आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Moratorium Period Loan : Finance Ministry Issues Guidelines For Interest Waiver On Loan

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:केंद्र सरकार भरणार मोरेटोरियम कालावधीतील व्याजाचे पैसे, सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीपूर्वीच अर्थ मंत्रालयाने जारी केली गाइडलाइन; सामान्य नागरिकांना असा मिळेल लाभ

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • या योजनेमुळे सरकारवर सुमारे 6500 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल

लोन मोरेटोरियमच्या कालावधीतील व्याजावरील व्याज देण्याच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सर्वसामान्यांना या योजनेचा फायदा व्हावा यासाठी अर्थ मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. या अंतर्गत चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यातील देय केंद्र सरकार देणार आहे. आज आम्ही तुम्हाला वित्त मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांविषयी माहिती देत आहोत.

कोणाला मिळणार लाभ?

  • एमएसएमई कर्ज
  • शैक्षणिक कर्ज
  • गृह कर्ज
  • ग्राहक टिकाऊ कर्ज
  • क्रेडिट कार्ड ड्यू
  • वाहन कर्ज
  • व्यावसायिकांचे वैयक्तिक कर्ज
  • सवलत कर्ज

> किती मुदतीचा लाभ मिळेल?

ज्या लोकांनी 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट 2020 दरम्यान लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेतला आहे. या व्याज कालावधीवर त्यांना व्याज द्यावे लागणार नाही.

> किती रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर मिळेल लाभ?

29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत ज्यांच्यावर 2 कोटी रुपये किंवा यापेक्षा कमी कर्ज बाकी होते, अशांना या योजनेचा लाभ होईल. एखाद्या व्यक्तीवर दोन कोटींपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास त्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही.

> मोरेटोरियम न घेता ईएमआय भरणाऱ्यांना काही फायदा होईल का?

ज्यांनी मोरेटोरियम घेतले नाही त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.

> कॉर्पोरेटलाही लाभ मिळेल का?

नाही. व्याजावर व्याज देण्याची योजना केवळ वैयक्तिक आणि एमएसएमई कर्जात दिली जाईल.

> याचा खर्च कोण उचलणार?

व्याजावर व्याज देण्याचा भार केंद्र सरकार उचलेल. यामुळे सरकारवर सुमारे 6500 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

> कसा मिळले लाभ?

चक्रवाढ व्याज आणि साध्या व्याजातील फरकाचा भार ग्राहकांवर असेल, बँका ती रक्कम ग्राहकांच्या खात्यात जमा करतील.

> बँकांना व्याज कसे मिळेल?

ग्राहकांच्या खात्यात व्याजाचा फरक जमा केल्यानंतर बँका या रकमेचा दावा केंद्र सरकारकडे करतील.

> या योजनेचा लाभ केव्हापासून मिळणार?

याप्रकरणी आता 2 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याच दिवशी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.