आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Jio Airtel's Question To The Government, There Is Not Much Difference Between OTT And Mobile Telephony, Latest News And Update 

जिओ-एअरटेलचा सरकारला प्रश्न:OTT अन् मोबाईल टेलिफोनीत फरक नाही, मग नियम वेगळे का? म्हणाले- एकसमान कायदा असावा

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलने सरकारकडून सर्व प्रकारच्या सेवांसाठी एकसमान नियम लागू करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. यामध्ये OTT देखील सहभागी झालेले आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर असे झाल्यास व्हॉट्सअप कॉलसह असे अनेक फिचर्स महाग होतील. जे सध्या मोफत आहेत. असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे आहे की व्हॉट्सअ‍ॅप, सिग्नल, टेलिग्राम, स्काईप आणि मोबाइल टेलिफोनी यांसारख्या ओव्हर-द-टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्ममध्ये फारसा फरक नाही, त्यामुळे ते देखील समान नियमांच्या अधीन असले पाहिजेत. सध्या देशात टेलिफोनी सेवेसाठी कंपन्यांना परवाना घ्यावा लागतो, तर OTT प्लॅटफॉर्म इंटरनेटवर चालतात. त्यांना सरकारकडून परवाना घेण्याची गरज नाही.

दूरसंचार विधेयकाच्या मसुद्याने कंपन्यांना दिली संधी
दूरसंचार विभागाने नुकताच 'भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022' चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. याबाबत दूरसंचार नियामक ट्रायकडून 20 ऑक्टोबरपर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ओटीटीला दूरसंचार परवान्याअंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. जर हा मसुदा लागू झाला, तर सर्व इंटरनेट आधारित कॉलिंग अ‌ॅप्स परवाना शुल्काच्या अंतर्गत येतील. भारती एअरटेलचे मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स यांनी याला पाठिंबा दिला.

अशी व्यवस्था कोणत्याही देशात नाही
या उद्योगात 'समान सेवा-समान नियम' हे तत्त्व लागू करण्याची मागणी दूरसंचार ऑपरेटर करत आहेत. ते म्हणतात की इंटरनेट कॉलिंग आणि मेसेजिंग अॅप्सनी देखील टेलिकॉम कंपन्यांच्या बरोबरीने परवाना शुल्क भरले पाहिजे. पण अशी व्यवस्था कोणत्याही देशात नाही.

काय म्हणाले दिव्य मराठी तज्ज्ञ महेश उप्पल ?

OTT परवान्याअंतर्गत आला तर काय होईल?
व्हॉट्सअ‌ॅप, सिग्नल, टेलिग्राम, स्काईप या सर्व प्लॅटफॉर्मचा ऑपरेटिंग खर्च वाढेल. ते वापरकर्त्याकडून ते पुनर्प्राप्त करतील. अशा परिस्थितीत, वापरकर्त्याला टेलिकॉम कंपन्यांना तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मला पैसे द्यावे लागतील.

दूरसंचार कंपन्यांना असेच नियम का लागू करायचे आहेत?
त्यांना त्यांच्या उत्पन्नाची चिंता असते. आता वापरकर्ते व्हॉट्सअ‌ॅपसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून आंतरराष्ट्रीय कॉल करतात. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत नाही. जर हे प्लॅटफॉर्मवर पैसे दिले गेले तर त्यांचा वापर कमी होईल आणि टेलिकॉम कंपन्यांना फायदा होईल.

दूरसंचार उद्योगाचे काय होऊ शकते?
दुहेरी खर्च टाळण्यासाठी लोक OTT चा वापर कमी करतील. या प्रकरणात डेटा वापर कमी होईल. याचा थेट परिणाम टेलिकॉम कंपन्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. सध्याच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये त्यांना डेटामधून सर्वाधिक उत्पन्न मिळते.

बातम्या आणखी आहेत...