे. रोजगाराची समस्या आहे. २०१२ मध्ये रोजगारामध्ये १५ वर्षांवरील लोकांचा वाटा ५५% होता. २०२० मध्ये तो ५१% होता. त्यामुळे चौथा स्तंभ - डिजिटल माध्यमांद्वारे रोख साहाय्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. २०१७ पासून २० लाख कोटींहून अधिक रोख देयके देण्यात आली आहेत.

चार महत्त्वाच्या स्तंभांच्या आधारे भारताच्या अर्थव्यवस्थेने पुढील दहा वर्षे चांगली गती राखणे अपेक्षित आहे. तरीही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यशैलीचे काही पैलू चिंता वाढवतात. सत्तेत राहण्यासाठी भाजप ज्या प्रकारचा धार्मिक ताणतणाव कायम ठेवतो, त्यापासून अर्थव्यवस्था आजवर दूर आहे. सरकार अल्पसंख्याकांच्या किमतीवर हिंदू अभिमानाला प्रोत्साहन देऊन उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित एक मोठी अर्थव्यवस्था तयार करत आहे. आतापर्यंत दोन्ही महत्त्वाकांक्षा हातात हात घालून चालत आहेत, पण हे नेहमी शक्य होणार नाही.

चार कंपन्यांची १९ लाख कोटी रु. गुंतवणुकीची योजना
जगाचा कारखाना बनण्याचे फार पूर्वीपासून भारताचे स्वप्न आहे. तथापि, गेल्या दहा वर्षांपासून उत्पादकतेतील उत्पादनाचा वाटा १७-१८% वर अडकला आहे. ही परिस्थिती बदलण्याचा मोठ्या कंपन्यांचा मानस आहे. मार्सेलसचे मालमत्ता व्यवस्थापक सौरभ मुखर्जी यांचे भारतातील २० सर्वात मोठ्या कंपन्या कॉर्पोरेट भारतातील ५०% रोख संपत्ती निर्माण करतात, असे गणित आहे. या दिग्गजांमध्ये अदानी (ऊर्जा, वाहतूक), रिलायन्स इंडस्ट्रीज (टेलिकॉम, केमिकल, एनर्जी, रिटेल), टाटा (किरकोळ, ऊर्जा, कार) आणि जेएसडब्ल्यू (स्टील) यांचा समावेश आहे. या चार कंपन्यांनी पुढील पाच ते आठ वर्षांत पायाभूत सुविधा आणि उदयोन्मुख उद्योगांवर १९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्याची योजना आखली आहे.