कायदेशीर कार्यवाही:NCLT ने स्वीकारली गो फर्स्टची याचिका, विमान भाडेतत्त्वावर देणार्‍या कंपन्या विमाने परत घेऊ शकणार नाहीत

एनसीएलटीने गो फर्स्टची दिवाळखोरी याचिका स्वीकारली आहे. एनसीएलटीने 4 मे रोजी एअरलाइनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना निर्णय राखून ठेवला होता. विमान कंपनीला दिलासा देताना NCLT ने अंतरिम स्थगितीची मागणीही मान्य केली आहे. अंतरिम स्थगिती अर्थात कर्जाशी संबंधित प्रकरणामध्ये प्रलंबित असलेली कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही रखडलेली मानली जाईल. कर्जदार कोणत्याही कर्जाच्या बाबतीत कायदेशीर कारवाई देखील करू शकणार नाहीत.

GoFirst चे CEO कौशिक खोना यांनी एनसीएलटीचा निकाल हा कारवाईच्या गतीच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे एअरलाइन कार्यरत राहील, याची निश्चिती होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एअरलाइनकडे अजूनही 27 विमाने कार्यरत आहेत. NCLT च्या मोरेटोरियम आदेशामुळे लेसर्सला (विमान भाड्याने देणारे) विमान परत घेण्यास प्रतिबंध बसेल.

NCLT ने कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) सुरू करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्याचवेळी अभिलाष लाल यांची इंटरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. NCLT ने GoFirst च्या माजी व्यवस्थापनाला निलंबित करण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याची छाटणी केली जाणार नाही. गो फर्स्टच्या बोर्डालाही नियमित खर्चासाठी 5 कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहेत.

सर्व उड्डाणे 19 मे पर्यंत स्थगित

एअरलाइनने प्रथम 3, 4 आणि 5 मे रोजीची उड्डाणे रद्द केली. यानंतर, उड्डाण निलंबन 9 मे पर्यंत वाढविण्यात आले. त्यानंतर 12 मे निश्चित करण्यात आले. आता 19 मे पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याच्याकडे इंधन भरण्यासाठीही पैसे नाहीत. GoFirst च्या वेबसाइटनुसार, एअरलाइनने एकेकाळी 27 देशांतर्गत आणि 8 आंतरराष्ट्रीय गंतव्यस्थानांसाठी दररोज 200 पेक्षा जास्त उड्डाणे चालवली जात होती.