आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Industry Associations Have Demanded Rs 10 15 Lakh Crore From The Government. Got Rs 20 Lakh Crore

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रिकव्हरीचा रोडमॅप:उद्योग संघटनांनी सरकारला 10-15 लाख काेटी रु. पॅकेज मागितले, मिळाले 20 लाख काेटी रु.

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वीलेखक: वृत्तसंस्था
  • कॉपी लिंक
  • पीएम मोदींनी केली आर्थिक पॅकेजची घोषणा, अर्थमंत्री आज देतील विस्तृत माहिती

उद्योग संघटना असोचेम, फिक्की आणि सीआयआयने सरकारला देशाच्या जीडीपीच्या १०% पर्यंत मदत पॅकेजची मागणी केली होती. भारताचा जीडीपी सुमारे २२० लाख कोटी रुपये आहे. या हिशेबाने उद्योग संघटनांनी १५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पॅकेज मागितले होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेलया भाषणात २० लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. हे उद्योग संघटनांच्या मागणीपेक्षा जास्त आहे. 

उद्योग संघटनांनी पंतप्रधानांच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे. मोदी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, हे आर्थिक पॅकेज, स्वावलंबी भारत अभियानाची महत्त्वाची कडी म्हणून काम करेल. नुकतेच सरकारने कोरोना संकटाशी संबंधित आर्थिक घोषणा केल्या होत्या त्या रिझर्व्ह बँकेचे निर्णय होते तसेच आज ज्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा होत आहे त्याला जोडून पाहिल्यास ते २० लाख कोटी रु. आहे. हे भारताच्या १०% आहे. त्यांनी सांगितले, या सर्वांच्या माध्यमातून देशाच्या विविध वर्गांना पाठबळ मिळेल. २० लाख कोटी रुपयांचे हे पॅकेज २०२० मध्ये देशाच्या विकास यात्रेला, स्वावलंबी भारत अभियानाला नवी दिशा देईल. याआधी सरकारने कोरोना संकटातून अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी १.७० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती.

देशातील सर्व क्षेत्रांना पॅकेजची मदत मिळेल

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, या पॅकेजमध्ये जमीन, काम, तरलता आणि कायदा या सर्वांवर जोर दिला आहे. हे आर्थिक पॅकेज आमचा कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, आमचे लघु-मध्यम उद्योग, आमचे एमएसएमईसाठी जे कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचे साधन आहे, जे स्वावलंबी भारताच्या आमच्या संकल्पाचा बळकट आधार आहे, हे आर्थिक पॅकेज  रात्रंदिवस कष्ट करणाऱ्या कामगारांसाठी आहे. या वर्गालाही मदत मिळेल.

सीआयआयने म्हटले हाेते, १५ लाख काेटींचे प्राेत्साहन पॅकेज जाहीर करावे

सीआयआय या उद्याेगांच्या संघटनेने काेराेना संकटातून वाचण्यासाठी सरकारने जीडीपीच्या ७.५ % समतूल्य (जवळपास १५ लाख काेटी रुपये) दिलासा पॅकेज म्हणून जाहीर करण्याची गरज आहे. जेणेकरून अशा प्राेत्साहन पॅकेजच्या माध्यमातून गरीब आणि उद्याेगातील विशेषकरून एमएसएमई क्षेत्राला या संकटातून उभारी घेता येऊ शकेल. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडून येण्याच्या प्रक्रियेला जवळपास दाेन वर्षे लागतील. अशामध्ये तत्काळ आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची गरज होती असे संघटनेचे मत आहे. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा येण्यासाठी जवळपास दोन वर्षांचा अवधी लागेल, असे सीआयआयने म्हटले होते. 

फिक्की म्हणाली, ९ ते १० लाख काेटींचे सरकारने प्राेत्साहन पॅकेज द्यावे

फिक्की या उद्याेग संघटनेने अर्थव्यवस्थेवर हाेणाऱ्या नकारात्मक परिणामांमधून सावरण्यासाठी सरकारने जीडीपीच्या तुलनेत ४-५ % किंवा जवळपास ९ ते १० लाख काेटी रुपयांच्या पॅकेजची तातडीने घाेषणा करावी अशी मागणी केली हाेती. फिक्कीच्या अध्यक्ष संगीता रेड्डी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये सर्वात माेठी अडचण राेख रक्कमेची आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी ४.५ लाख काेटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. विविध देय आणि परताव्याध्ये अडकलेले २.५ लाख काेटी रुपये सरकारने तत्काळ जारी केल पाहिजे. 

पॅकेजची आवश्यकता का?

देशाच्या जीडीपीत मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिसेस आणि उद्योगाचे ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान आहे. हे क्षेत्र जवळपास ४२ टक्के रोजगार देते. गेल्या आठवड्यात आलेल्या सेवा क्षेत्रातील आकड्यांत ऐतिहासिक घसरण नोंदली आहे. आयएचएस मार्केट सर्व्हिसेस परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स एप्रिलमध्ये घसरून ५.४ वर आला. मार्चमध्ये हा ४९.३ वर होता. मंगळवारी आलेल्या मार्च महिन्याच्या औद्योगिक उत्पादनात १६% घसरण आली आहे. तज्ज्ञांनुसार, टाळेबंदीमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प पडली आहे. परिणामी कोट्यवधी नोकऱ्या जाण्याचा धोका आहे आणि मागणीतही मोठ्या घसरणीची शक्यता आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी या मोठ्या पॅकेजची आवश्यकता होती. भारताआधी जपान आपल्या जीडीपीच्या २१%, अमेरिकेने १३%, स्वीडन १२% आणि जर्मनीने १०.७ टक्क्यांसमान आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. हा अनुभव पाहता जीडीपीच्या १० टक्क्यांसमान पॅकेजची आवश्यकता होती.

गरिबांच्या गरजा पूर्ण करेल पॅकेज

आर्थिक पॅकेजसाठी पंतप्रधानांचे खूप  खूप आभार. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याद्वारे जाहीर होणारे पॅकेज गरीब, गरजू, एमएसएमई, उद्योग व सर्व सामान्यांच्या गरजा पूर्ण करेल,अशी आम्हाला आहे. - डॉ. संगीता रेड्डी, अध्यक्ष, फिक्की

ठप्प अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल

लॉकडाऊनमुळे  अर्थव्यवस्था ठप्प आहे. या पॅकेजमुळे आवश्यक गती मिळेल. नव्या सुरुवातीसाठी सर्वांना लिक्विडिटीची गरज आहे. ही रक्कम न मिळाल्यास रोकड संकट कंपन्यांना दिवाळखोर करू शकत होते. - राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीती आयोग

पुढे आणखी पॅकेेजची आवश्यकता

मदत पॅकेजची पूर्ण माहिती समोर आली नाही. आधीच्या घोषणांचा समावेश न केल्यास हे पॅकेज जवळपास १२ लाख कोटींचे होते . गेल्या दोन महिन्यांत टाळेबंदीमुळे ५० कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली गेले ओत. पुढे आणखी पॅकेजची आवश्यकता आहे. - प्रो. अरुण कुमार, अर्थतज्ज्ञ

परिवर्तनकारक होऊ शकते पॅकेज

पंतप्रधानांच्या भाषणात संधीचा उल्लेख झाला. आम्ही अस्तित्वासाठी लढण्याऐवजी बळकट होण्यात गुंतलो. आपणाला उद्या कळेल की, १९९१ सारखा परिवर्तनकारक क्षण आहे किंवा नाही. मला वाटते आज मला जास्त झोप येणार नाही. - आनंद महिंद्रा, चेअरमन महिंद्रा ग्रुप

बातम्या आणखी आहेत...