आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल:जेफ बेजोस Vs मुकेश अंबानींच्या स्पर्धेत पहिला राउंड अमेरिकी उद्योगपतीच्या बाजूने

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • रिलायन्स-फ्यूचर डील रखडले, सिंगापूरच्या लवादाकडे लक्ष

रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि फ्यूचर ग्रुप यांच्यात किरकोळ व्यवसाय विलीनीकरणाबाबत झालेला २४,७३१ कोटी रुपयांचा करार तूर्त रोखण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणात बहुप्रतीक्षित निकाल सुनावत नमूद केले की, ऑक्टोबरमध्ये आलेला सिंगापूरच्या लवादाचा(ईए) निकाल योग्य होता आणि तो भारतातही लागू असेल. ईएने आपल्या निकालात रिलायन्स आणि फ्यूचर ग्रुपच्या करारावर अंतिम आदेश येईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर फ्यूचर रिटेल लिमिटेडने(एफआरएल) सांगितले की, रिलायन्स इंडस्ट्रीजसोबतचा करार पूर्ण करण्यासाठी सर्व उपलब्ध पर्याय शोधण्याचा हेतू आहे. कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने फ्यूचर-रिलायन्स कराराबाबत काहीही सांगितले जाऊ शकत नाही. या मुद्‌द्यावर सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्राचा अंतिम निकाल येणे बाकी आहे. यामध्ये मध्यस्थ केंद्र हे निश्चित करेल की या मध्यस्थी प्रकरणात पार्टी आहे की नाही?दुसरीकडे ॲमेझॉनने निकालाचे स्वागत केले आहे.

करार रद्द झाल्यावर काय? फ्यूचर रिटेल | फ्यूचर रिटेलसाठी कर्ज फेडणे कठीण होईल. कंपनीला २८ बँकांनी ६,२७८ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. कंपनी बंदही होऊ शकते. रिलायन्स रिटेल | करार होण्याआधी कंपनीला १८०० स्टोअर व लॉजिस्टिक व्यवसाय मिळाला असता. डील रद्द झाल्यास त्यांना ते स्वत: करावे लागले. ॲमेझाॅन | भारतीय रिटेल बाजारात सध्या मनोवैज्ञानिक वाढ मिळेल. मुख्य प्रतिस्पर्धी रिलायन्स रिटेलचा विस्तार झाल्याने कंपनीला स्पर्धा सोपी होईल.

प्रकरण असे : भारताच्या रिटेल बाजारावरील वर्चस्वाची लढाई
1
. रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्सने सांगितले की, ते २४,७१३ कोटींच्या फ्यूचर ग्रुपच्या १८०० स्टोअरसह लॉजिस्टिक्स व वेअरहाउसिंग व्यवसाय खरेदी करतील.
2. ॲमेझाॅनने या सौद्यास हे सांगत विरोध केला की, फ्यूचर रिटेलच्या खरेदीचा पहिला अधिकार त्यांच्याकडे आहे आणि करारासाठी त्यांची मंजुरी घेतली नाही.
3. २०१९ मध्ये अॅमेझॉन फ्यूचर ग्रुपच्या फ्यूचर कुपन लिमिटेडमध्ये ४९% हिस्सेदारी खरेदी केली. यात १० वर्षांनंतर फ्यूचर रिटेल खरेदी अधिकाराचा समावेश होता.
4. अॅमेझॉनने फ्यूचर ग्रुपला सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी केंद्र एसआयएसीमध्ये खेचले. इमर्जन्सी ऑर्बिट्रेशननेअंतिम आदेश येईपर्यंत सौदा रोखला.
5. दोन्ही पक्षांचा भारतीय न्यायालयात खटला. फ्यूचर ग्रुपनुसार, भारतीय कायद्यांमध्ये ईए शब्द नाही, आदेश लागू होणार नाही. अॅमेझॉनने बंधनकारक ठरवले होते.
6. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावत सांगितले की, मध्यस्थ केंद्राचा निकाल भारतीय कायद्यांतर्गत वैध व लागू करण्यायोग्य आहे.
7. आता कराराचे भवितव्य सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्राच्या अंतिम निकालावर आहे. या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाची प्रतीक्षा आहे.

फ्यूचर समूहाकडे पर्याय
- फ्यूचर समूह या निकालाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करू शकते.
- समूह सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्राच्या अंतिम निकालाची वाट पाहू शकतो.

बातम्या आणखी आहेत...