आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Noble Prize Winner Abhijeet Banerjee Comment On Indian Economy; News And Live Updates

दिव्य मराठी इंटरव्ह्यू:आता अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवायची असेल तर लोकांच्या खिशात पैसे टाकावेत, त्यासाठी सरकारने नव्या नोटा छापाव्या; महागाईची चिंता नको

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांच्यानुसार, प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक सुरक्षा हमीची गरज आहे

सध्याचे केंद्र सरकार महागाईला खूपच घाबरते. मात्र ही वेळ महागाईची चिंता करण्याची नाही. महागाई वाढल्याने लोकांच्या खिशात पैसाही येतो. घटलेली मागणी भरून काढण्यासाठी सरकारने नव्या नोटा छापून अर्थव्यवस्थेत तरलता वाढवली पाहिजे. अमेरिका, युरोपातील देश हे काम करत आहेत. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळालेले अर्थतज्ज्ञ तथा अमेरिकेच्या एमआयटी विद्यापीठात प्राध्यापक अभिजित बॅनर्जी यांनी ‘दैनिक भास्कर’सोबत विशेष चर्चेत हे मत मांडले. त्याचा संपादित भाग...

संस्था त्यांच्या सुविधेनुसार रेटिंग देत असतात, आपण चिंतित होण्याचे कारण नाही

एसअँडपी, फिच, क्रिसिलसारख्या क्रेडिट रेटिंग संस्थांच्या रेटिंगवर किती लक्ष देण्याची गरज आहे?
या संस्था दर २-३ महिन्यांत अंदाज घट-वाढवत असतात. मला याबाबत फारसे माहीतही नाही. मात्र हे लोक खूपच बेधडक असल्याचे दिसते. कारण ते एक अंदाज व्यक्त करतात अन् प्रत्यक्ष विकासदर भलतीकडे जातो. असे असूनही या संस्था अंदाज व्यक्त करतच राहतात. हा अंदाज प्रपंच मला व्यर्थ वाटताे. अनेक संस्था स्वत: राेख्यांचाही व्यवसाय करतात. त्या आपल्या सुविधेनुसार रेटिंग देतात. मला त्यांच्यावर यत्किंचितही भरवसा नाही. भारत सरकारने रेटिंगमुळे चिंतित होण्याचे कारण नाही.

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतून भारत बाहेर पडत आहे. तुमच्या मते आता सर्वात मोठे आव्हान कोणते असेल?
सर्वात मोठे आव्हान तर महामारीला आटोक्यात आणणे हेच आहे. कारण अर्थव्यवस्थेसाठी आपण फार काही करू शकत नाही. लोकांच्या मनात लॉकडाऊनची शंका राहिली तर ते घाबरून जाऊन बचावात्मक पवित्रा घेतात. माझ्या मते, यात फार काही केले जाऊ शकत नाही. ज्यांच्याकडे अन्न नाही व दैनंदिन गरजाही भागवता येत नसलेल्या गरिबांवर लक्ष देणे सद्य:स्थितीत महत्त्वाचे आहे. सर्वांना काही ना काही मिळेल, याची हमी असल्यास लोक कमी घाबरतील. भीती नसल्यास ते त्यांच्याकडील पैसे खर्चतील. किमान या वर्षासाठी मनरेगा हमी योजना १०० दिवसांवरून वाढवून १५० दिवस करायला हवी. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांत उपजीविकेची धाकधूक कमी होईल.

शहरांतील लोकसंख्येसाठी काय केले पाहिजे?
सद्य:स्थितीत नागरी नरेगा अशक्य आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात अशी नवी योजना सुरू केली जाऊ शकत नाही. त्याला खूप वेळ लागतो. मनरेगा ही एक खूप किचकट योजना होती. ती जेव्हा सुरू झाली तेव्हा त्यात खूप समस्या होत्या, भ्रष्टाचारही होता. आता कुठे ती रुळावर आली आहे. एखादी नवी योजना सुरू करण्यापेक्षा पीडीएससारख्या आधीपासूनच सुरू असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून गरिबांना दिलासा दिला पाहिजे. तामिळनाडूत पीडीएसद्वारे गरिबांना रोख रक्कम दिली जात आहे. हे एक चांगले पाऊल आहे.

कोणती राज्ये चांगल्या उपाययोजना करत आहेत?
मी तामिळनाडूचे नाव घेतले. त्याप्रमाणे पश्चिम बंगालने व्हेंडर्सच्या लसीकरणाला प्राधान्य दिले. ते लवकर काम सुरू करतील व त्यांच्यामुळे संसर्गाचा धोका कमी असेल. राज्यांत अधिक चांगले काम होत असल्याचा माझा अनुभव आहे.

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सरकारला नव्या नाेटा छापण्याचा सल्ला दिला आहे. तुम्ही त्याच्याशी सहमत आहात? असल्यास सरकार असे का करत नाही अाहे?
मी स्वत: अनेकदा सरकारला हा सल्ला दिलेला आहे. देशात २०१६ पासूनच मागणीत घट येत आहे. मागणी वाढवायची असेल तर नव्या नोटा छापाव्या लागतील. सरकारने तसे न करण्यामागे पुढील २ कारणे दिसतात...

  • पहिले- हे सरकार महागाईला खूप टरकून असते. राजकीयदृष्ट्या महागाई खूप अ-लोकप्रिय असते. मात्र अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने भारतासारख्या देशासाठी थोडी महागाई फायद्याचीच आहे. अमेरिका व युरोपीय देशांतील सरकारे नव्या चलनी नोटा छापत आहेत. आजपर्यंत तेथे कुठलेही आभाळ कोसळलेले नाही.
  • दुसरे कारण- आपण बाँड रेटिंग संस्थांना खूप घाबरतो. मात्र, भारताने जास्त खर्च करायला हवा, असे स्टँडर्ड अँड पुअर्सनेही म्हटले आहे की. बहुतांश बँका महागाईमुळे चिंतेत असतात. महागाईमुळे बाँड यील्ड घटल्याने त्यांचे नुकसान होते. यामुळे क्रेडिट रेटिंग घटण्याचा धोका असतो.

डाटाबाबत सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. तुम्हाला समस्या कुठे दिसते?
प्राप्तिकराचा डाटा जारी झाला होता, तो बंद झाला. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी हे पुन्हा सुरू केले आणि त्यांच्यानंतर ते पुन्हा बंद झाले. आम्ही २०१६ पासून २०१९ दरम्यान ४० वर्षांत प्रथमच पाहिले की, सरासरी प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाचा डाटा एनएसएसमध्ये कमी झाला होतर. सरकारने यात गडबड असल्याचे सांगत परत घेतला होता. त्यानंतर डाटा आलाच नाही. त्यात गडबड होती तर योग्य डाटा समोर आला पाहिजे. आम्ही सीएमआयईसारखा अन्य खासगी डाटा पाहिल्यास एनएसएसच्या डाटा सिमेट्रीत होता. अरविंद सुब्रमण्यम सरकारमध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यांचा अभ्यास हाेता की, गेल्या ३-४ वर्षांच्या जीडीपी वृद्धीचा डाटा ३-४% अंदाजापेक्षा जास्त आहे. जो काही असेल तो आमच्याकडे असला पाहिजे. मी खूप साऱ्या डाटा सेटवर खूप वर्षे काम केले आहे. प्रत्येक डाटात थोडीफार चूक असते.

जीएसटी लागू झाल्याने राज्यांचे महसुलावरील नियंत्रण कमी झाले आहे. जीएसटी राज्यांविरुद्ध आहे,असे तुम्हाला वाटते का?
जीएसटी एक चांगली कल्पना आहे,असे मला वाटते. सेल्स टॅक्स वा व्हॅटमध्ये खूप गुंतागुंत होती. याची विभागणी कशी करावी ही समस्या आहे. जीएसटी आणखी चांगल्या पद्धतीने लागू करता आला असता. लहान व्यावसायिकांना समस्या झाली आहे. वित्त आयोगामार्फत जो पैसा राज्यांना मिळतो तो जीएसटीपेक्षा जास्त आहे.

आरबीआयने गेल्या वर्षी सरकारला १.७६ लाख कोटी वरकड ट्रान्सफ र केली होती. गेल्या महिन्यातही केंद्रीय बँकेने ९९ हजार कोटी रु. ट्रान्सफर केले. यावर प्रश्न उपस्थित झाले. तुम्ही याकडे कसे पाहता? आम्ही सुरुवातीस चर्चा केली की, सरकारला सध्या पैशाची गरज आहे. तो जिथून मिळू शकेल ते चांगले आहे. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने यात वाईट बाब नाही. अशा प्रकरणांत पारदर्शकता असली पाहिजे, ज्याचा येथे अभाव राहिला.

भारतातही वेल्थ टॅक्स सुरू केला पाहिजे, असे तुम्हाला वाटते का?
मी वेल्थ टॅक्सच्या बाजूने आहे. मात्र, भारतात वेल्थ टॅक्स सुरू करणे सोपे नाही. यासाठी आधी वित्तीय प्रणाली स्वच्छ करावी लागेल. देशात सध्या संपत्तीशी संबंधित कायदेशीर डाटा उपलब्ध नाही. कुणाकडे किती होल्डिंग आहे, हेही माहीत नाही. सध्या फोर्ब्ज संपत्तीची माहिती जारी करते, मात्र संपत्ती कर प्रकरणात हे कामी येणार नाही.

तुम्ही देशाचे वित्तमंत्री झाल्यास, तुमचे तीन मोठे निर्णय कोणते असतील?
मला भीती वाटेल आणि लपेन(हसत). योग्य डाटाशिवाय तुम्हाला कसे कळेल की, देशाची स्थिती काय आहे? याच्याशिवाय योग्य योजना कशी होईल. दुसरे काम, मी आर्थिक धोरण आक्रमक करेन. मागणी वाढण्यासाठी एक नोट छापणे. तिसरे करप्रणालीत सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न करेन. २० वर्षंात करप्रणाली बरीच सुधारली आहे. तरीही सुधारणेला वाव आहे.

बातम्या आणखी आहेत...