आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिलासा :किरकोळ कर्जातील थकबाकीफुगवून सांगितली : मॅक्वेरी ग्रुप

नवी दिल्ली13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मेमध्ये मोरटोरियम निवडणाऱ्यांचा आकडा २५-३०%, जूनमध्ये यात आणखी घट
  • अपेक्षेपेक्षा कमी नोकऱ्या गेल्या किंवा त्यांच्या वेतनात कपात

 सुवाश्री घोष | नवी दिल्लीकोरोना काळात मोरटोरियम(हप्ता स्थगितीची तात्पुरती सूट)चा पर्याय निवडणाऱ्या रिटेल कर्जधारकांच्या संख्येत सतत घसरण येत आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, बँकांच्या रिटेल कर्जाच्या हप्त्यात आधी मोठ्या प्रमाणात थकबाकीदार होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता तो बराच फुगवून सांगितला आहे.वित्तीय सेवा देणारी बहुराष्ट्रीय फर्म मॅक्वेरी ग्रुपच्या विश्लेषकांनी एका टिप्पणीत हे मत व्यक्त केले. त्यानुसार, देशाची प्रमुख हाऊसिंग फायनान्स कंपनी एचडीएफसी आणि भारतीय बँकांच्या एकूण कर्जधारकांमध्ये मोरटोरियमचा पर्याय निवडणाऱ्यांचा आकडा मेअखेर २५-३०% दरम्यान होता. या महिन्यात जूनदरम्यान यात आणखी घसरणीचा कल पाहायला मिळाला आहे. मॅक्वेरीच्या विश्लेषकांचे प्रमुख सुरेश गणपती म्हणाले, मोरटोरियम निवडणाऱ्या कर्जधारकांच्या आकड्यांची गणना करणे घाईचे ठरेल. मात्र, एचडीएफसीबाबत सांगायचे झाल्यास, याच्या एकूण रिटेल कर्जधारकांमध्ये मोरटोरियम निवडणाऱ्यांचे प्रमाण मेअखेर २१% होते. १५ जूनपर्यंत घटून ७% राहिले आहे. त्यामुळे आम्हाला वाटते की, देशात रिटेल कर्जात थकबाकीदार होण्याचा आधीचा जो अंदाज व्यक्त केला होता तो खूप अधिक होता.कोरोना संकटामुळे २५ मार्चपासून देशभरात टाळेबंदी लागू केली होती. यामुळे सर्व प्रकारचे व्यावसायिक कामकाज ठप्प झाले होते. अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अशा स्थितीत कर्जधारकांना दिलासा दिण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्च २०२० रोजी परिपत्रक जारी केले होते. यामध्ये असे कर्जधारक ज्यांचा १ मार्च ते ३१ मेपर्यंत हप्ता प्रलंबित होता, त्यांना तीन महिने तो टाळण्याचा पर्याय दिला होता. यानंतर केंद्रीय बँकेने २२ मे रोजी या मोरटोरियमचा अवधी आणखी तीन महिन्यांनी वाढवून ३१ ऑगस्ट केली होती. मॅक्वेरी ग्रुपनुसार, एचडीएफसीच्या एकूण कंपनी कर्जात मोरटोरियम निवडणाऱ्यांचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या अासपास आहे.

 
मोरटोरियमबाबत स्पष्टता वाढल्याने आली घसरण

मॅक्वेरीनुसार, मोरटोरियमबाबत लोकांना स्पष्ट माहिती समजल्यामुळे हा पर्याय निवडणाऱ्यांच्या संख्येत घट आली आहे. मोरटोरियमचा पर्याय निवडल्यावर अतिरिक्त वित्तीय भार उचलावा लागेल ही बाब कर्जधारकांच्या लक्षात आली. गृह कर्जाबाबतचा आकडा मोठा असू शकतो.


बँकांच्या ऑप्ट-इन धोरणानेही मोरटोरियममध्ये घट आली

ऑप्ट-आऊट धोरणाअंतर्गत प्रथम बँक कर्जधारकांना विचारले होते की, तुम्हाला मोरटोरियमचा पर्याय निवडून ईएमआय कापणे सुरू ठेवू इच्छिता का? दुसरीकडे, ऑप्ट-इनच्या व्यवस्थेत कर्जधारकांना बँकांना सांगावे लागेल की, ते मोरटोरियम निवडण्याचा पर्याय निवडू इच्छितात की नाही. टाळेबंदीदरम्यान जेवढी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती, त्या प्रमाणात व्हाइट कॉलर जॉबच्या नोकऱ्या नाहीत. दोन मोठ्या बँकांनी सांगितले की, एप्रिलमध्ये आवश्यक बँक खात्यांत वेतन येण्यात थोडी घसरण आली, मात्र मेमध्ये याचा वेग स्थिर राहील. यामध्ये कोणतीही मोठी घसरण आली नाही.

0