Analysis:मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये झटका बसणार, पण रिअल इस्टेट-सेवा क्षेत्रात वेग

मॅन्युफॅक्चरिंग व मायनिंग क्षेत्र वगळल्यास उर्वरित सर्व क्षेत्रात चांगले चित्र दिसून येते. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये विकास १.६ टक्के राहील, असा अंदाज आहे.

गेल्या वर्षी तो ९.९ टक्के होता. जानेवारी-जून यादरम्यान उद्याेगांच्या नफ्यात घट हे त्यामागील कारण आहे. सेवा क्षेत्रात नवा उत्साह आल्यामुळे व्यापार, वाहतूक, हॉटेल इत्यादीमध्ये सर्वाधिक २.६ टक्के वाढीची अपेक्षा आहे. पब्लिक अॅडमिनमध्ये ८ टक्के वाढीचे संकेत आहेत. पायाभूत गोष्टींना प्रोत्साहन देणे व गृहनिर्माणामुळे बांधकामात ९.१ टक्के तेजीचा अंदाज आहे. महागाईमुळे जीडीपी वाढीचा दर १५.४ टक्के असा अपेक्षित आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्याचे उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी साहाय्यक होईल. जीएफसीएफचा दर म्हणजे गुंतवणुकीचा वेग यंदा २९.२ टक्के राहू शकतो. महागाई वाढीचा परिणाम जीएसटी कलेक्शनच्या रुपाने समोर आला आहे. एकूणच १ फेब्रुवारी मांडल्या जाणाऱ्या बजेटपूर्वीची ही आकडेवारी सरकारसाठी दिलासादायक ठरणारी आहेत.

फिफ्टी-फिफ्टी- 4 क्षेत्रांत तेजी, 4 मंदी उद्योग 2022-23* 2021-22 कृषी 3.5% 3% युटिलिटी 9.0% 7.5% ट्रेड, ट्रान्सपोर्ट हॉटेल आदी. 13.7% 11.1% रिअल इस्टेट 6.4% 4.2% पब्लिक अॅडमिन 7.9% 12.6% मायनिंग 2.4% 11.5% निर्माण 9.1% 11.5% मॅन्युफॅक्चरिंग 1.6% 9.9%

{आपल्या ८ प्रमुख क्षेत्रांपैकी ४ मध्ये तेजी व ४ मध्ये मंदी राहील. {त्याची व्याप्ती १४५ लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल. सध्या ते १३६ लाख कोटींचे आहे. {सेवा आणि रिअल इस्टेटसाठी सर्वोत्कृष्ट.

जीडीपी वृद्धी दराचा पहिला अंदाज जाहीर; 7 % राहणार, अर्थसंकल्प निश्चितीमुळे जास्त महत्त्व
नवी दिल्ली - देशाची आर्थिक घोडदौड चालू आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) ७ टक्के राहील.गेल्या वर्षी ती ८.७ % होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने शुक्रवारी आर्थिक वृद्धीचा पहिला अंदाज जाहीर केला. १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडला जाईल, त्या दृष्टीने याचे जास्त महत्व आहे. सरकार या डेटाचा वापर करून २०२३-२४ चे बजेट तयार करेल.