आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

चीनी कम! :महाराष्ट्राने चीनचे 5 हजार कोटींचे करार राेखले; गोवाही तयारीमध्ये, चीनला आर्थिक आघाडीवर घेरण्याचे प्रयत्न सुरू

नवी दिल्ली10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उद्योगमंत्री देसाईंचा दावा- केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने करार रोखले

लडाखमध्ये चिनी लष्कराच्या भ्याड हल्ल्यात २० भारतीय जवानांच्या हौतात्म्याविरुद्ध देशभरात आक्राेश वाढत आहे. महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी चीनच्या कंपन्यांसोबतचे ५,०२० कोटींचे ३ मोठे करार ‘जैसे थे’वर रोखले आहेत. गाेवा सरकारने १,४०० कोटींच्या खर्चाने झुआरी नदीवर उभारल्या जात असलेल्या ८ पदरी पुलाच्या प्रकल्पातून चिनी कन्सल्टंट कंपनीला हटवण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, सुमारे ७ कोटी छोट्या दुकानदारांची संघटना कॅटने सोमवारी दिल्लीच्या करोल बाग भागात चिनी वस्तूंची होळी केली.

महाराष्ट्राचे उद्याेगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, केंद्र सरकारसोबत चर्चेनंतरच करार रोखले. परराष्ट्र मंत्रालयानेही भविष्यात चिनी कंपन्यांशी करार न करण्यास सांगितले आहे. नुकत्याच झालेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० या कार्यक्रमात १६ हजार कोटींचे एमओयू झाले हाेते. तळेगावात ग्रेट वॉल मोटर्सशी ३,७७० कोटी, फोटोन (चीन), पीएमआय इलेक्ट्रो १ हजार कोटी व हेंगलीसोबत २५० कोटींचा करार झाला होता. देसाई म्हणाले, चिनी कंपन्यांसोबतचे करार तूर्तास जैसे थे ठेवले आहेत. याचा अर्थ ते रद्द केले असा नसून त्यावरील पुढील कार्यवाही प्रतीक्षाधीन आहे. या संदर्भात सध्याच्या वातावरणात केंद्र शासनाकडून स्पष्ट धोरण जाहीर होण्याची वाट पाहण्यात येईल.


चिंतेच्या 2 बाबी

1. इतर देशांमधून होणारी चिनी गुंतवणूक ओळखता येत नाही

भारताच्या टेक्नाॅलाॅजी क्षेत्रात चीनच्या एकूण गुंतवणुकीचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. अनेक गुुंतवणुका हाँगकाँग, िसंगापूर व तिसऱ्या देशांच्या माध्यमातून झाल्या आहेत. उदा. शाआेमी चिनी कंपनी आहे, मात्र भारताच्या सरकारी आकड्यांत तिचा उल्लेखच नाही. कारण, शाआेमीच्या उपकंपनीने सिंगापुरातून ३५०० कोटींची गुंतवण्ूक केली आहे.


2. सर्व चिनी टेक्नॉलॉजी कंपन्या डेटा चोरी करून आपल्या सरकारला देतात

चीनमध्ये अलिबाबासारख्या खासगी कंपन्यांवरही सरकारी नियंत्रण आहे. ब्रुकिंग्ज इंडियात प्रकाशित अनंत कृष्णन यांच्या अहवालानुसार, चिनी कंपन्यांची भारतातील गुंतवणूक घाबरवणारी आहे. कारण चिनी सरकार निगराणीसह सेन्सॉरशिपसारखी सर्व कामे या कंपन्यांकडून करवून घेते. यामुळे युरोपीय देशांनी चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत, मात्र ते भारतात नाहीत.


भारतीय बाजारात चीनची घुसखोरी

भारतात सर्वात मोठा करार फुसान ग्रुपने केला होता. त्याने २०१७ मध्ये ग्लँड फार्मात ८,२८४ कोटींत ७४% हिस्सेदारी खरेदी केली. तसेच बहुतांश गुंतवणूक टेक्नाॅलाॅजी क्षेत्रात झाली आहे. २०१७ मध्ये ई-काॅमर्स व फिनटेक क्षेत्रातील स्टार्टअपमध्ये चीनने ५३,२०० कोटी रु. गुंतवले.

- भारतातील ३० सर्वात मोठ्या स्टार्टअपपैकी १८ मध्ये चीनचा पैसा; सर्वाधिक ५३२० कोटी रु. स्नॅपडीलमध्ये

- चीनने २०१० मध्ये १ हजार कोटींची गंुतवणूक केली, गेल्या २ वर्षांत ८५ हजार कोटी गंुतवले

0