आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराऑनलाइन म्युच्युअल फंड (एमएफ) इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म लवकरच ग्राहक किंवा फंड हाऊसेसकडून व्यवहार शुल्क आकारणे सुरू करतील. बाजार नियामक सेबीने याची परवानगी दिली आहे. ग्रो, झीरोधा कॉइन आणि पेटीएम मनीसारखे ऑनलाइन म्युच्युअल फंड (एमएफ) इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म सध्या थेट एमएफ योजनांमध्ये विनामूल्य गुंतवणूक प्रदान करते. म्युच्युअल फंडाच्या विक्रीतून त्यांना कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही.
सेबीच्या चेअरपर्सन माधवी पुरी बुचने सांगितले, ‘इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म काही रक्कम म्हणून शुल्क आकारू शकतील. मात्र कमीशनसारख्या स्ट्रक्चरची परवानगी दिली जाणार नाही. सेबीने ‘इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्मसाठी एक रेग्युलेटरी फ्रेमवर्कची घोषणा केली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना सुरक्षा तर अशा प्लॅटफॉर्म्सचे कामदेखील सोपे होईल. अशा प्रकारचे माध्यम देवाण-घेवाणीवर किती आणि कुणाकडून शुल्क घेतले ते समोर येईल.
सेबीचे रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क
1. ईओपी: म्युच्युअल फंड (एमएफ) ‘इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्मला एक्जीक्युशन ओन्ली प्लॅटफॉर्म (ईओपी)च्या रूपात स्वत: नोंदणी करावी लागेल. सध्या हे गुंतवणूक सल्लागार (आयए) किंवा स्टॉक ब्रोकरच्या रूपात काम करू शकतात.
2. रजिस्ट्रेशन: अशा प्लॅटफॉर्मला दोन पर्याय असतील. एम्फीमध्ये नोंदणी करून ते मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांचे एजंट बनू शकतात. याशिवाय, स्टॉक ब्रोकर म्हणून नोंदणी करून, कोणीही गुंतवणूकदारांचा एजंट बनू शकतो.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.