पेट्रोल-डिझेल महागणार:एप्रिल-जून तिमाहीत एचपीसीएलचे 10,197 कोटींचे नुकसान, भरपाईसाठी कंपन्या वाढवू शकतात किंमत

येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढू शकतात. कारण, देशातील सरकारी तेल कंपन्यांचे नुकसान होत आहे. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ला आर्थिक वर्ष 2022-2023 च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) 10,196.94 कोटींचा तोटा झाला आहे. कोणत्याही तिमाहीत कंपनीला झालेला हा सर्वाधिक तोटा आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीला 1,795 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. जानेवारी-मार्च तिमाहीत हा आकडा 1,900.80 कोटी रुपये होता.

IOCL ला 1,992.53 कोटी रुपयांचा तोटा
यापूर्वी, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने एप्रिल-जूनमध्ये 1,992.53 कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा नोंदवला होता. जो एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत रु. 5,941.37 कोटी आणि जानेवारी-मार्च तिमाहीत रु. 6,021.9 कोटी होता. अशा परिस्थितीत कंपन्या येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढवू शकतात.

तोट्यात तेल विकणाऱ्या कंपन्या
एप्रिल-जून तिमाहीत भारतातील कच्च्या तेलाची आयात सरासरी US$ 109 प्रति बॅरल होती. परंतु किरकोळ पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सुमारे $85-86 प्रति बॅरल होत्या. यामुळे कंपन्यांचे नुकसान झाले. आयओसीएलने एप्रिल ते जून या तिमाहीत पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री 10 रुपये आणि 14 रुपये प्रति लिटरने केली.

कच्चे तेल प्रति बॅरल $100 च्या जवळ
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अस्थिर आहेत. कच्च्या तेलाची किंमत बर्‍याच काळापासून प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या जवळ आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांनाही महागडे कच्चे तेल आयात करावे लागत आहे. मात्र, भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेलही खरेदी केले आहे. किती आणि कोणत्या दराने खरेदी केली, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
तेल कंपन्या किरकोळ किमती सुधारण्यास मोकळ्या आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांनी दर गोठवण्यामागील कारणांबाबत तपशील दिलेला नाही.

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झालेली नाही
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अखेरची वाढ 6 एप्रिल रोजी करण्यात आली होती. म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गेल्या चार महिन्यांपासून वाढलेले नाहीत. त्याचवेळी, मे महिन्यात सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 8 रुपयांनी आणि डिझेलवर 6 रुपयांनी कपात केली होती. त्यामुळे पेट्रोल 9.5 रुपयांनी तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त झाले.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कशा ठरवल्या जातात?
जून 2010 पर्यंत सरकार पेट्रोलचे दर ठरवत असे आणि दर 15 दिवसांनी त्यात बदल होत असे. 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलचे दर ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले. तसेच ऑक्टोबर 2014 पर्यंत डिझेलचे दरही सरकारने ठरवले होते. मात्र, 19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने हे काम तेल कंपन्यांकडे सोपवले.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलचा वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरवतात.