दिव्य मराठी विशेष:अर्थव्यवस्था मार्गावर, राज्यांतील स्थानिक लॉकडाऊनमुळे अडचण; अर्थ मंत्रालय, जपानी कंपनी नोमुराच्या अहवालात दावा

एप्रिलपासून देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत आहे. मात्र कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या आणि राज्य सरकारांकडून लावण्यात येत असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेस पुन्हा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि जपानी वित्तीय कंपनी नोमुराने जारी केलेल्या दोन स्वतंत्र अहवालांत हा दावा करण्यात आला आहे.

मंगळवारी अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या जुलैच्या अहवालानुसार, एप्रिलमधील घसरणीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने उचललेले पाऊल यासाठी फायदेशीर ठरलेले आहे. मात्र कोरोनोची वाढती रुग्णसंख्या आणि राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवरील लॉकडाऊनमुळे भारताची आर्थिक सुधारणेची स्थिती कमकुवत होत आहे. यावर सतत नजर ठेवण्याची गरज आहे. अहवालात नमूद केल्यानुसार, भारताच्या विकासात योगदान देणाऱ्या प्रमुख १२ राज्यांमध्ये देशातील ८५ टक्के प्रकरणे आहेत. पहिल्या दोन राज्यांत म्हणजेच महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये ४०% प्रकरणे आहेत.

या अहवालानुसार, अर्थव्यवस्थेचा सर्वात वाईट काळ दूर झालेला दिसतो. कारण जीएसटी वसुली, वीज वापर, रेल्वे मालवाहतूक आणि प्रवासी डेटा, पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर आणि टोल वसुलीमध्ये एप्रिल आणि मेच्या तुलनेत जून व जुलैमध्ये सुधारणा दिसली आहे. तसेच नोमुराने आपल्या संशोधनात म्हटल्यानुसार, जुलै महिन्यातील प्राथमिक आर्थिक आकडेवारी जसे की वाहन विक्री आणि विजेच्या मागणीत जलद पुनर्प्राप्ती झाली आहे. तसेच जुलैमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआयमध्ये घट झाली असली तरी इतर आशियाई देशांमध्येही यात सुधारणा झाली आहे. अशा परिस्थितीत, पीएमआय भारतातही सुधारेल. वेगाने वाढणारी कोराेना रुग्णसंख्याही मुख्य संकट असल्याचे नोमुराने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने ८ जूनपासून देशव्यापी लॉकडाऊनचे अनेक निर्बंध उठवले होते. शाळा, चित्रपटगृहे आणि मंदिर अशा काही ठिकाणेच सध्या बंद आहेत. मात्र, राज्यांना त्यांच्या पातळीवर निर्बंध लादण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. २४ जुलैपर्यंत कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी किमान १४ राज्यांनी स्थानिक लॉकडाऊन जाहीर केला आहे.

जूनच्या तुलनेत जुलैमध्ये ई-वे बिल ११.३७% वाढले

जूनच्या तुलनेत जुलैमध्ये जीएसटी वसुली कमी झाली असली तरी व्यापारविषयक कामांशी संबंधित ई-वे बिलात जूनच्या तुलनेत जुलैमध्ये वाढ दिसून आली आहे. वार्षिक आधारानुसार, जुलै २०२० मधील ई-वे बिल जुलै २०१९ च्या तुलनेत केवळ ७.२८ टक्के कमी होते. स्थानिक लॉकडाऊनमुळे ही संख्या कमी झाली आहे.