मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढू शकतात:दिल्ली मद्य घोटाळ्यात त्यांचे निकटवर्तीय बनले सरकारी साक्षीदार

दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सीबीआयच्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सिसोदिया यांचा सहकारी आणि उद्योगपती दिनेश अरोरा या खटल्यात सरकारी साक्षीदार झाले आहे. गेल्या आठवड्यात अरोरा यांना दिल्ली न्यायालयातून जामीन मिळाला. त्यास सीबीआयने विरोध देखील केला नाही.

दिनेश अरोरा यांनी सोमवारी न्यायालयाला सांगितले की, तो स्वतःच्या इच्छेने सरकारी साक्षीदार होत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित माहिती ते न्यायालयासमोर मांडतील. यापूर्वी सीबीआयने अरोरा यांना साक्षीदार बनवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तपास यंत्रणेने सांगितले की, अरोरा यांनी आम्हाला या प्रकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ते आम्हाला पूर्ण सहकार्य करित आहेत.

कोण आहे दिनेश अरोरा?
सीबीआयने 17 ऑगस्ट रोजी दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला होता. एफआयआरनुसार, बडी रिटेल प्रायव्हेट लिमिटेड गुरुग्रामचे संचालक अमित अरोरा, दिनेश अरोरा आणि अर्जुन पांडे हे मनीष शी सिसोदीया यांच्या जवळचे होते. दारू परवानाधारकांकडून आर्थिक फायदा घेऊन आरोपी पोलिस अधिकाऱ्यांकडे वळवण्यात हे लोक गुंतले होते. राधा इंडस्ट्रीजच्या दिनेश अरोरा यांनी इंडोस्पिरिट्सच्या समीर महेंद्रू यांच्याकडून 1 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोपही सीबीआयकडून करण्यात आला आहे.

CBI चा तपास सुरू झाल्यानंतर नव्या धोरणाची अंमलबजावणी नाही
मनीष सिसोदिया यांनी 1 ऑगस्ट 2022 रोजी जुने मद्य धोरण लागू केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, या प्रकरणी CBIचा तपास सुरू झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. केंद्र सरकारने या धोरणात सीबीआयची एंट्री केली आहे. त्यामुळे कोणीही कंत्राट घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे आम्ही नवीन प्रणाली लागू करणार नाही.

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणामुळे भाजपचा भ्रष्टाचार संपला असता आणि वर्षभरात 9,500 कोटींचा महसूल आला असता, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले होते. दिल्लीत सध्या 468 दारूची दुकाने सुरू आहेत. दिल्लीत अवैध दारू विकली जाते हा भाजपचा हेतू आहे.

नवीन मद्य धोरणांतर्गत दिल्ली सरकारने हे 5 मोठे निर्णय घेतले आहेत

नवीन मद्य धोरणावर हे 4 नियम मोडल्याचा आरोप