गुगलवर कडक कारवाई:कॅनडात पास झालेल्या 'न्यूज अ‍ॅक्ट'चा फायदा भारतीय वृत्तपत्रांना, कमाईची माहिती करावी लागणार शेअर

गुगल सारख्या बातम्यांच्या मध्यस्थांची मक्तेदारी आणि पोझिशनचा गैरवापर यांच्याशी संबंधित प्रकरणामध्ये नुकताच कॅनेडियन ऑनलाइन न्यूज कायदा मंजूर करण्यात आला. भारतीय वृत्तपत्रे आणि त्यांच्या डिजिटल बातम्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. भारतीय वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने (DNPA) ही माहिती दिली.

कॅनेडियन ऑनलाइन न्यूज कायदा अशा वेळी पास झाला आहे जेव्हा भारतातील CCI ने DNPA ने दाखल केलेल्या तक्रारीवर Google ला नोटीस बजावली आहे. Google वर वर्तमानपत्रांच्या डिजिटल आवृत्त्यांमधून मोठ्या प्रमाणात जाहिरात महसूल कमावल्याचा आरोप आहे, परंतु प्रकाशकांना योग्य रक्कम सामायिक केली जात नाही. यामुळे प्रकाशकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

कॅनेडियन कायद्यामध्ये प्रकाशकांना योग्य महसूल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. डीएनपीएने म्हटले की, कॅनडाच्या आदेशामुळे भारतीय वृत्तपत्रे आणि त्यांच्या डिजिटल आवृत्त्यांना चालना मिळेल. कारण हा आदेश भारतीय स्पर्धा आयोगाला (CCI) या संदर्भात निर्णय घेण्यास साहाय्य करेल.

CCI मध्ये Google विरुद्ध DNPA तक्रार

DNPA ने CCI कडे Alphabet, Google, Google India Private Limited आणि Google Ireland Limited (Google/OP) विरुद्ध स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 19(1) (a) अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. गुगलने कायद्याच्या कलम 4 चे उल्लंघन केले आहे, असे संघटनेचे मत आहे. या तक्रारीवरून सीसीआयने गुगलच्या डिजिटल जाहिरातींमध्ये मक्तेदारीचा गैरवापर केल्याबद्दल चौकशीचे आदेश दिले होते.

Google च्या माध्यमातूनच 50% पेक्षा जास्त ट्रॅफिक

असोसिएशनने असेही म्हटले आहे की, न्यूज मीडिया कंपन्यांद्वारे उत्पन्न केलेली सामग्री जाहिरातीसाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते. न्यूज वेबसाइट्सवरील एकूण ट्रॅफिकपैकी 50% पेक्षा जास्त ट्रॅफिक Google द्वारे येते. या क्षेत्रातील हा एक मोठा भाग आहे. Google त्याच्या अल्गोरिदमद्वारे कोणती कोणती बातमी शोध घेतल्यास वेबसाइट येईल हे ठरवू शकते.