आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मोरटोरियम समाप्त:बँकांचा कर्जवसुली, रिस्ट्रक्चरिंगवर भर राहणार; मार्चपासून सुरू झाली सुविधा, सहा महिने राहिली

नवी दिल्ली20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मार्चच्या तुलनेत 1.5 ते 1.7 पटीपर्यंत वाढू शकतो एनपीए

कोरोना काळात कर्जाचा हप्ता भरण्यात दिलेल्या सवलतीची(मोरटोरियम) सुविधा सोमवारी संपली आहे. बँकांचे आता कर्ज वाटप केलेल्या रकमेवर लक्ष असेल. कर्जाच्या रिस्ट्रक्चरिंगवर त्यांचा भर असेल. एका बँकरनुसार, मोरटोरियमचा पर्याय निवडणाऱ्या लोकांच्या संख्येत घट आली आहे. याचे मुख्य कारण बहुतांश लोक ईएमआय भरण्यात सक्षम होणे हे आहे. लॉकडाऊनच्या नियमांत शिथिलतेसह आर्थिक घडामोडी हळूहळू वेग पकडत आहेत. अशा स्थितीत कर्जाची मागणीही होऊ शकते. पत मानांकन संस्था क्रिसिलनुसार रिझर्व्ह बँकेने कर्जाच्या रिस्ट्रक्चरिंगची घोषणा केली की, ते मध्यम आकाराच्या कंपन्यांसाठी कर्जाची गरज पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात. संस्थेनुसार, मोरटोरियमचा लाभ देणाऱ्या बहुतांश कंपन्या कोरोना संकटाआधी वित्तीय आव्हानांचा सामना करत होत्या. त्यांचे मानांकन सब इन्व्हेस्टमेंट ग्रेडमध्ये होते. क्रिसिलने सोमवारी जारी केलेल्या एका अहवालात ही टिप्पणी केली आहे. या अहवालात क्रिसिलने मोरटोरियमचा लाभ घेणाऱ्या बिगर वित्तीय क्षेत्राच्या २३०० कंपन्यांचा आढावा घेतला आहे. यामध्ये दिसून आले की, ७५ टक्के कंपन्या सब-इन्व्हेस्टमेंट ग्रेडच्या आहेत. क्रिसिलनुसार, येत्या दोन-तीन तिमाहीपर्यंत या कंपन्या दबावात राहण्याची शक्यता आहे. रिसर्च फर्म एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसने आपल्या नोटमध्ये नमूद केले की, िकरकोळ कर्जाबाबत बोलायचे झाल्यास कपात, वेतन कपातीसोबत आर्थिक घडामोडींतील मरगळीमुळे बँकांच्या लोन असेट क्वालिटीवर परिणाम होऊ शकतो. बँकांनी मोरटोरियमचा अवधी समाप्त होण्यासोबत वाटलेल्या कर्जाच्या वसुलीत तेजी आणली आहे. लवकरच ते िकरकोळ कर्जासाठी मंडळाची मंजूर रिस्ट्रक्चरिंग सुविधा लाँच करतीलमोठ्या बँकांमध्ये मोरटोरियमचा पर्याय निवडणाऱ्यांची संख्या ९-२० टक्क्यांदरम्यान आहे. खासगी बँका ज्यांनी एसएमई,मायक्रो फायनान्सला जास्त कर्ज वाटले आहे, त्यात त्यांची संख्या ३० ते ५० टक्क्यांदरम्यान आहे.

मार्चपासून सुरू झाली मोरटोरियम सुविधा, सहा महिने राहिली

कोरोना संसर्गाचा आर्थिक परिणाम पाहता रिझर्व्ह बँकेने मार्चमध्ये तीन महिन्यांसाठी मोरटोरियम सुविधा दिली होती. ही १ मार्च ते ३१ मेपर्यंत लागू केली हाेती. यानंतर ती आणखी तीन महिने वाढवून ३१ ऑगस्टपर्यंत केली होती. मोरटोरियमचा पर्याय निवडणाऱ्यांना या अवधीतील व्याज द्यावे लागेल. मात्र, त्यांना यादरम्यान ईएमआय न भरल्याबद्दल थकबाकीदार घोषित केले जाणार नाही.

मार्चच्या तुलनेत १.५ ते १.७ पटीपर्यंत वाढू शकतो एनपीए

रिझर्व्ह बँकेच्या जुलै २०२० च्या वित्तीय स्थिरता अहवालानुसार, कोरोनात बँकांच्या एनपीएमध्ये मार्च २०२० च्या तुलनेत १.५- १.७ पट वाढ होऊ शकते. आरबीआयच्या अहवालानुसार, बँकांनी लक्ष न ठेवल्यास मोरटोरियम व कर्ज फेररचनेतून त्यांच्या वित्तीय स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.

0